नेतृत्वले जोखिम मोल्नुपर्ने अवस्था आएको छ : अर्थमन्त्री पुन

काठमाडौँ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण सम्बन्धमा पूर्वप्रशासक र अर्थ क्षेत्रका विज्ञसँग परामर्श गर्नु भएको छ ।

मन्त्री पुनले बुधबार साँझ पूर्वअर्थसचिवहरु, नेपाल राष्ट्रबैंकका पूर्वगभर्नर, राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्षहरुसँग सुझाव लिनुभएको हो । छलफलका सहभागीले यथार्थपरक र कार्यान्वयन हुन सक्ने बजेट ल्याउन सुझाव दिनुभयो ।

पुँजिगत खर्च बढाउनुपर्ने र साधारण खर्च घटाउन, आयात प्रतिस्थापन गरी निर्यात प्रवद्र्धनको नीति अख्तियार गर्न, प्रदेश र स्थानीय तहको क्षेत्रमा पर्ने साना आयोजनामा बजेट विनियोजन नगर्न, सहकारी समस्या समाधान गर्न, बजेट खर्च गर्ने निकायको संरचनागत सुधार गर्न, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय गरी संघीयता कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन, चालु ठूला आयोजनाका काम सम्पन्न गर्न, वैदेशिक सहायता वृद्धि गर्न, तथा कर्मचारी संयन्त्रको मनोबल उकास्न सुझाव दिनुभयो ।

छलफलमा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्षहरु डा.पुष्पराज कँडेल, डा. दिनेशचन्द्र देवकोटा, दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री, नेपाल राष्ट्रबैंकका पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रपुरुष ढकाल, पूर्वमुख्यसचिव विमल कोइराला, पूर्वअर्थसचिवहरु कृष्णहरि बाँसकोटा, सुमन शर्मा, शंकर अधिकारी, राजन खनाल, रामशरण पुडासैनीलगायत सहभागी हुनुभएको थियो।

जोखिम मोल्नुपर्ने अवस्था आयो
पूर्वप्रशासक र विज्ञको सुझाव लिएपछि अर्थमन्त्री पुनले आर्थिक शिथिलताबाट मुलुकलाई कसरी माथि उठाउने भन्नेबारे सरकार, राजनीतिक दल, निजी क्षेत्र, प्रशासन संयन्त्र र अर्थ क्षेत्रका विज्ञहरु क्रियाशिल र चिन्तित भएको रहेको बताउनुभयो।
‘आर्थिक शिथिलताबाट मुलुकलाई कसरी माथि उठाउने भन्ने विषयमा सिंगो देश नै एक ढिक्का छ र चिन्तित पनि छ । यो धेरै सकारात्मक कुरा हो’, उहाँले बताउनुभयो। मन्त्री पुनले गत वर्षको तुलनामा अर्थतन्त्रका धेरै सूचकमा सुधार देखिए पनि केही क्षेत्रमा अझै सुधारको खाँचो रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले सरकारको वित्तीय नीति र राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने मौद्रिक नीतिमा तालमेल मिलाएर काम गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो । अर्थतन्त्रमा संकट हुँदा गरिएका कडाइहरुमा विस्तारै खुकुलो जानुपर्ने भन्दै मन्त्री पुनले त्यसबारे राष्ट्रबैंकसँग छलफल भइरहेको जानकारी पनि दिनुभयो ।
निजी क्षेत्र र प्रशासन संयन्त्रको कमजोर मनोबल उठाउने गरी सरकार अघि बढेको उहाँको भनाइ थियो । ‘निजी क्षेत्र र प्रशासन संयन्त्रको मनोबल कमजोर छ’, उहाँले भन्नुभयो , ‘राजनीतिक नेतृत्वले मुलुकको विकासमा गति पैदा गर्न जोखिम मोल्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।’मन्त्री पुनले काम गर्नेले सबैतिर जवाफ दिनुपर्ने र कामै गर्नेहरु लोकप्रिय हुने अवस्था आउनु चिन्ताजनक भएको बताउनुभयो । काम गर्दा असल नियत राखेको होला वा विकेका प्रयोग गरेको होला भन्नेबाट भन्दा फट्याईं गरेको होला भन्ने कोणबाट सोच्ने प्रवृत्ति समाजमा संस्थागत हुन खोजेको उहाँले औँल्याउनु भयो ।

‘कसैले न कसैले आँट नगरी यही अवस्थामा देशको विकासले गति लिन सक्दैन । राजनीतिक वा प्रशासनिक नेतृत्वमा बस्नेहरु जसले काम गर्दैन त्यो ठीक र लोकप्रिय जसले काम गर्‍यो त्यसले जवाफ दिनुपर्ने जस्तो सोच समाजमा हाबी हुन थालेको छ’, उहाँले बताउनुभयो, ‘काम गर्दा मानिसले विवेक प्रयोग गर्छ, असल नियतले गर्छ भन्ने पनि सोच्नुपर्छ । सबैतिर अविश्वासको वातावरण छ । सबै लोक रिझ्याइँको पछि लागेर हुँदैन । मुलुक बनाउने हो भने यो अवस्था हटाउनुपर्छ ।’

राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृवले कामका लागि आँट गर्नुपर्ने र त्यसमा समाजका अरु पक्षले साथ दिनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । ‘सबैले एकपटक आँट गर्नुपर्ने भएको छ । राजनीतिक कोर्षभित्रै रहेर काम गर्ने शैलीमा परिवर्तन गर्नुपर्ने भएको छ । सबैले सबैलाई शंका गर्ने र कसैले केही पनि गर्नुनपर्ने जस्तो भइरहेको छ’, उहाँले बताउनुभयो । फरक प्रसंगमा मन्त्री पुनले विकासका संरचना बनाउँदा आर्थिक क्षेत्र, कृषि र बजारको व्यवस्थासमेत गर्नुपर्ने महसुस गरिएको बताउनुभयो । ‘हामीले मध्यपहाडी राजमार्ग बनायौं तर बजार र आर्थिक कार्यक्रम बनाएनौं । उत्पादनको क्षेत्र बनाएनौं ।

पूर्वपश्चिम हुलाकी राजमार्ग छ, तर सबैभन्दा गरिबी त्यसकै आसपासमा छ’, उहाँले भन्नुभयो , ‘विकासका संरचना निर्माण गर्दा आर्थिक कार्यक्रम नबनाउँदा त्यस्तो भयो ।’ मन्त्री पुनले उच्चस्तरीय कर सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदन अध्ययन क्रममा रहेको र आयोगका सुझावका आधारमा बजेटमार्फत सुधारका कार्यक्रम ल्याउने पनि उल्लेख गर्नुभयो। सरकारले लगानी सम्मेलनमा अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन गरेर लगानी वातावरण बनाएको चर्चा गर्दै उहाँले अर्थतन्त्रको ९० प्रतिशत हिस्सा धान्दै आएको निजी क्षेत्रको मनोबल उठाउन सरकार प्रयासरत हरेको बताउनुभयो । ‘लगानी गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने काम निजी क्षेत्रको हो’, उहाँले बताउनुभयो, ‘सरकारले त सहजीकरण गर्ने, नीतिगत सुधार गर्ने र प्लाटफर्म दिने हो ।’