अध्ययन समितिद्वारा मन्त्री शर्मा समक्ष प्रतिवेदन पेश

दाङ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि रेखा शर्माले २०८० फागुन २३ गते दोस्रोपटक पदवहाली गर्दा नेपालमा ब्यान्डविथ प्लेटफर्म (अन्तर्राष्ट्रिय इन्टरनेट गेटवे) को सम्भावनाको अध्ययन गर्न मन्त्रालयका सहसचिव गौरव गिरीको संयोजकत्वमा गठित समितिले प्रतिवेदन पेश गरेको छ ।

प्रतिवेदन बुझ्दै मन्त्री शर्माले नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डविथको व्यवस्थापन महत्वपूर्ण भए पनि यससम्बन्धी आवश्यक अध्ययन नभएकाले आफूले दोस्रो पटक पदवहाली गर्दा प्राथमिकता दिएर अध्ययन समिति गठन गरिएको बताउनुभयो ।

उहाँले प्रतिवेदनले दिएको सुझावका आधारमा तत्काल गर्न सकिने कामका लागि प्रक्रिया अघि बढाउन र आवश्यक कानुन बनाउने सवालमा कानुन निर्माण गर्दा ध्यान दिन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइने जानकारी पनि दिनुभयो ।

प्रतिवेदनले औँल्याएका महत्वपूर्ण सुझावहरू
१ नेपाल भित्रिने ब्यान्डविथलाई व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा
क. दूरसञ्चार ऐन, २०५३ र दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ बमोजिम एउटै व्यक्ति र संस्थाले नेटवर्क सेवा प्रदायक र इन्टरनेट सेवा प्रदायक दुवैको अनुमतिपत्र लिने गरेको कारण नेटवर्क सेवा प्रदायक र इन्टरनेट सेवा प्रदायक फरक फरक बनाई बजारलाई समान धरातलमा प्रतिस्पर्धा गर्ने वातावरण बनाउन कठिनाइ रहेको साथै अन्तर्राष्ट्रिय इन्टरनेट ब्यान्डविथ खरिद मूल्य बढी देखाई सरकारलाई राजस्व र कर कम तिर्न सक्ने सम्भावना रहेकोले नेटवर्क सेवा प्रदायक र इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरू बीच चेक एण्ड ब्यालेन्स नहुँदा बजारमा सेवाग्राहीले तिर्ने इन्टरनेट महशुल तथा गुणस्तरमा एकरुपता हुन नसकेको देखिन्छ | तसर्थ इन्टरनेट सेवा प्रदायकबीच स्वच्छ प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण, Level Playing Field तयार गर्न एउटै संस्थालाई नेटवर्क सेवा प्रदायक र इन्टरनेट सेवा प्रदायकको दोहरो भूमिकामा नरहने गरी तत्काल व्यवस्था गर्न आवश्यक देखिएको |

ख. नेटवर्क सेवा प्रदायकको अनुमतिपत्र प्राप्त संस्था करिब २३ वटा रहेकोमा कसैले कम कसैले बढी इन्टरनेशनल इन्टरनेट ब्यान्डविथ खरिद गरेको देखिन्छ र सोको प्रति इकाई मूल्य पनि ब्यान्डविथको परिमाण अनुसार फरक रहेको देखिएको छ । साथै बढी परिमाणको इन्टरनेट ब्यान्डविथ आयात गर्ने सेवा प्रदायक र कम परिमाणको इन्टरनेट ब्यान्डविथ आयात गर्ने सेवा प्रदायकले प्रदान गर्ने सेवाको न्यूनतम गुणस्तरको सुनिश्चितता नरहेको सेवाग्राहीबाट समेत सुनिने गरेको छ। तसर्थ Economics of Scale को सिद्धान्त अनुरुप इन्टरनेशल इन्टरनेट ब्यान्डविथको मूल्य घटाउन, सो बापत नेपालबाट बाहिरिने विदेशी मुद्रा कम गर्न र गुणस्तरीय इन्टरनेट सेवाको सुनिश्चितताको लागि हालको अवस्थामा कम्तीमा ५०० जि.बि.पि.एस. परिमाणको इन्टरनेट ब्यान्डविथ आयात गर्न पाउने लगायतका अन्य व्यवस्था गर्ने सम्बन्धमा सम्बन्धित सरोकारवालाहरुसंग परामर्श गरि उपयुक्त निर्णय हुन आवश्यक देखिएको ।

