जसपा आधिकारिकता विवाद : आयोगको निर्णय यथास्थितिमा राख्न आदेश

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले जनता समाजवादी पार्टी नेपाल विभाजनको विषयमा निर्वाचन आयोगले दल दर्ता गर्ने निर्णय तत्कालका लागि यथास्थितिमा राख्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश गरेको छ ।

न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले आज निर्वाचन आयोगले अशोक राई नेतृत्वमा गठन भएको जनता समाजवादी पार्टीलाई आधिकारिकता दिने निर्णय तत्काल यथास्थितिमा राख्न आदेश गरेको हो ।

“निर्वाचन आयोगको बैठक सङ्ख्या १२÷२०८१  गत वैशाख २४ गतेको बैठकको प्रस्ताव नं ३० मा भएका विभिन्न निर्णयमध्ये कतिपय कार्यान्वयन भइसकेका र कतिपय कार्यान्वयनको प्रक्रियामा रहेका भन्ने देखिन आएको छ”, आदेशमा भनिएको छ, “उक्त विषयमा प्रत्यर्थी निर्वाचन आयोग समेतसँग छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्न मनासिब देखिएकाले उल्लिखित गत वैशाख २४ गतेको बैठकबाट भएका निर्णयहरू र सोका आधारमा भएका कामकारबाही जहाँ जे जस्तो अवस्थामा छन् सोही अवस्थामा यथास्थितिमा राखी यही जेठ ८ गते छलफलका लागि उपस्थिति हुनु भनी अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ ।”

निर्वाचन आयोगले अशोक राई नेतृत्वमा गठन भएको जनता समाजवादी पार्टीलाई आधिकारिकता दिने निर्णयप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दायर गर्नुभएको थियो ।

निर्वाचन आयोगलगायतलाई विपक्षी बनाई आज दायर गरेको रिट निवेदनमा राई नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टीलाई दिएको आधिकारिकताको निर्णयलाई खारेज गर्न माग गरिएको थियो ।     

गत वैशाख २३ गते राईले जसपा विभाजन गरेर नयाँ पार्टी दर्ताका लागि निवेदन दिनुभएको थियो । सोही निवेदनका आधारमा निर्वाचन आयोगले गत वैशाख २४ गते आधिकारिकताको प्रमाणपत्र दिएको थियो । 

जसपा नेपालमा भएको विभाजनपछि उपेन्द्र यादवको पार्टीमा १२ मध्ये पाँच मात्रै सांसद छन् । उक्त विवादमा यही जेठ ८ गते दुवै पक्षको छलफलका लागि पेसी तोकिएको छ ।