सामाजिक सुरक्षा सेवाका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र तत्काल अनिवार्य नगर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय

काठमाडौँ । सरकारले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको कार्यविधि एक वर्षका लागि थप गर्ने निर्णय गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको कार्यविधि २०८२ साल असार मसान्तसम्म थप गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिनुभयो ।

यस्तै मन्त्रिपरिषद् बैठकले सामाजिक सुरक्षा सेवाका लागि राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य गर्ने सम्बन्धि यस अगाडिको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय तत्काल लागु नगर्ने निर्णय गरेको सञ्चारमन्त्री शर्माले बताउनुभयो ।

सञ्चारमन्त्री शर्माले दिनुभएको जानकारी अनुसार आजको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्थानीय तह राजश्व व्यवस्थापन प्रणाली सञ्चालन निर्देशिका २०८१ र सरकारी कोषको नगद व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि २०८१ स्वीकृत गरेको छ ।

यस्तै, बैठकले फौजदारी न्याय प्रशासन सुधार अध्ययन तथा सुझाव प्रतिवेदन २०८१ सार्वजनिक गरी प्रतिवेदनमा औँल्याइएका सुझावहरू कार्यान्वयनमा लैजाने पनि निर्णय गरेको छ ।