९ बुँदे निर्णय गर्दै सकियो अन्तर प्रदेश मुख्यमन्त्री बैठक

मकवानपुर । बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौँडामा भएको अन्तर प्रदेश मुख्यमन्त्री बैठक विभिन्न ९ बुँदे निर्णय गर्दै सम्पन्न भएको छ ।

सङ्घीयता कार्यान्वयनका सवालमा संघीय सरकारले बेवास्ता गरेको साथै अधिकार नदिएको भन्दै आयोजित बैठकले निर्णय कार्यान्वयन नगरे दबाबमूलक सङ्घर्षका कार्यक्रम गर्ने समेत निर्णय गरेको छ ।

सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू, मुख्यन्यायधिबक्ताहरु र प्रमुख सचिवहरू सहितको बैठकले ९ बुँदे निर्णय गर्नुका साथै यसको कार्यान्वयनका लागि साझा पत्र तयार गरी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल “प्रचण्ड” समक्ष पेश गर्ने निर्णय गरेको बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेलले जानकारी दिनुभयो ।

आजको बैठकले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल “प्रचण्ड” को अध्यक्षतामा २०८० असार १६ गते पोखरामा बसेको राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को पहिलो बैठक र २०८० असार १५ गते पोखरामै बसेको अन्तर प्रदेश मुख्यमन्त्री बैठकले पारित गरी प्रधानमन्त्री समक्ष पेश गरिएको १७ बुँदे साझा पत्र कार्यान्वयनको अवस्था पनि कमजोर रहेको निष्कर्ष निकाल्दै उक्त निर्णयहरू शीघ्र कार्यान्वयन गर्न अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ । साथै, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा जाने समानीकरण अनुदानको रकम वृद्धि गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था मिलाउन अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेलले जानकारी दिनुभयो ।

प्रदेशहरूको बीचमा बनेका कानुन र अब बन्ने कानुन तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय कानुनहरूबिचमा तादाम्यता कायम गर्न गर्नुपर्ने कार्यहरू पहिचान गरी नियमित रूपमा मुख्यमन्त्रीहरूको संयन्त्रमा पेश गर्ने निर्णय गरेको उहाँले बताउनुभयो ।

साथै, प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रदेश सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन र सुपरिवेक्षण प्रमुख सचिवबाट समेत हुने व्यवस्था तत्काल मिलाउन अनुरोध गर्ने, साबिकमा जिल्ला वन अधिकृतबाट कारबाही किनारा हुने वनसम्बन्धी मुद्दाको निरूपण प्रदेशको डिभिजन वन अधिकृतले गर्न सक्ने गरी शीघ्र कानुनी व्यवस्था गर्न अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ ।

त्यस्तै बैठकले प्रदेशका साझा सवालमा एकरूपता कायम गरी समन्वय, सहजीकरण र सहकार्यका लागि अन्तर प्रदेश मुख्यमन्त्री संयन्त्र निर्माण गर्ने र उक्त संयन्त्रको बैठक सामान्यतया प्रत्येक तीन महिनामा एकपटक बस्ने साथै संयन्त्रको बैठक आयोजना गरेको प्रदेशको मुख्यमन्त्रीले अर्को बैठकसम्म संयन्त्रको संयोजन र नेतृत्व गर्ने तथा यस संयन्त्रको आगामी बैठक लुम्बिनी प्रदेशमा गर्ने निर्णय गरेको छ । यस्तै बैठकले प्रधानमन्त्री समक्ष अनुरोध गरिएका निर्णयहरू शीघ्र कार्यान्वयन गर्न अनुरोध गर्दै कार्यान्वयन नभएमा थप दबाबमूलक सङ्घर्षका कार्यक्रम गर्न बाध्य हुने चेतावनी समेत दिएको छ ।