गण्डकी प्रदेशको १० महिनामा ३९ प्रतिशत बजेट खर्च

पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले १० महिना सहित एक सातामा ३९ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गर्न सफल भएको छ । प्रदेश सरकारले १० महिना सहित यही जेठको एक साता (सोमबार) सम्म ३८.९५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको गण्डकीको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । 

चालु आर्थिक बर्ष २०८०/०८१ को यही जेठ पहिलो सातासम्म चालु तर्फ ४२.२२ प्रतिशत अर्थात् ५ अर्ब ३६ करोड २२ लाख २ हजार ६ सय २४ रुपैयाँ खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका सूचना अधिकारी सुदीप गौतमले बताउनु भयो । उहाँका अनुसार पुँजीगत तर्फ ३७.८१ प्रतिशत अर्थात् ७ अर्ब ३७ करोड ६० लाख ६५ हजार ५ सय १७ रुपैयाँ खर्च भएको छ । 

चालु आर्थिक वर्षको १० महिना सहित एक हप्तामा प्रदेशको चालु र पुँजीगत तर्फ गरी १२ अर्ब ७३ करोड ८२ लाख ६८ हजार २ सय २२ रुपैयाँ बजेट खर्च भएको हो । गण्डकी प्रदेश सरकारको चालु तर्फको बजेट १२ अर्ब ७० करोड १ लाख ३८ हजार रुपैयाँ बिनियोजन भएको थियो भने पुँजीगत तर्फ १९ अर्ब ५० करोड ७१ लाख ६२ हजार विनियोजन गरेको थियो । 

प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ३२ अर्ब ७० करोड ७३ लाख रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको हो । प्रदेशमा रहेका ७ वटा मन्त्रालयहरू मध्य सबै भन्दा बढी कम कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय र सबै भन्दा धेरै ऊर्जा जलश्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयले खर्च गर्न सफल भएका छन्। कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको चालु आर्थिक वर्षको जेठ पहिलो सातासम्म ३२ दशमलव ८८ प्रतिशत मात्रै बजेट अर्थात् ७३ करोड ८१ लाख ६ हजार रुपैयाँ खर्च गर्न सफल भएको छ । सबै भन्दा धेरै बजेट खर्च भने ऊर्जा जलश्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयले गरेको छ । सोमबारसम्म ऊर्जा जलश्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयले ४८.६९ प्रतिशत अर्थात् २ अर्ब ४४ करोड २१ लाख १६ हजार खर्च गर्न सफल भएको छ । ऊर्जा जलश्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयको चालु वर्षको लागि ५ अर्ब ७१ करोड ३० लाख बजेट विनियोजन भएको हो । 

७ मन्त्रालय मध्य बढी बजेट भएको भौतिक पूर्वाधार बिकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको १० महिना सहित एक सातामा ३८ दशमलव ९५ अर्थात् ४ अर्ब ६२ करोड ३९ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । 

गण्डकी प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्री हरिबहादुर चुमानले यस चालु आर्थिक वर्षमा ६५ देखि ७० प्रतिशत बजेट खर्च गर्ने गरी मन्त्रालयहरूलाई निर्देशन दिँदै आउनु भएको छ । पटक पटक सरकार परिवर्तन हुने समस्याले बजेट कार्यान्वयनमा समस्या उत्पन्न भएको कर्मचारीहरूले गुनासो गर्दै आउनु भएको छ ।