फौजदारी कार्यविधि संहितामा सरकारले गर्न लागेको संशोधनप्रति आयोगको ध्यानाकर्षण 

काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण र विद्रोही पक्षलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा ल्याउन मुद्दा फिर्ता लिन सक्ने गरी सरकारले फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ मा गर्न लागेको संशोधनप्रति आयोगको ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । 

आयोगले आज केन्द्रीय कार्यालय हरिहर भवनमा पत्रकार सम्मेलन गरी सरकारले फौजदारी कार्यविधि संहिता संशोधन गरी आपराधिक घटनाका दोषीलाई आम माफी दिन सकिने प्रावधान राखेको प्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो । 

पत्रकार सम्मेलनमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले सरकारको तयारी अनुसार फौजदारी कार्यविधि संहिता संशोधन भए व्यक्ति हत्या, क्रूर अमानवीय यातना, गम्भीर यौन हिंसा, अपहरण तथा बलपूर्वक बन्धक बनाउने जस्ता गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घन र फौजदारी कसुरका अभियुक्तले समेत उन्मुक्ति पाउनसक्ने बताउनुभयो । 

अध्यक्ष मगरले फौजदारी कार्यविधिमा हुने यस संशोधनले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग मार्फत टुङ्गो लगाउनुपर्ने सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित मुद्दाहरू समेत प्रभावित हुन सक्ने बताउनुभयो । 

यस्तै आयोगले नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर गरिएको ठगी प्रकरणमा समेत आयोगको ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै घटनाको सत्यतथ्य छानविन गरी दोषीउपर कडा कारबाही गर्न माग गरेको छ । 

शरणार्थी प्रकरणमा राजनीतिक दलका नेता तथा उच्च पदस्थ कर्मचारीको समेत संलग्नता र संरक्षणमा ठूलो रकम उठाएको देखिएकोले भ्रष्टाचार र ठगी मात्र नभई मानव बेचबिखन जस्तो मानवता विरोधी अपराध समेत भएको देखिएको आयोगका अध्यक्ष मगरले बताउनुभयो । 

अध्यक्ष मगरले घटनाका सबै पक्षहरूमा शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गरी स्वतन्त्र, स्वच्छ र निष्पक्ष अनुसन्धान गर्न र संलग्न व्यक्तिलाई कानुनी दायरामा ल्याउन समेत माग गर्नुभयो ।