सरकारी सेवालाई सबै नागरिकको पहुँचमा पुग्ने गरी सहज बनाउनुपर्नेमा सांसदहरूको जोड

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक २०८१ अन्तर्गत संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित शीर्षकमाथि छलफल भएको छ ।
छलफलमा सांसदहरूले बजेट निर्माणको पुरानो ढाँचामा परिमार्जन गरी बजेटका नीतिगत तथा संरचनागत सुधार गर्नुपर्ने खाँचो औँल्याउनुभयो ।

सांसदहरुले अर्थतन्त्रमा देखिएका चुनौती सामना गर्न बजेटले विकास निर्माण र रोजगारी सिर्जनामा जोड दिँदै पुँजी गत खर्च बढाउनुपर्ने, प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनेगरी बजेट र योजना ल्याउनुपर्ने, स्थानीय तहमा प्रशासकीय अधिकृत परिवर्तन भइरहने पद्धति अन्त्य गर्नुपर्ने र सरकारी सेवालाई सबै नागरिकको पहुँचमा पुग्ने गरी सहज बनाउनुपर्ने बताउनुभयो ।

सांसदहरुले सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि समन्वय, सहजीकरण र सहयोग आवश्यक रहेको भन्दै तीन करोडभन्दा तलका आयोजनाहरू कार्यान्वयनका लागि प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने र त्यसको अनुगमन, मूल्याङ्कन र निरीक्षण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

सांसदहरूले ठूला विद्युत् आयोजनाहरूको काम बजेटको अभावमा अगाडी बढ्न नसकिरहेको, ट्रान्समिसन लाइनको समयमा निर्माण हुन नसक्दा उत्पादित विद्युत् खेर गइरहेको, त्यसका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था नगरिएको, नीजि क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर काम अगाडी बढाएर लक्ष्य हासिल गर्नेतर्फ सरकारको ध्यान जान नसकेको बताउनुभयो ।

सांसदहरूले ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि ऊर्जा उत्पादन र खपतमा विशेष खालका योजना ल्याउने विषयमा विशेष ध्यान जानुपर्ने, ऊर्जा उत्पादनलाई बढाउने योजना प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताउनुभयो ।

मन्त्रालयगत विभिन्न शीर्षकहरूमाथिको छलफलमा सांसदहरु रामहरि खतिवडा, डा. अमरेशकमार सिंह, प्रेम सुवाल, मुक्ताकुमारी यादव, राजेन्द्र लिंदेन, रोशन कार्की श्यामकुमार घिमिरेले खर्च कटौती प्रस्ताव पेश गर्नुभयो ।

यसअघि प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीले लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८१” प्रस्तुत गर्नुभएको छ ।

विधेयक प्रस्तुत गर्दै मन्त्री भण्डारीले नेपालमा लगानीको वातावरण सहज बनाउन नीतिगत सुधारका लागि अध्यादेश मार्फत कानुन ल्याइएको र सो अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्न लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेय ल्याइएको बताउनुभयो ।

यस्तै आजको प्रतिनिधिसभा बैठकको सुरुमा सांसदहरूले बारामा मोहनविक्रम रामराजा क्याम्पसका प्रमुख हरिभुषण कुशवाहको गोली गोली प्रहारबाट हत्या भएको विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
बैठकमा सांसदहरु अच्युतप्रसाद मैनाली र अशोककुमार चौधरीले जेठ ३२ गते शुक्रवार बारामा मोहनविक्रम रामराजा क्याम्पसका प्रमुख कुशवाहको गोली प्रहारबाट हत्या भएको र यसअघि पनि यस्ता घटना भइरहेको विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

भारतसँगको खुल्ला सिमाका कारण आवतजावत र सहज रुपमा हातहतियार ओसारपसार हुने गरेका कारण हत्याका घटना बढिरहेको भन्दै यसको नियन्त्रणका लागि उहाँहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक यही असार ४ गते मङ्गलवार बिहान ११:०० बजे बस्ने छ ।