‘आदिवासी जनजातिको हक संरक्षण र सांस्कृतिक पहिचानमा प्रतिबद्ध छु’

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपालका आदिवासी जनजातिको हक हितको संरक्षण र संवर्द्धन तथा सांस्कृतिक पहिचानको सवालमा आफू सदैव प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको छ ।

२८ औँ विश्व आदिवासी दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले आदिवासी जनजातिको पहिचानलाई संरक्षण गर्दै उनीहरूलाई राज्यको मूलधारमा ल्याई कुनै पनि किसिमको अवसरबाट वञ्चित हुन नदिन सबैले मिलेर कार्य गर्न आवश्यक रहेकोमा जोड दिनुभयो ।

आज नेपाल लगायत विश्वका विभिन्न देशमा विभिन्न कार्यक्रमसहित २८ औँ विश्व आदिवासी दिवस मनाइएको छ । प्रधानमन्त्री देउवाले दिवसले आदिवासी समुदायले मुलुकको विकास र प्रगतिका लागि गरेको योगदानलाई सबै समक्ष उजागर गर्दै आदिवासी जनजाति समुदायको हक हितलाई थप संस्थागत गर्न सहयोग पुग्ने उल्लेख गर्दै आदिवासी समुदायका दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीबिच पारस्परिक सद्भाव, सहयोग र एकता प्रवर्द्धन गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

नेपालको कूल जनसङ्ख्याको एक तिहाइभन्दा बढी जनसङ्ख्या आदिवासी जनजातिको रहेको छ । यसअन्तर्गत विभिन्न सूचीकृत आदिवासी जनजाति र जीवित मातृभाषा छन् । प्रधानमन्त्री देउवाले यी सबै समुदाय तथा तिनको अमूल्य भाषा, संस्कृति र लिपिको संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व भएको उल्लेख गर्दै यसतर्फ सरकार गम्भीर छ भन्नुभयो ।

नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक र बहुसांस्कृतिक मुलुक हो । विविधता भित्रको एकता नै हाम्रो मूल मन्त्र रहेको छ । यहाँ विभिन्न जात, जाति, भाषा, सम्प्रदाय र धर्म मान्ने नागरिक भए पनि एक अर्काप्रति सामाजिक सद्भाव र सहिष्णुता अत्यन्त राम्रो रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले यो नेपालको विशिष्ट पहिचान भएको र यसलाई दीर्घकालसम्म अक्षुण्ण राख्नुपर्ने बताउनुभयो ।

नेपालको एकीकरणदेखि आजको अवस्थासम्म आइपुग्दा राष्ट्र निर्माणका विभिन्न चरणमा नेपालका आदिवासी जनजातिले महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएको उल्लेख गर्दै उहाँले नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा आदिवासी जनजाति समुदायको योगदानलाई आजको विशेष अवसरमा सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु भन्नुभयो ।

आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक एवं शैक्षिक रूपमा पिछडिएका आदिवासी जनजातिको विकासका लागि विशेष व्यवस्था गर्दै अघि बढ्न आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले नेपालका आदिवासी जनजातिको सांस्कृतिक पहिचान, ज्ञान र सीपलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विस्तार गरी यस समुदायको विकास र सशक्तीकरण गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

आदिवासी जनजातिका दैनिक क्रियाकलाप र परम्परागत जिउने कला प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा प्रकृतिसँग घनिष्ठसँग जोडिएको बताउँदै प्रधानमन्त्री देउवाले यही कारण पर्यावरणीय संरक्षणमा पनि आदिवासीका ज्ञान सीप प्रयोग भइरहेको उल्लेख गर्नुभयो । यो समुदायको संस्कृति र परम्परालाई जोगाउँदा पर्यावरण संरक्षणमा पनि योगदान पुग्ने उहाँको भनाई थियो ।

सरकारले आदिवासीका अधिकारसँग सम्बन्धित आइएलओ १६९ अभिसन्धिलाई २०६४ सालमै अनुमोदन गरिसकेको छ । उहाँले आदिवासी जनजातिका मागलाई संविधानमा लिपिबद्ध गर्न सफल भएको जानकारी गराउँदै सङ्घीयता, समानुपातिक समावेशिता, धर्म निरपेक्षता, मातृभाषामा शिक्षा, जनजातिका सांस्कृतिक अधिकारका मुद्दा आदि यसका केही उदाहरण हुन् भन्नुभयो ।
रासस

तस्वीरः गोरखापत्र अनलाइन