महिला अधिकारसम्बन्धी कानूनलाई पुनरावलोकन गर्न सांसदहरूको सुझाव
काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावमाथिको छलफलमा सांसदहरुले महिलाको हक अधिकारसम्बन्धी कानूनलाई अझै पनि पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।
सांसदहरुले प्रत्यक्ष निर्वाचनमा बढी भन्दा बढी महिलाहरूलाई दलहरूले उम्मेदवार बनाउने हिम्मत गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँहरूले महिलाको अलग्गै निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरी महिला महिलाबीचमै प्रतिस्पर्धा गराएर निर्वाचनमा महिला सहभागिता सुनिश्चित गराउन सकिने विचार व्यक्त गर्नुभयो ।
सांसदहरु निरुदेवी पाल, खगराज अधिकारी, दुर्गा पौडेल, सत्या पहाडी, दिव्यमणी राजभण्डारी, विमला विश्वकर्मा, गणेश कुमार पहाडी, नारायण खतिवडा, विद्या भट्टराई, रामकुमारी चौधरी, पवित्रा निरौला खरेल, विमला विक, आशा कुमारी विक, सरिता कुमारी गिरी, तेजुराल चौधरी, मनकुमारी जिसी, मैना कुमारी भण्डारी, डा. डिला सङग्रौला, पार्वता डिसी, अजंना विशंखे, कमला रोका, दुर्गा बहादुर रावल, नवीना लामा, चाँद तारा कुमारी, निरादेवी जैरु,दीलकुमारी, प्रेम सुवाल, हितबहादुर तामाङ, महेश बस्नेत, सत्यनारायण शर्मा खनाल, राजेन्द्रकुमार केसी, रामबहादुर बिस्ट, दुर्गाकुमारी विश्वकर्मा, सरलाकुमारी यादव, महेन्द्राकुमारी लिम्बु, विमला नेपाली, सुदन किराँती, पुष्पाकुमारी कर्ण कायस्त कर्ण, वर्षमान पुन, यज्ञराज सुनुवार,प्रकाश रसाइली स्नेही, शक्तिबहादुर बस्नेत, कृष्णभक्त पोखरेल, मिना सुब्बा, घनश्याम खतिवडा, बिनाकुमारी श्रेष्ठ, सुजता परियार, रामकुमारी झाँक्री, मायादेवी न्यौपाने, बहादुर सिंह लामा, शान्ता चौधरी लगायतले छलफलमा भाग लिनुभएको थियो ।
यस्तै, आजको सभाको बैठकमा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइरालाले महिलाको सम्मानपूर्वक सहभागीताका लागि कानूनी, संरचनागत तथा व्यवहारिक परिवर्तनका लागि प्रस्ताव प्रभावकारी रहेको बताउनुभयो ।
मन्त्री कोइरालाले प्रस्तावमाथि सांसदहरुले उठाएका जिज्ञासाहरूको जवाफ दिँदै नीति कानुनमा आवश्यक सुधारको आवश्यकतालाई स्वीकार गदै लैगिंक संवेदनशील, समानुपातिक राज्यको विकासका लागि सवै दल, महिला तथा पुरुष एकबद्ध हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
सभामा सांसद अमृता थापाले निर्वाचनमा ५० प्रतिशत महिला उम्मेदवारी दिनुपर्ने र वडा तहमा दलित महिलाको उम्मेदवारी नपरेमा अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तकृत वा अन्य कुनै समुदायबाट महिलाको उम्मेदवारी आह्वान गर्ने व्यवस्था गर्न अत्यावश्यक भएकोले भन्ने विषयको जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
उक्त प्रस्तावको सांसद लक्ष्मी परियार सहित ११ जना सदस्यहरुले समर्थन गर्नुभयो ।
प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक भोलि दिनको १ बजे बस्नेछ ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्