मौद्रिक नीति : वित्तीय स्रोत परिचालन गरी उत्पादन क्षमता अभिवृद्धि गर्ने नीतिलाई प्राथमिकता

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैकले मुलुकमा ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न वित्तीय स्रोतलाई उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ प्रवाहित गर्ने गरी मौद्रिक नीति २०८०/०८१ सार्वजनिक गरेको छ ।

मौद्रिक नीतिले उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न पुँजी निर्माण हुने क्षेत्रमा वित्तीय स्रोत परिचालन गरी उत्पादन क्षमता अभिवृद्धि गर्ने नीतिलाई प्राथमिकतामा साथ अघि सारेको छ ।

कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा आयातको अनुपात उच्च रहेको सन्दर्भमा बाह्य क्षेत्रमा भएको उपलब्धिलाई सुरक्षित राख्दै आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउन सहयोग पुग्ने गरी कुल आन्तरिक माग व्यवस्थापन गर्ने रणनीति मौद्रिक नीति मार्फत अघि सारिएको छ । 

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा विस्तृत मुद्राप्रदाय १२.५ प्रतिशत र बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जा ११.५ प्रतिशतसम्मले वृद्धि हुने प्रक्षेपण मौद्रिक नीतिले गरेको छ । 

बैंकदरलाई ७.५ प्रतिशतमा यथावत् राखी निक्षेप सङ्कलन बोलकबोल दरलाई ५.५ प्रतिशतबाट घटाएर ४.५ प्रतिशत कायम गरिएको छ भने आन्तरिक तथा बाह्य आर्थिक परिदृश्यलाई दृष्टिगत गरी नीतिगत दरलाई ५० आधार बिन्दुले घटाई ६.५ प्रतिशत कायम गरिएको छ ।

आन्तरिक माग एवम् आपूर्तिबीच सन्तुलन कायम राखी समग्र माग व्यवस्थापन गर्दै समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व हासिल गर्नेतर्फ मौद्रिक नीति केन्द्रित भएको छ ।

मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले मागमा हुने अधिक विस्तारले विदेशी विनिमय सञ्चिति र स्थिर विनिमय दरमा बढी दबाब नपरोस् भन्नेतर्फ सजग रही मौद्रिक नीति तर्जुमा गरिएको बताउनु भएको छ ।

यस बैंकले सञ्चालन लक्ष्यको रुपमा लिएको भारित औसत अन्तर बैङ्क ब्याजदर बैङ्क दरभन्दा उच्च र निक्षेप सङ्कलन दरभन्दा न्यून भएमा दोस्रो बजार कारोबार र निक्षेप सङ्कलन बोलकबोल खुला गरिने छ । 

बैङ्क दरमा स्थायी तरलता सुविधा र नीतिगत दरमा ओभरनाइट तरलता सुविधा उपलब्ध हुने व्यवस्थालाई यथावत् राखिएको छ ।

ब्याजदर करिडोरलाई प्रभावकारी बनाउन ब्याजदर करिडोरको तल्लो सीमामा स्थायी निक्षेप सङ्कलन सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिने छ ।

अनिवार्य नगद अनुपात र वैधानिक तरलता अनुपातलाई यथावत् राखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि नियमित रुपमा सुधारका कार्यहरू अगाडि बढाउँदै आएका कारण वित्तीय क्षेत्रको आकार र वित्तीय पहुँचमा उल्लेखनीय सुधार भएको छ । 

वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्वको लागि अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासहरूलाई ग्रहण गर्ने र तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

पुँजी आधार विस्तार गर्ने र मर्जर तथा प्राप्तिमार्फत बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको सबलीकरण गर्ने कार्य भएको छ । फलस्वरुप, २०८०  असार मसान्तसम्ममा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले परिचालन गरेको पुँजी कोष कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब १३ प्रतिशत पुगेको छ भने वित्तीय स्रोत परिचालन करिब रु.५७०० अर्ब पुगेको छ ।

वित्तीय स्रोतको सदुपयोगिता अभिवृद्धि गरी वित्तीय स्थायित्व प्रवद्र्धन गर्ने मुख्य उद्देश्य हासिल गर्न चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन जारी भई कार्यान्वयनमा आएको छ । 

ठूला ऋणीहरूको सुपरिवेक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन छुट्टै मार्गदर्शन जारी हुने क्रममा रहेको छ ।

एकल ग्राहक कर्जा सुविधासम्बन्धी व्यवस्थामा परिमार्जन गरी कर्जा अधिकेन्द्रीकरण घटाउने र साना तथा मझौला उत्पादनशील व्यवसायलाई प्रवद्र्धन गर्ने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

त्यसैगरी, बैंकिङ्ग क्षेत्रको सम्पत्तिको गुणस्तर मूल्याङ्कन गर्ने, कर्जा जोखिम न्यूनीकरण गर्ने, सुपरिवेक्षकीय क्षमता अभिवृद्धि गर्न सुपरिवेक्षकीय सूचना प्रणालीको विकास र प्रयोग गर्ने, समष्टिगत आर्थिक उतार चढावका कारण वित्तीय क्षेत्रमा आउन सक्ने दबाब आँकलन गर्न Macro Stress Testing Framework तयार गरी लागु गर्ने, वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित ऐन कानुनहरूको समसामयिक पुनरावलोकन गर्ने लगायतका कार्यहरू जारी राखिएको छ । 

उल्लेखित सुधारका कार्यबाट वित्तीय स्थायित्व प्रवद्र्धन भई दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा रहेको छ ।

नेपालको बजारलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग एकीकृत गरी बजार पहुँच अभिवृद्धि गर्न बाह्य क्षेत्रतर्फको चालु खाता पूर्ण परिवत्र्य बनाई सकिएको छ भने पुँजी खातालाई पनि आवश्यकताअनुसार खुकुलो बनाउँदै लगिएको छ ।

विदेशी विनिमय सञ्चितिको उत्पादनमूलक उपयोग अभिवृद्धि गर्न मौद्रिक तथा वित्तीय क्षेत्रको नीतिसँग सामञ्जस्य हुने गरी विदेशी विनिमय नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयन हुँदै आएको छ । 

विद्युतीय कारोबारलाई सरल, सुरक्षित एवम् प्रभावकारी बनाउन भुक्तानी तथा फर्छ्यौटसम्बन्धी भौतिक पूर्वाधार, कानुनी तथा नियामकीय व्यवस्था गरिएको छ

साथै, विद्युतीय भुक्तानीलाई प्रबद्र्धन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय गेटवेसँग आबद्ध गर्दै नवीनतम उपकरण र प्रविधिको प्रयोगलाई जोड दिइएको छ । 

यसबाट विद्युतीय कारोबार भुक्तानी तथा फर्छ्यौटमा उल्लेख्य विस्तार भएको छ आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को मौद्रिक नीतिको कार्यदिशासँग सामञ्जस्य हुने गरी देहाय बमोजिमका बैङ्किङ क्षेत्रसँग सम्बन्धित कानुनी, नियामकीय तथा विदेशी विनिमय व्यवस्थापन र भुक्तानी प्रणालीसँग सम्बन्धित नीतिहरू तर्जुमा गरिएको छ ।