राजनीतिक दलहरूमा दरिलो एकता, समन्वय र सहकार्य जरुरी: मुख्यमन्त्री आचार्य

दाङ । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले नागरिकहरूमा बढ्दो आकाङ्क्षालाई सम्बोधन गर्न राजनीतिक दलमा दरिलो एकता, समन्वय र सहकार्य जरुरी रहेको बताउनु भएको छ ।

संविधान तथा राष्ट्रिय दिवस २०८१ को मुल समारोह कार्यक्रमलाई सम्बोधन  गर्नुहुँदै मुख्यमन्त्री आचार्यले समृद्ध लुम्बिनी आत्मनिर्भर प्रदेशको नारालाई सार्थक बनाउन सबै सरोकार वाल निकायको जिम्मेवारीपूर्ण भूमिका रहने बताउनु भएको हो । सम्बोधनको क्रममा उहाँले योजना निर्माण र कार्यान्वयनको तहमा लुम्बिनी प्रदेश अन्य प्रदेशको तुलनामा अग्रणी स्थानमा रहेको बताउनु भयो ।

दीर्घकालीन लक्ष निर्धारण गरेर प्रदेश सरकारले योजनाबद्ध विकासलाई प्राथमिकतामा राखेर कार्यान्वयन गरिरहेकाले अन्य प्रदेशको तुलनामा लुम्बिनी अग्रणी स्थानमा रहेको बताउनु भएको हो ।‘नेपालको संविधान, १६ औँ आवधिक योजना, दिगो विकासका लक्ष एवम् अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता, लुम्बिनी प्रदेश सरकारको दोस्रो आवधिक योजनाको अवधारणा पत्र, दश वर्षे दीर्घकालीन रणनीतिक योजना, मध्य कालिन खर्च संरचना, प्रत्येक वर्ष  प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गर्ने नीति तथा कार्यक्रम प्रति केन्द्रित रही बजेट तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिरहेको अवस्था छ जसको कारण सातवटै प्रदेशमा लुम्बिनी प्रदेश अग्र स्थानमा छ’मुख्यमन्त्री आचार्यले भन्नुभयो,‘आर्थिक सुचाकंका हिसाबले कुल ग्रास्थ उत्पादन बढेर गएको छ । प्रतिव्यक्ति आय र बहुआयमिक गरिबीको दर घटेको छ । बालमुत्युदर, मातृ मृत्युदर समेत घटेको अवस्था छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक लगायत विकास पूर्वाधारहरूमा समेत नागरिकको पहुँचहरू वृद्धि भएको छ र सुशासन सामाजिक न्याय र समृद्धिको माध्यमबाट लुम्बिनी प्रदेशको समग्र विकासलाई नागरिक समक्ष पु¥याउने गरी हाम्रा कार्यक्रमहरू लक्षित छन् ।’

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले पनि प्रदेश सभाबाट ७२ वटा कानून निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ भने केही कानुनहरू निर्माणको चरणमा रहेको मुख्यमन्त्री आचार्यले बताउनु भयो । तर, साझा अधिकार सूचीका कानुनहरू सबै नबन्दा केही कठिनाइ महसुस भएको मुख्यमन्त्री आचार्यले बताउनु भयो । कानुनहरू संघीय सरकारबाट द्रुत गतिमा निर्माण गर्न प्रदेश सरकारले समन्वय र सहकार्य गर्न तत्पर रहेको उल्लेख गर्नु भयो ।

