बाल सुधार गृहलाई विद्यालयको अनुमति दिन उच्च अदालतको परमादेश

बाँके । बाँकेको डुडुवा गाउँपालिका–६ स्थित जयेन्दु बाल सुधार गृहलाई विद्यालयको अनुमति दिन उच्च अदालतबाट परमादेश जारी भएको छ ।

अधिवक्ता वसन्त गौतमसहितका कानुन व्यवसायीले जयेन्दु बाल सुधार गृहमा कम्तीमा पनि ८ कक्षासम्म विद्यालयको अनुमति पाउनुपर्ने दाबी गर्दै दायर गर्नुभएको रिटमा उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगञ्ज इजलासले अनुमति दिन बुधबार परमादेश जारी गरेको हो ।

अदालतका न्यायाधीशद्वय टङ्कप्रसाद गुरुङ र वसन्तराज पौडेलको संयुक्त इजलासले शिक्षा तथा सामाजिक विकास निर्देशनालय लुम्बिनी प्रदेशका नाममा परमादेश जारी गरेको अधिवक्ता गौतमले आज पत्रकार सम्मेलनमार्फत जानकारी दिनुभयो । 

विसं २०७५ मा स्थापना गरिएको बाल सुधार गृहभित्र साढे ४ बिघाको क्षेत्रफलमा चार कोठे विद्यालय भवन निर्माण गरिएको छ । बाल सुधार गृहका विद्यार्थीले विद्यालय स्वीकृत नहुँदा शिक्षक दरबन्दी र पाठ्यपुस्तक पाउन सकेका छैनन् ।

सार्वजनिक सरोकारका मुद्दामा वकालत गर्न गठित कानुन व्यवसायी समूहका सचिव अधिवक्ता गौतमले सार्वजनिक सरोकारको मुद्दामा यो ठूलो सफलता भएको बताउनुभयो ।

बाँकेको डुडुवा गाउँपालिका–६ आसमानपुरस्थित जयेन्दु बाल सुधार गृहमा दुई सय ३८ बालक रहेकामा करिब एक सय २५ विद्यार्थी छन् । तीमध्ये यो वर्ष माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) दिने विद्यार्थीको सङ्ख्या २८ रहेको बाल सुधार गृहका प्रमुख विमला काउचाले जानकारी दिनुभयो ।