तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छः

विश्वासको मत लिने तयारीमा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री

पोखरा । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले विश्वासको मत लिने तयारी गर्नु भएको छ । 

गण्डकी प्रदेश सरकार गठन विरुद्ध परेको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेसँगै अहिलेको सरकारलाई वैधानिकता दिएकोले यही वैशाख २४ गते भित्र विश्वास मत लिनुपर्ने कानुनी प्रावधान भएकोले विश्वासको मत लिने तयारी गर्नु भएको सरकारका प्रवक्ता एवं आर्थिक मामिला मन्त्री हरिबहादुर चुमानले बताउनु भयो । 

राप्रपा सहितको समर्थनमा मुख्यमन्त्री अधिकारीले विश्वासको मत लिने आन्तरिक तयारी गरिएको श्रोतको भनाई छ । राप्रपाले हालसम्म सरकारलाई समर्थन गर्ने वा नगर्ने यस विषयमा कुनै निर्णय नभएको र केन्द्रको निर्णयको पर्खाइमा रहेको राप्रपाका संसदीय दलका नेता पञ्चराम गुरुङले बताउनु भयो । केन्द्रले निर्णय नगर्दासम्म आफूहरूले सरकारलाई समर्थन वा विरोध गर्ने विषयमा हाल केही भन्न नसक्ने उहाँले जनाउनु भयो ।

मुख्यमन्त्री अधिकारीले आफूलाई एमाले, माओवादी केन्द्र र स्वतन्त्र उम्मेदवार दीपक मनाङेको समर्थन सहित ३१ मत रहेको प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा पेश गर्नु भएको थियो । उहाँ मुख्यमन्त्री भए पछि ठूलो पार्टी नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले गत चैत २७ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नु भएको थियो । 

मुख्यमन्त्री अधिकारीलाई ३० दिन भित्र विश्वासको मत लिने गरी अदालतले बाटो खुल्ला गरेको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता वेदप्रसाद उप्रेतीले बताउनु भयो । धारा १६८ को उपधारा ४ को प्रक्रिया पूरा गर्दा प्रत्यर्थीले विश्वासको मत प्राप्त नगरेमा मात्र धारा १६८ को उपधारा ३ क्रियाशील हुने उहाँले जनाउनु भयो । 

न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र सारंगा सुवेदीको संयुक्त इजलासले सोमबार उक्त रिट खारेज गरेको हो । कांग्रेस संसदीय दलका नेता एवं निवर्तमान मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले मुख्यमन्त्रीमा अधिकारी नियुक्त हुँदा सभामुखको समेत मत गणना भएको भन्दै आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न आदेश माग गर्दै रिट दायर गर्नु भएको थियो । सभामुख सहितको हस्ताक्षरमा नेकपा (एमाले) संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारी गत चैत २५ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्ति हुनु भएको थियो । 

यही वैशाख ७ गतेका संसद् बैठक आव्हान गरिएकोमा प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेस र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले बहिष्कार गरे पछि सभामुख कृष्ण धितालले अनिश्चितकालका निम्ति बैठक स्थगित गर्नु भएको थियो । 

प्रतिक्रिया राख्नुहोस्

Back to top button