जग्गाको वर्गीकरण नहुँदा कित्ताकाट रोक्का

जनकपुरधाम । धनुषाका १८ पालिकामध्ये जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका बाहेक अन्य पालिकाले जग्गाको वर्गीकरण नगरेका कारण कित्ताकाट रोकिएपछि सेवाग्राही मारमा परेका छन् ।

जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाले पनि १० भागमा जग्गाको वर्गीकरण गर्नुपर्नेमा कृषि तथा गैर कृषि (बसोबास) गरेर दुई भागमा वर्गीकरण गरि प्रतिवेदन दिएपछि कित्ताकाट शुरु भए पनि धनुषाको अन्य पालिकाहरूले वर्गीकरण गरेका छैनन् ।

नेपाल सरकारले कृषि योग्य जग्गा खण्डीकरण भएर मुलुकमा खाद्यान्न संकट सहितका अन्य विकासको कामकाज गर्नमा समस्या हुने अवस्था देखेर भू–उपयोग ऐन २०७६ तथा नियमावली २०७९ अनुसार जग्गालाई १० वर्गमा छुट्टाएर कित्ताकाटको व्यवस्था गर्न निर्देशन दिए पनि धनुषाका अधिकांश पालिकाले वर्गीकरण नगरेका कारण आम जनता समस्यामा परेका हुन् ।

जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाले जग्गाको वर्गीकरण गरेका कारण कृषियोग्य जग्गाको २ कट्ठा तथा घडेरी जग्गाको पौने आठ धुर सम्मको कित्ताकाट भइरहेको धनुषाका प्रमुख नापी अधिकृत सुमन किशोर मिश्रले बताउनुभयो ।

जिल्लाका अन्य १७ पालिकाले हालसम्म पनि जग्गाको वर्गीकरण नगरेका कारण कित्ताकाटको काम गत १ वर्षदेखि रोक्का रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

भू–उपयोग ऐनको दफा ४ (१) अनुसार हरेक पालिकाले जग्गाहरूको वर्गीकरण गरी १० भागमा छुटाउनुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । कृषि क्षेत्र, आवासीय क्षेत्र, व्यावसायिक, औद्योगिक क्षेत्र, खानी तथा खनिज क्षेत्र, वन क्षेत्र, खोला–नाला–सिमसार क्षेत्र, सार्वजनिक उद्योग क्षेत्र, संस्कृतिक तथा पुरातात्त्विक महत्त्वको क्षेत्र र नेपाल सरकारले आवश्यकता अनुसार तोकिएको क्षेत्र गरी वर्गीकरण गर्न स्थानीय तहलाई अधिकार दिइएको छ ।

भूमिसम्बन्धी ऐनले जग्गाको वर्गीकरण तथा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई नै दिएकाले स्थानीय तहले वर्गीकरण गरी आधिकारिक प्रतिवेदन पालिकाको बोर्डबाट पारित गरेर नापी विभागमा दर्ता नगरेसम्म आफूहरूले केही गर्न नमिल्ने प्रमुख नापी अधिकृत मिश्रले जानकारी दिनुभयो ।