नीति र बजेट अभावले कर्णालीमा विपद् व्यवस्थापन  चुनौतीपूर्ण बन्दै 

सुर्खेत । भौगोलिक रूपले विकट कर्णाली प्रदेश प्राकृतिक विपद्को जोखिममा रहेको छ । बाढी पहिरो,भूक्षय,आगलागी जस्ता विपद्को जोखिम कर्णालीमा बढ्दै गएका छन् ।  विपदविद् शक्ति गुरुङका अनुसार नेपाल भूकम्पीय जोखिमले २१ औँ स्थानमा,बाढी पहिरोको जोखिमले २० औँ स्थानमा र जलवायु जोखिमका हिसाबले १० औँ स्थानमा छ ।

उहाँले भन्नुभयो,यी‘ सबै जोखिमको प्रभाव बढी कर्णालीमा छ । पूर्वसूचना प्रणालीलाई मजबुद बनाउनेदेखि राहत उद्धारका लागि तीनै तहका सरकारले तत्काल समन्वय गरि काम गर्न जरुरी हुन्छ । ठोस नीति र पर्याप्त बजेट हुनु पर्छ ।’

जुम्ला सिंजा गाउँपालिकाले अध्यक्ष पूर्णप्रसाद धितालले हरेक खाले जोखिमबाट कर्णाली प्रभावित हुन सक्ने विज्ञहरूले  बताएपनि बजेट र नीतिको अभावले राहत उद्धार तथा पूर्वतयारी कमजोर रहेको बताउनुभयो । कर्णाली उत्सवको ‘विपद र जुईन्या जुक्ति’ शत्रमा बोल्दै अध्यक्ष धितालले कति ठाउँमा नीतिको अभाव  हुँदा भएको बजेट पनि विपदमा खर्च  हुन नसकेको र  कतिपय अवस्थामा संघ र प्रदेशले प्राप्त बजेट नदिँदा स्थानीयतहका विपद व्यवस्थापन कमजोर भएको गुनासो पोख्नुभयो । 

उहाँले भन्नुभयो,‘हामीले स्थानीय तहमा सक्दो विपद् प्रतिकार्यमा काम गरिरहेका छौँ ।  सबै ठाउँमा एकै उपायले विपद् व्यवस्थापन नहुन सक्छन् । कठिन भूगोलले विपद व्यवस्थापनमा चुनौती छ । मानवीय क्रियाकलापलाई वातावरणमैत्री बनाउन जरुरी छ । सङ्घले कन्जुसाई गर्ने,प्रदेशले जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिलाई मात्र समन्वय गर्ने समस्याले स्थानीयतह कमजोर बनेको छ ।’ स्रोतको अभावले विपद्सँग जुद्न अझै चुनौती  छ । ०७९ सालको बेमौसमी बाढीले जुम्लालाई ठुलो क्षति भयो । सङ्कटग्रस्त क्षेत्र पनि घोषणा गरियो । तर नत बजेट आयो, नत सरकारकै बजेट चलाउने नीति । बजेट पठाउने नीति नपठाउने समस्याले पठाएको बजेट पनि खर्च हुन नसकेर थन्किएको अध्यक्ष धितालको भनाई छ ।

प्रदेशको कानुन मन्त्रालयले विपद् प्राधिकरणले दिन्छु भनेको बजेट नपठाउँदा पालिकामा राहत वितरण गर्न रोकिएको अध्यक्ष धितालले उल्लेख गर्नु भयो।कर्णाली प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कृष्ण बहादुर जिसीले विपद् सँग जुद्न सरकारले प्रतिकार्य योजना बनाउनतर्फ केन्द्रित रहेको बताउनुभयो।

‘कर्णालीले सधैँ विपद्को सामना गर्नु पर्ने स्थिति छु, उहाँले भन्नुभयो, ‘भूकम्प,बाढी पहिरो चङ्याले कर्णालीमा जनधनको क्षति बढ्दो छ । यी विपद्सँग जुद्न नीतिगत व्यवस्था गर्न जुटिरहेका छौ ।’, उहाँले  विपद् एकजनाले चाहेर नरोकिने  भन्दै आफूहरूले नीतिगत व्यवस्थासँगै कार्यान्वयनमा जोड दिइरहेको बताउनुभयो । 

उहाँले डिजिटल कर्णाली प्रदेशको अवधारणालाई अघि सारिएको भन्दै ले हरेक विपद कहाँ कहिले हुन्छ भन्ने पूर्वानुमान सूचना प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्नु पर्नेमा जोड दिनुभयो । जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति भन्दा पालिका स्तरको विपद व्यवस्थापन कोषलाई बलियो बनाउनु पर्ने मन्त्री जिसीको भनाई छ ।

‘जुम्ला,हुम्ला,मुगुमा अझै राहत नपाएको गुनासो छ । कानुन मन्त्रालयको काम कारबाही गर्न जिल्लामा कुनै संयन्त्र छैन । राहत वितरणका लागि पैसा पठाउँदा पनि वितरण हुन सकेका छैन,’ मन्त्री जिसीले भन्नुभयो । विपद् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक अनिल पोखरेलले विपद् व्यवस्थापन तथा राहत उद्धारका काम एक व्यक्ति र एक निकायले गरेर सम्भव नहुने भन्दै तीनै तहबीच समन्वय हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । प्राधिकरणले पूर्वसूचना प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने र राहत उद्धारमा देखिएका नीतिगत कठिनाइको समाधान तथा बजेट अभावको पक्षलाई प्रथामिकतामा राखी काम गर्ने उल्लेख गर्नुभयो।