नेपाल विशेष सेवा विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल प्रारम्भ

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा नेपाल विशेष सेवा विधेयक, २०७६ माथि सैद्धान्तिक छलफल प्रारम्भ भएको छ । 

समितिको आज संसद् सचिवालय सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले प्रत्येक नागरिकको सुरक्षा गर्नु राज्यको दायित्व भएकाले  नागरिक सुरक्षाको दायित्व पूरा गर्न विधेयक ल्याइएको जानकारी दिनुभयो । 

आपराधिक घटनाका अनुसन्धान प्रक्रियामा  सूचना सङ्कलन गर्न  समय सुहाउँदो प्रविधि र सिपयुक्त जनशक्तिको व्यवस्था गर्न  विधेयक महत्त्वपूर्ण भएको गृहमन्त्री खाँडले बताउनुभयो । 

बैठकमा संशोधनकर्ता सांसदहरुले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतमा  नभई गृह मन्त्रालय अन्तर्गत राखिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

सांसदहरु गगनकुमार थापा, लालबाबु पण्डित, रेखा शर्मा, प्रेम सुवाल, नवराज सिलवाल, अम्रेशकुमार सिंह, डिला सङ्ग्रौलालगायतले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले गर्ने अनुसन्धानलाई व्यावसायिक र व्यवस्थित बनाइनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । 

बैठकमा सांसदहरुले व्यक्तिको गोपनीयतालाई ख्याल गर्दै अनुसन्धानका क्रममा टेलिफोन ट्रयापिङ् गर्न अदालतको पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गर्ने गरी विधेयक संशोधन गरिनु पर्ने विचार व्यक्त गर्नुभयो ।

बैठकमा अनुसन्धानमा कर्मचारी नियुक्त गर्दा साइवर सुरक्षासम्बन्धी अध्ययन गरेका विषय विज्ञलाई छनोट गर्ने व्यवस्थालाई विधेयमा समेट्न सांसदहरुले सुझाव दिनुभयो ।