‘कार्य सम्पादनलाई नतिजामुखी बनाउन प्रतिबद्ध’
काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८१ माथिको छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको विभागीय मन्त्रीहरूले जवाफ दिनुभएको छ ।
छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिनुहुँदै रक्षा मन्त्री हरिप्रसाद उप्रेतीले स्रोत साधनको उच्चतम सदुपयोग गरी कार्य सम्पादनलाई नतिजामुखी बनाउन आफु प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो ।
मन्त्री उप्रेतीले तराई मधेश द्रुतमार्ग लगायत नेपाली सेनाले निर्माणको जिम्मा पाएका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमा बजेट अभाव नहुने व्यवस्था मिलाएको उल्लेख गर्नुहुँदै बजेटमाथिको छलफलका क्रममा सांसदहरूबाट प्राप्त सुझावलाई समेत ध्यानमा राखेर बजेट कार्यान्वयनमा जोड दिने बताउनुभयो ।
बैठकमा युवा तथा खेलकुद मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले युवा पलायन निरुत्साहित गर्ने उद्देश्यलाई केन्द्रमा राखेर बजेट विनियोजन गरिएको र आगामी आर्थिक वर्षमा युवा लक्षित रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्न ध्यान दिइने बताउनुभयो ।
मन्त्री श्रेष्ठले खेलकुद सङ्घहरूमा देखिएका विवादहरू समाधान गरी खेलाडीहरूले उच्च मनोबलका साथ खेलकुदका गतिविधिहरूमा सहभागी हुने वातावरण निर्माण गर्न लागिरहेको बताउनुभयो ।
वन तथा वातावरण मन्त्री नवलकिशोर साहले बन क्षेत्रको दिगो व्यवस्थापन, जडिबुटिको प्रवर्द्धन, मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापन, चुरे संरक्षण जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण गर्न बजेटमा जोड दिएको बताउनुभयो ।
मन्त्री साहले नेपाली काठको उपलब्धता बढाएर काठको आयात प्रतिस्थापन गर्न कानूनी सुधारका कामलाई मन्त्रालयले जोड दिँदै आएको बताउनुभयो ।
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सुमना श्रेष्ठले बजेटको कार्यान्वयनले शिक्षालाई श्रम बजारसँग जोडेर युवा जनशक्तिको विदेश पलायनलाई मद्दत पुर्याइने बताउनुभयो ।
मन्त्री श्रेष्ठले विद्यालयदेखि विश्वविद्यालय सम्मका सबै शैक्षिक क्रियाकलापहरूलाई शैक्षिक कार्यतालिकाका आधारमा अगाडि बढाएर शैक्षिक सत्रको सुरुवात, परीक्षा सञ्चालन र नतिजा प्रकाशन जस्ता कार्यक्रमलाई नियमित बनाउन मन्त्रालयले काम गरिरहेको बताउनुभयो ।
श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री डोलप्रसाद अर्यालले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई पुनर्संरचना गरी सीप विकास र उद्यमशीलतासँग जोड्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको बताउनुभयो ।
मन्त्री अर्यालले युवाहरूका लागि स्वदेशमा नै रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्ने र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किने युवालाई नेपालमा नै उद्यम गर्न प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रमहरूलाई बजेटले उच्च प्राथमिकता दिएको बताउनुभयो ।
शहरी विकास मन्त्री धनबहादुर बुढाले जोखिम युक्त बस्तीको स्थानान्तरण र एकिकृत बस्ती विकासका लागि बजेटमा जोड दिइएको बताउनुभयो ।
मन्त्री बुढाले नागरिकको मौलिक हकका रुपमा रहेको आवासको हकलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा गरिबीको रेखामुनि रहेका तथा प्राकृतिक प्रकोपका कारण घरबारविहीन भएका परिवारलाई लक्षित गरी सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको बताउनुभयो ।
यसअघि बैठकको आकस्मिक समयमा बोल्दै सांसद विश्वप्रकाश शर्माले सहकारीको रकम अपचलन प्रकरणमा फरार गोरखा मिडियाका सञ्चालक जिबी राई रहेको स्थान पहिचान भएको भनी उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछाने दिनुभएको अभिव्यक्ति बारे प्रश्न उठाउनुभयो ।
सांसद शर्माले गृहमन्त्री भएर संवेदनशील विषयमा पनि गोपनीयता नराखेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
सांसद महेशकुमार बर्तौलाले निकुञ्ज क्षेत्रमा भएको हेटौँडाका सुखबहादुर तितुङ घटनामा संलग्नलाई कारबाही गर्न र पीडितलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
बैठकमा सांसद्हरुले संसद् सचिवालयका कर्मचारीको मागलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने, स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने, स्थानीय सरकारमा जाने समानीकरण अनुदान छिटो उपलब्ध गराउनुपर्ने, चुरे संरक्षणमा ध्यान दिनुपर्ने लगायतका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्