लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई आगामी वर्ष दुई अर्ब भुक्तानी दायित्व थप

दाङ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सञ्चित कोषमा रकम सकियो भन्दै योजना सम्पन्न भएका कामको असार अन्तिममा भुक्तानी नहुँदा निर्माण व्यवसायीहरू मर्कामा परेका छन् ।

असार २२ पछि भुक्तानी रोकिँदा सयौँ निर्माण व्यवसायी समस्यामा परेका छन् । चालु आर्थिक वर्षमा भुक्तानी गर्न नसकेपछि प्रदेश सरकारलाई आगामी वर्ष कम्तीमा दुई अर्ब भुक्तानी दायित्व थपिएको छ ।

संघीय सरकारले समानीकरण अनुदान नदिएको र प्रदेशको आन्तरिक राजस्व लक्ष्यअनुसार सङ्कलन हुन नसकेपछि सरकारको सञ्चित कोष रित्तिएको हो ।

सोमबार सरकारको सञ्चित कोषमा ३० करोड रुपैयाँ मात्र बाँकी छ । लुम्बिनी सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा लागि ४० अर्ब ४७ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ छुट्टाएको ८ अर्ब १४ करोड ८३ लाखमध्ये संघीय सरकारले ६ अर्ब ३ करोड ८७ लाख मात्र उपलब्ध गराएको छ ।

सङ्घले दुई अर्ब कम दिएपछि प्रदेश सरकारले लक्ष्य अनुसारको आन्तरिक राजस्व सङ्कलन गर्न नसकेपछि प्रदेश सञ्चित कोषमा रकम सकिएको हो । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि आन्तरिक राजस्वतर्फ ४ अर्ब ७३ करोड ५१ लाख सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । तर सोमबार दिउँसोसम्म ३४ दशमलव ३३ प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब ६२ करोड ५४ लाख रुपैयाँ मात्र सङ्कलन भएको छ ।

सडक, सिँचाइ, भवन निर्माणसहित अन्य शीर्षकका योजनामा दुई अर्बभन्दा बढी भुक्तानीका लागि नपुगेको आर्थिक मामिला मन्त्रालयका उपसचिव महेश पाण्डेले बताउनु भयो।