देशभित्र भविष्य देख्ने वातावरण बनाउन गुणस्तरीय शिक्षामा जोड दिऔँ : प्रधानमन्त्री 

रामपुर (चितवन) । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले देशभित्र भविष्य देख्ने वातावरण सिर्जना गर्नका लागि शिक्षा र व्यवस्थापनको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।

कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयको चौथो दीक्षान्त समारोहलाई आज यहाँ सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि गरेर युवा पुस्तालाई स्वदेशमै अवसर छ भन्ने सन्देश प्रवाह गर्न निर्देशन दिनुभयो । 

“देशभित्रै भविष्य देख्ने सकारात्मक सोचका साथ आफ्नो माटोको सुगन्ध र मातृभूमिको माया सम्झेर आर्जित ज्ञान र सीप नेपालको दिगो विकासका लागि विश्वविद्यालयबाट प्राप्त ज्ञान सदुपयोग गर्नुहोस्,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, “त्यसका निम्ति शिक्षा र व्यवस्थापनको गुणस्तर अभिवृद्धिमा विशेष जोड दिन चाहन्छु ।” 

उहाँले कृषि विज्ञानमा भर्ना हुने विद्यार्थी र भेटरेनरीमा आवेदन दिने विद्यार्थीको सङ्ख्या बढिरहेको तथा भेटरेनरी विषयमा विद्यार्थी सङ्ख्या शतप्रतिशत बढाउने पहल भइरहेको जानकारी पाउँदा खुसी लागेको बताउनुभयो ।

प्राविधिक विश्वविद्यालयहरूले अनुसन्धानमार्फत नवीनतम प्रविधिको विकास गरी उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने कार्यमा आफ्नो सम्पूर्ण क्षमता र साधनस्रोत खर्चिनुपर्नेमा जोड दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वविद्यालयका वैज्ञानिकहरूले भैँसीको बेमौसमी प्रजननको प्रविधि, गहुँको गर्मी सहन गर्न सक्ने जातको विकास लगायतका प्रविधि विकास गरेकोप्रति खुशी व्यक्त गर्नुभयो ।

विश्वविद्यालयले आवश्यकताअनुसार कलेज तथा कृषि विज्ञान केन्द्र विस्तार र सबलीकरणका लागि योजना निर्माण गरी त्यसको कार्यान्वयन हुने विश्वास लिएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले आवश्यक शिक्षक, कर्मचारीको व्यवस्थापनका लागि विश्वविद्यालय प्रयत्नशील रहेको बताउनुभयो । उहाँले आगामी दिनमा विश्वविद्यालयको निम्ति आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्थापनमा सरकारको तर्फबाट सहयोग रहने विश्वास दिलाउनुभयो ।

“विश्वविद्यालयले सङ्काय, कलेज तथा विज्ञान केन्द्रहरूको शैक्षिक भवन, एकीकृत अनुसन्धान प्रयोगशाला, जैविक सुरक्षा प्रयोगशाला निर्माण गरिरहेकोमा निर्माण कार्य छिटोभन्दा छिटो सम्पन्न गर्नुपर्छ,” प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, “विश्वविद्यालयका शैक्षिक एवं अनुसन्धान र प्रसार कार्यलाई गुणस्तरयुक्त तथा समयसापेक्ष बनाउन दश वर्षे रणनीतिक योजना निर्माण एवं पाठ्यक्रम परिमार्जन गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।”