‘स्थायित्वका लागि शासकीय र निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन गर्नुपर्छ’

काठमाडौँ । विभिन्न राजनीतिक दलका युवा नेताहरू देशमा राजनीतिक स्थायित्वका लागि शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । 

अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (अनेरास्ववियु) को आयोजनामा काठमाडौँमा जारी विद्यार्थी महोत्सव—२०८१ मा ‘कसरी सम्भव छ राजनीतिक स्थायित्व विषयक’ सामूहिक छलफलमा उहाँहरूले त्यस्तो जोड दिनुभएको हो ।  

छलफलमा नेकपा (एमाले)का सचिव योगेश भट्टराईले मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व भए पनि शासकीय व्यवस्थाका कारण अस्थिरता देखिएको भन्दै त्यसमा परिवर्तन जरुरी रहेको बताउनुभयो ।  संविधानमा भएको शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणालीले मुलुकको शासन व्यवस्थामा स्थायित्व दिन नसक्ने भन्दै जनताबाट निर्वाचित प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रमुख राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । 

“मुलुकमा व्यवस्था परिवर्तन गरेर हामीले राजनीतिक स्थायित्व पाइसकेका छौँ तर शासकीय प्रबन्ध र निर्वाचन प्रणालीका कारण सरकारको स्थायित्व हुनसकेको छैन” उहाँले भन्नुभयो, “अब सरकार र शासन स्थायित्वका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा जानुपर्छ ।” उहाँले संसद्लाई समावेशी बनाउन राष्ट्रियसभालाई पूर्ण समानुपातिक वा प्रत्यक्ष निर्वाचनमै समावेशी व्यवस्था गर्ने भन्नेबारे छलफल गर्न सकिने उहाँको भनाइ थियो । 

कार्यक्रममा नेपाली काँग्रेसका नेता प्रदीप पौडेलले यही व्यवस्थाभित्र शासन व्यवस्थाको स्थायित्व खोज्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले राजनीतिक दलका नेतृत्वका स्वार्थका कारण शासन व्यवस्थामा स्थायित्व हुन नसकेको धारणा राख्नुभयो । “निर्वाचनमा कुनै पनि राजनीतिक दलले किन बहुमत ल्याउन सकेनौँ भन्ने विषयको खोजी गरौँ । त्यसपछि बाँकी विषयमा छलफल र समाधानको विधिबारे गम्भीर समीक्षा गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

कार्यक्रममा नेपाल समाजवादी पार्टीकी नेतृ मानुषी यमी भट्टराईले प्रत्यक्ष निर्वाचित सरकार प्रमुख र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गरेमात्र मुलुकले स्थायित्व पाउने बताउनुभयो । 

“प्रत्यक्ष निर्वाचनमा गयौँ भने मात्र मुलुकमा शासकीय स्थायित्व ल्याउन सकिन्छ । त्यस्तै पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमार्फत  सीमान्तकृतलगायत पछाडि परेका वर्ग समुदायको प्रतिनिधित्व संसदमा हुन्छ” उहाँको भनाइ थियो । यस्तै, संसद्लाई सरकारमा सहभागी नगराउने र व्यवस्थापिकालाई विधायिकाको काममा लगाउनुपर्नेमा समेत उहाँको जोड थियो ।