सरकारमा रहेर सङ्घीयता र गणतन्त्रको विरोध गर्ने छुट कसैलाई छैन : प्रधानमन्त्री प्रचण्ड
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारमा रहेर सङ्घीयता र गणतन्त्रको विरोध गर्ने छुट कसैलाई नहुने बताउनुभएको छ ।
राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकमा सङ्घीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिको प्रतिवेदन २०७९ माथिको छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले सरकारमा बसेर सङ्घीयता र गणतन्त्रको विरुद्ध बोल्नु राजनीतिक र व्यवहारिक दुवै रुपमा गलत हुने बताउनुभयो ।
प्रधानमन्त्री दाहालले प्रधानमन्त्री दाहालले सरकारबाहिर रहँदा आ–आफ्ना राजनीतिक विचार र धारणा राख्ने छुट भएपनि सरकारमा सहभागी भएपछि व्यवस्था कमजोर बनाउने विचार राख्न नहुने बताउनुभयो ।
यस अगाडि आजको बैठकमा सङ्घीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिका संयोजक खिमलाल देवकोटाले पेश गर्नुभएको सो प्रतिवेदनमाथि छलफलका क्रममा सांसदहरूले सरकारका मन्त्रीहरूले नै सङ्घीयताको विरोध गरेको भन्दै विरोध जनाउनुभएको थियो ।
प्रतिवेदनमाथिको छलफलमा सांसदहरूले सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुनहरू बन्न ढिलो हुँदा विपन्न तथा सीमान्तकृत समुदायले यसको लाभ लिन नसकेको र जनतामा सङ्घीयताप्रति वितृष्ण बढ्दै गएको बताउनुभयो ।
यस्तै सांसदहरूले सङ्घीयता थप सुदृढ बनाउनुको विकल्प नरहेको उल्लेख गर्नुहुँदै स्थानीय तहमा कामको बोझका आधारमा दक्ष कर्मचारी उपलब्ध गराउन केन्द्र सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
यस्तै सांसदहरूले प्रदेश सरकारको भूमिका तथा मन्त्रालयहरुको सङ्ख्या समेत पुनरावलोकन गर्न जरुरी रहेको पनि धारणा राख्नुभयो ।
यस अगाडि बैठकको शून्य समयमा बोल्ने सांसदहरूले विभिन्न समसामयिक विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
बैठकमा सांसदहरूले सरकारी अस्पतालले दिने सेवालाई सुलभ र गुणस्तरीय बनाउन तथा बजारमा नागरिकको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पार्न सक्ने गुणस्तरहीन औषधिको उत्पादन र बिक्री वितरण भइरहेको प्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै त्यसलाई नियन्त्रण गर्न माग गर्नुभयो ।
यस्तै सांसदहरूले महिला तथा बालबालिकामाथि आक्रमणका घटनाहरू बढ्दै गएको भन्दै सामाजिक सुरक्षा कायम गर्न तथा चिसो र शीतलहरूबाट प्रभावित विपन्न वर्गका नागरिकलाई खाद्यान्न, लत्ताकपडा र उचित औषधि उपचारको व्यवस्था गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गर्नुभयो ।
बैठकमा सांसदहरूले सरकारी अस्पतालले दिने सेवालाई सुलभ र गुणस्तरीय बनाउन तथा बजारमा नागरिकको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पार्न सक्ने गुणस्तरहीन औषधिको उत्पादन र बिक्री वितरण भइरहेको प्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै त्यसलाई नियन्त्रण गर्न माग गर्नुभयो ।
यस्तै सांसदहरूले महिला तथा बालबालिकामाथि आक्रमणका घटनाहरू बढ्दै गएको भन्दै सामाजिक सुरक्षा कायम गर्न तथा चिसो र शीत लहरबाट प्रभावित विपन्न वर्गका नागरिकलाई खाद्यान्न, लत्ताकपडा र उचित औषधि उपचारको व्यवस्था गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गर्नुभयो ।
राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक यही माघ १३ गते शुक्रबार दिउँसो ३ः५९ बजे पुनः बस्ने छ ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्