सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेस
काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभामा सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक, २०८० पेस भएको छ ।
सभाको आजको बैठकमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री भानुभक्त जोशीले निजामती सेवा विधेयक,२०८० सभा समक्ष पेस गर्नुभयो ।
विधेयक प्रस्तुत गर्नुहुँदै मन्त्री जोशीले राज्यको पुनर्संरचना सँगसँगै प्रशासनिक पुनर्संरचनाका लागि विधेयक ल्याउनुपरेको बताउनुभयो ।
मन्त्री जोशीले मुलुकको प्रशासनिक प्रणालीलाई शासकीय व्यवस्था अनुरुप सुव्यवस्थित, कार्यात्मक र नतिजामुखी तुल्याउन एवं प्रशासनिक सङ्घीयतालाई प्रभावकारी बनाउन संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गरी गर्नु परेको बताउनुभयो ।
मन्त्री जोशीले निजामती कर्मचारीलाई राजनीतिक रुपमा तटस्थ, पेशागत रुपमा सक्षम, समावेशी, व्यावसायिक, सहभागितामूलक र उच्च मनोबलयुक्त र नैतिकवान बनाई राज्यका तर्फबाट प्रदान गरिने सामाजिक सेवालाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्न विधेयक ल्याइएको बताउनुभयो ।
मन्त्री जोशीले निजामती कर्मचारीलाई राजनीतिक रुपमा तटस्थ, पेसागत रुपमा सक्षम, समावेशी, व्यावसायिक, सहभागितामूलक, उच्च मनोबलयुक्त र नैतिकवान् बनाइ राज्यका तर्फबाट प्रदान गरिने सेवालाई प्रभावकारीरुपमा सञ्चालन गर्न सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवा सर्तसम्बन्धी व्यवस्था गरिनु आवश्यक भएकाले विधेयक ल्याइएको बताउनुभयो ।
यसअघि, बैठकमा ‘सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक, २०८०’ लाई प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावमाथि सांसद प्रेम सुवालले राख्नुभएको विरोधको सूचनालाई सभाको बहुमतले अस्वीकृत गरेको थियो ।
सरकारले गत फागुन २१ गते सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक, २०८० संसद्मा दर्ता गरेको थियो ।
बैठकमा निर्माणमुखी सामग्री व्यवस्थापन तथा नियमन विधेयक २०८० माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेस भएको छ ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री भानुभक्त जोशीले उक्त प्रस्ताव सभासमक्ष पेस गर्नुभयो ।
यसअघि, बैठकमा सांसदहरुले समसामयिक विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
बैठकको विशेष समयमा बोल्दै सांसदहरुले मिटरव्याज पीडितसँग भएको सम्झौता कार्यान्वयन हुनुपर्ने, देशभरका अस्पतालमा जनशक्ति अभावले नागरिकको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर गरिरहेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गर्नुभयो ।
सांसदहरुले दूध किसानहरूको भुक्तानी समयमा नै पाउनुपर्ने, सहकारी पीडित भएका नागरिकको बचत फिर्ता गरिनुपर्ने, रुसी सेनामा रहेका नेपालीलाई तत्काल नेपाल ल्याउने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूलाई गति प्रदान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
सांसदहरुले विभिन्न जिल्लामा आगलागीका घटना बढिरहेको भन्दै पीडितलाई पुनर्स्थापना तथा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने, कृत्रिम वर्षा गरि वायु प्रदूषण हटाउनुपर्ने लगायतका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
बैठकको सुरुमा आकस्मिक समयको माग गर्दै नेपाली कांग्रेसका सांसद बद्री प्रसाद पाण्डेले सहकारी ठगी मुद्दामा आरोप लागेका व्यक्तिलाई गृह मन्त्री नियुक्ति गरिएको आरोप लगाउँदै प्रधानमन्त्रीको जवाफका लागि सभामुखलाई रुलिङ गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
सांसद पाण्डेले विनियोजन विधेयकमाथि छलफल जारी रहेकाले यसको गम्भीरतालाई मध्यनजर गर्दै जिम्मेवार प्रतिपक्षको भूमिका काँग्रेसले निर्वाह गर्ने कुरालाई कमजोर नठान्न चुनौती दिनुभयो ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्