ग. दूरसञ्चार ऐन, २०५३ तथा ऐ. नियमावली, २०५४ बमोजिम नेपाल सरकार एवं दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट दिइने निर्देशनहरूलाई कार्यान्वयन गर्न सक्ने गरी नेटवर्क सेवा प्रदायकहरूले आवश्यक प्रबन्ध गरिएको सुनिश्चितता गर्न आवश्यक देखिएको।

घ. इन्टरनेट सेवालाई देश भित्र अवरोध हुन नदिन वैकल्पिक व्यवस्था समेतको लागि नेटवर्क सेवा प्रदायकहरूले कम्तीमा दुई वटा इन्टरनेशल इन्टरनेट ब्यान्डविथ विक्रेताबाट ब्यान्डविथ खरिद गर्नु पर्ने, यसरी ब्यान्डविथ खरिद गर्दा एउटा विक्रेताबाट अधिकतम ६० प्रतिशत भन्दा बढी खरिद गर्न नपाउने साथै सो ब्यान्डविथ नेपाल भित्र्याउँदा फरक-फरक नाकाबाट ब्यान्डविथ आयात गर्ने व्यवस्था समेत गर्न उपयुक्त हुने देखिएको ।

ङ. नेटवर्क सेवा प्रदायकले इन्टरनेशल इन्टरनेट ब्यान्डविथ विक्रेतासँग ब्यान्डविथ खरिद सम्झौता गर्नु पूर्व नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट अनिवार्य पूर्व स्वीकृति लिनु पर्ने व्यवस्था गर्नु पर्ने देखिन्छ ।

च. नेपालमा हालको ब्यान्डविथको खपत र भविष्यको आवश्यकतालाई मध्यनजर गरी सो को लागत, मर्मत सम्भार र प्रतिफलको विस्तृत विश्लेषण गरी समुद्रसम्म आफ्नै फाइवर लिङ्क स्थापना गर्ने वा छिमेकी देशहरूबाट ब्यान्डविथ खरिद गर्ने भन्ने सम्बन्धमा थप अध्ययन गर्न आवश्यक देखिएको ।

२ इन्टरनेश्नल इन्टरनेट व्यवस्थापन प्रणाली र सोको संरचनागत व्यवस्था
क. अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा एकाधिकार मोडेल (Monopoly Model), आंशिक प्रतिस्पर्धात्मक मोडेल(Partial Competition Model) र पूर्ण प्रतिस्पर्धात्मक मोडेल(Full Competition Model) गरी तीन वटा इन्टरनेशनल इन्टरनेट ब्यान्डविथ आयात गर्ने मोडेल प्रचलनमा रहेको देखिन्छ | नेपालको सन्दर्भमा उपयुक्त मोडेलको छनौट, नीतिगत तथा संरचनागत व्यवस्था लगायतका विषयमा थप अध्ययन गराउँदा उपयुक्त हुने देखिन्छ |

ख. नेपाल बाहिरबाट आएको नेटवर्क ट्राफिकलाई उचित रुपमा व्यवस्थापन गर्न, डाटा प्याकेटहरूलाई कुशल र सुरक्षित रूपमा अन्य देशहरूमा प्रवाह गर्न, डाटा गोपनीयता, कन्टेन्ट फिल्टरिङ (Content Filtering ) को सान्दर्भिकता, साइबर सुरक्षा लगायतका विषयमा नियमन गर्न तथा अनुगमन गर्न आवश्यक पर्ने नीतिगत, कानुनी एवं संरचनागत व्यवस्थाका सम्बन्धमा थप अध्ययन गर्न उपयुक्त हुने देखिन्छ | साथै, नागरिकको गोपनीयतासँग जोडिएको विषय रहेको हुनाले इन्टरनेश्नल इन्टरनेट व्यवस्थापन प्रणाली नेपाल सरकारको मातहत रहने व्यवस्था गर्नु समेत उपयुक्त हुने देखिएको।

ग. नेपालको सन्दर्भमा इन्टरनेश्नल इन्टरनेट व्यवस्थापन प्रणालीको विस्तृत फ्रेमवर्क, स्थापना तथा सञ्चालनको मोडालिटी, नीतिगत कानूनी एवं संरचनागत व्यवस्था लगायतका विषयहरूमा थप विस्तृत अध्ययन गरी समयानुकूल उपयुक्त प्रबन्ध गर्न आवश्यक देखिएको।