न्युन जनशक्ति, नयाँ स्थानमा प्रदेश राजधानीको व्यवस्थापन, प्रदेश गौरवका आयोजनाको सम्पन्नता तथा न्यून जनशक्तिको व्यवस्थापनका लागी आवश्यक कानून तर्जमा तथा परिमार्जन गर्ने गरी सरकार अघि बढेको स्पष्ट पार्नु भयो ।‘प्रदेशलाई सुशासन, प्रविधिमैत्री बनाई नागरिकलाई पु¥याउने सेवामा थप प्रभावकारी बनाउने गरी समेत कार्य भइरहेका छन्’उहाँले भन्नुभयो,‘प्रदेशलाई भ्रष्टाचार मुक्त बनाउन र हाम्रा कार्यशैलीहरूमा समेत मितव्ययिता तथा सदाचारी शैलीको विकास गर्दै नागरिकका गुनासाहरूलाई समयमै सम्बोधन गर्ने र सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले पालना गर्नु पर्ने आचारसंहिता तथा आयोजनाहरूको लागत कम गर्ने गरी प्रतिस्पर्धात्मक पद्धति अवलम्बन तथा अनुगमनको भरपर्दो व्यवस्था गर्ने गरी संयन्त्र निर्माण गर्न तर्फ हामी अगाडी बढेका छौँ ।’

मुख्यमन्त्री तथा मुल समारोह समितिका अध्यक्ष चेतनारायण आचार्यको अध्यक्षता तथा प्रदेश प्रमुख कृष्णबहादुर घर्तीमगरको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न कार्यक्रममा सभामुख तुलाराम घर्ती मगरले संविधानमा उल्लेखित अधिकारहरू कार्यान्वयन गर्न तीन तहका सरकारको विचमा समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वको मुल मर्मलाई आत्मसात् गरेर अघि बढ्न जरुरी रहेको बताउनु भएको छ ।”जनमुखी कानुन निर्माण गरेका छौँ । हिजो बनाएका कानुनलाई समय सापेक्ष बनाउनेगरी अघि बढ्ने छौँ “उहाँले भन्नुभयो ‘संविधानलाई इमानदारी पूर्वक संविधान कार्यान्वयनमा जुटौँ । सबै दलको विचमा सद्भावपूर्ण एकता कायम गरेर अघि बढ्नुपर्ने छ ।’

‘निवर्तमान मुख्यमन्त्री तथा प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता जोखबहादुर महराले समतामूलक समाज निर्माण गर्न, समृद्धि हाँसिल गर्ने आकाङ्क्षा बोकेको संविधानको पूर्ण कार्यान्वयनमा सबै एक ठाउँमा उभिनु पर्छ । मुख्य सवाल संविधानको पूर्ण कार्यान्वयनको हो ‘ उहाँले भन्नुभयो “सवाल कार्यान्वयनको हो तर, अहिले संशोधनको बजार हल्ला चलाइदैछ ।” राजनीतिक स्थायित्वको लागि जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख छान्ने गरी संविधान संशोधन गरेर जान सकिने भनाइ राख्नुभयो ।

सबै जातजाति, भाषाभाषीको राज्य सञ्चालनमा समान प्रतिनिधित्वको लागि समानुपातिक र समावेशी प्रतिनिधित्व प्रमुख उपलब्धि भएको, यसलाई संशोधन गरे मुलुक कमजोर हुने बताउनुभयो ।

पूर्व मुख्यमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका दल नेता डिल्लीबहादुर चौधरीले संविधानको मुल मर्म सङ्घीयता र एकता भएको बताउनु भएको छ ।” प्रदेशलाई बलियो बनाउनेगरी भूमिका बढाउनुपर्ने छ । समावेशीको अधिकार दिएको छ । संविधानको भरपुर उपभोग गर्नुपर्ने छ । तर, यो अवधिमा संविधान कार्यान्वयनले गति लिन सकेको छैन” उहाँले भन्नुभयो “विना प्रहरीको प्रदेश सरकार हुन सक्दैन । संविधान दिवस मनाउँदै गर्ने तर, संविधान लागू  गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका हौँ त ? हामी सबै एक ठाउँमा उभिनुपर्छ । अधिकार लिन दबाब दिनुस् । संविधान दिवस मनाउने मात्रै होइन, कार्यान्वयनमा जोड गरौँ ।”

शहरी विकास तथा खानेपानी मन्त्री सरोज थापाले  प्रदेशले कानुनी आधार निर्माण गरिसकेकाले अव विकास र प्रतिफल नागरिक तहमा पुर्‍याउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भयो । संविधानको पूर्ण कार्यान्वयनको लागि राजनीतिक इमानदारीताको खाँचो पर्ने बताउनुभयो