वित्तीय सुशासन सुनिश्चित गर्ने गरी कार्ययोजना बनाउन समितिको निर्देशन
काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समिति बैठकले महालेखापरीक्षकको कार्यालयलाई बेरुजु बढ्दै गइरहेकाले चाँडै फर्स्यौट गरी आर्थिक अनुशासन र वित्तीय सुशासन एवं उत्तरदायित्वको सुनिश्चित गर्ने गरी रणनीतिक कार्ययोजनाको मस्यौदा तयार गरी समितिमा पेश गर्न निर्देशन दिएको छ ।
समितिको सिंहदरबारमा आज बसेको बैठकले आन्तरिक लेखा परीक्षणका माध्यमबाट औँल्याइएका बेरुजु तथा त्यस्ता बेरुजुहरू अन्तिम लेखापरीक्षण बेरुजु प्रतिवेदनमा समावेश हुने अनिवार्य व्यवस्था मिलाउन पनि निर्देशन दिएको छ ।
यसैगरी, समितिले लेखा परीक्षणको कार्यलाई विद्युतीय माध्यमबाट लेखापरीक्षण हुने प्रणाली विकास गरी सुधार गर्न, अध्ययन गरी आवश्यक कार्य गर्दै लैजान पनि निर्देशन दिएको छ ।
समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले लेखापरीक्षण मापदण्डलाई अनिवार्य पालना गरी मनोगत आधारमा बेरुजु उठाउने कार्यमा नियन्त्रण गर्न / गराउन पनि महालेखापरीक्षकलाई निर्देशन दिनुभयो ।
यसैगरी, बैठकमा सांसदहरुले राजनीतिक दलको र गैरसरकारी संस्थाको हिसाब किताबको पनि लेखापरीक्षण हुनुपर्ने धारणा राख्नुभएको थियो ।
बैठकमा सांसदहरुले मधेश प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बढी भ्रष्टाचार हुने गरेको भन्दै यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
बैठकमा संसद्ले बनाएको बजेट बाहिर गएर रकमान्तर गरेर खर्च गर्ने काम भई भ्रष्टाचार भएकाले यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने समिति सदस्यहरुले बताउनुभएको थियो ।
बैठकमा महालेखापरीक्षक तोयम रायले महालेखा परीक्षकको ६१आँै वार्षिक प्रतिवेदन र लेखापरीक्षण सम्बन्धी कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुहुँदै लेखा परीक्षणका आधार, उद्देश्य, क्षेत्र र पद्धतिको बारेमा जानकारी दिनुभयो ।
महालेखापरीक्षक रायले अध्यावधिक बेरुजु, सङ्घीयतर्फ बढी बेरुजु भएका मन्त्रालयहरू, कारबाही गरी टुङ्गो लगाउनुपर्ने रकम लगायतका बारेमा समितिसमक्ष जानकारी गराउनुभयो ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्