पीडितको भावनाअनुरूप न्याय पाउनुपर्ने द्वन्द्वपीडितको माग

काठमाडौँ । पीडितको भावनाअनुरूप सरकारले न्याय दिनुपर्ने द्वन्द्वपीडितको माग रहेको छ । काठमाडौँमा आज आयोजित कार्यक्रममा द्वन्द्वपीडित गीता रसाइलीले द्वन्द्वमा बलात्कार र यौनजन्य हिंसाबाट पीडितको गोपनीयता राख्दै पीडक पहिचान गर्न  सरकारसमक्ष अनुरोध गर्नुभयो । 

“द्वन्द्वकालमा महिलाले भोगेको यौनजन्य गम्भीर अपराधलाई सुरक्षित र गोपनीयता अपनाइ छानबिन गर्नुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “सरकार पक्ष संवेदनशील नभइदिँदा धेरै पीडित पीडा लुकाएर बस्न बाध्य हुनुहुन्छ ।”

सञ्चारिका समूह र इन्टरनेशनल कमिसन अफ जुरिस्टले संयुक्तरुपमा ‘सङ्क्रमणकालीन न्याय’ का विषयमा छलफल कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो । उक्त कार्यक्रममा अधिवक्ता काशीराज ढुङ्गाना, लक्ष्मी पोख्रेल र सञ्चारिका समूहका सचिव दुर्गा कार्कीले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । 

अधिवक्ता काशीराज ढुङ्गानाले १० वर्षे जनयुद्धका पीडितले अहिलेसम्म सङ्क्रमणकालीन न्याय नपाउनुमा  राज्यको गैरजिम्मेवारीपन रहेको बताउनुभयो । समाजमा विभेद र असमानताको कारण द्वन्द्व सिर्जना भएको र  अहिले पनि पीडितले न्याय नपाए पुनःद्वन्द्वात्मक विद्रोह हुनसक्ने उहाँको भनाइ थियो । “द्वन्द्वरहित समाज निर्माण गर्न राज्यले न्यायपूर्ण व्यवस्था ल्याउनुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “तर हामीकहाँ पीडित पीडामै छन् ।”

अधिवक्ता लक्ष्मी पोख्रेलले द्वन्द्वकालमा पीडित महिलाको अवस्था पृथक् रहेको बताउनुभयो । द्वन्द्वपीडितमा महिलामाथि भएको बलात्कार र यौनजन्य अपराधलाई गम्भीर मानव अधिकार हननका रुपमा हेरिनुपर्ने उहाँको जोड थियो । पीडित महिलाको वास्तविक पीडा उजागर गर्दा सरकारले पीडितको संवेदनशीलता र गोपनीयता अपनाउन आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो । “खुला र सार्वजनिक स्थलमा द्वन्द्वपीडित महिलाले कुरा राख्न सक्दैनन्”, उहाँले भन्नुभयो, “सरकारले गोपनीयतासँगै सुरक्षाको ख्याल राख्नुपर्छ ।”

मिडियामा द्वन्द्वपीडितका पक्षमा समाचार लेखन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा सञ्चारिका समूहका सचिव दुर्गा कार्कीले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । 

“पत्रकारले पीडितका वास्तविक तर लुकेका कुरा बाहिर ल्याउन मद्दत गर्छ, यो काम सङ्क्रमणकालीन न्याय दिलाउन पुलको भूमिका निर्वाह गर्नु हो”, उहाँले भन्नुभयो, “तर मिडियाले पीडितको गोपनीयताको सम्मान भने गर्नैपर्छ ।”

सत्य र मेलमिलाप आयोगले निकालेको २०८० को तथ्याङ्कमा हालसम्म ६४ हजार द्वन्द्वपीडितले उजुरी दिएका छन् । जसमा महिलाको सङ्ख्या  तीन सय १४ रहेको छ । रासस