सिफारिस लिन छ घण्टा हिँड्नुपर्ने बाध्यता

तनहुँ । जिल्लामा अझै पनि त्यस्ता स्थान छन् जहाँ सहजरूपमा आवतजावत गर्न सक्ने अवस्था छैन । देवघाट गाउँपालिका–२ का बासिन्दाले वडा कार्यालयमा पुगेर सेवा लिन छ घण्टा हिँड्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ ।

वडाका सबै बासिन्दालाई पायक पर्ने गरी सोही वडाको ब्यागनमा वडा कार्यालय राखिए पनि भौगोलिक विकटताका कारण सेवाग्राहीले लामो समय हिँडेर सेवा लिनुपर्ने अवस्था छ । मास्दीघाट, खाल्टे, कालीको तीर, छेराङ डि डाँडा, घण्टाचुलीलगायतका बासिन्दाले वडा कार्यालय पुग्न मात्रै करिब छ घण्टा हिँड्नु पर्छ ।

सडकको सुविधा भए पनि सवारी साधान त्यति नचल्दा हिँडेरै वडा कार्यालय जानु र आउनुपर्दा कठिनाइ भोग्नुपरेको कालीको तीरबाट सेवा लिन आउनुभएका खमबहादुर मल्लले जानकारी दिनुभयो । “आफ्नो सवारी साधन हुनेलाई त केही सहज हुन्छ तर आफ्नो साधन नहुनेले दिनै बिताएर सेवा लिन जान बाध्य भएका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो ।

कुनै सामान्य सिफारिसका लागि पनि लामो समय खर्चिनुपर्ने अवस्थाले सेवाग्राहीलाई सेवा लिन सहज नभएको उहाँले बताउनुभयो । वडाका प्रायजसो बासिन्दालाई वडाबाट प्रदान गरिने सेवा लिनका लागि एक दिन खर्चिनुपर्ने यहाँका मानिसका लागि सामान्य जस्तै बनेको वडाध्यक्ष पोलबहादुर आलेले बताउनुभयो ।

त्यहाँका बासिन्दालाई बानी नै परिसकेको छ । उहाँले भन्नुभयो, “एक दिन वडा कार्यालयबाट कागजात मिलाएर अर्को दिन जिल्लामा आएर काम सल्टाउने गरेका छन् ।” वडा कार्यालयबाट योजना निर्माणसम्बन्धी, जनजाति प्रमाणित, नागरिकता प्रमाणपत्र, विवाहित, अविवाहित, जन्मदर्ता मृत्यु दर्ता, ठेगाना प्रमाणितलगायत सेवा प्रदान गर्ने गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।

साविकको गोटा गाविसको वडा नं ४, ५, ६, ७ र साविकको बैदी गाविसको वडा नं ४, ५, ६, ७, ८, ९ का दुर्गम १० वटा वडालाई हालको देवघाट गाउँपालिका–२ बनाइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । वडा कार्यालयमा विद्युत्को पहुँच पुग्न नसकेका कारण एक किलोवाट सोलार पावरको प्रयोग गरी कार्यालयबाट सेवा प्रदान गरिँदै आइएको वडाध्यक्ष आलेले बताउनुभयो ।

उहाँका अनुसार दैनिक ४० देखि ५० जनासम्म सेवाग्राही कार्यालयमा सेवा लिन आउने गरेका छन् । उक्त वडामा ६०० घरधुरी बासिन्दा रहेको सो वडा कार्यालयले जनाएको छ ।

साढे तीन प्रतिशतमात्र पूँजीगत खर्च

तनहुँको चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को साउनदेखि पुस मसान्तसम्मको छ महिनाको अवधिमा जिल्लामा पूँजीगत खर्च साढे तीन प्रतिशत पनि पुगेको छैन ।

जिल्लामा सङ्घीय सरकारको बजेटबाट तीन दशमलव ३३ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय तनहुँले जनाएको छ । चालु आवका लागि सङ्घीय सरकारले पूँजीगत खर्चतर्फ रु तीन अर्ब रु ५३ करोड २३ लाख ३३ हजार ३६० विनियोजन गरेको थियो । विनियोजित उक्त पूँजीगत बजेटको आधारमा उक्त तीन दशमलव ३३ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको प्रमुख कोष नियन्त्रक किशोरकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।

सङ्घीय सरकारको बजेटबाट पुस मसान्तसम्म रु ११ करोड ६९ लाख ९४ हजार पूँजीगत खर्च भएको प्रमुख कोष नियन्त्रक श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । जिल्लाका लागि विनियोजित रु सात अर्ब ९० करोड १३ लाख ५१ हजार १२४ चालुतर्फको बजेटमध्ये रु तीन अर्ब ८९ करोड ३५ लाख ७४ हजार ९६३ खर्च भएको छ ।

विनियोजित चालु बजेट (कार्यालय सञ्चालन) तर्फ खर्च भएको रकम ४९ दशमलव २७ प्रतिशत रहेको उहाँले बताउनुभयो । प्रदेश सरकारको पूँजीगत बजेट सङ्घको भन्दा धेरै खर्च भएको छ । प्रदेश सरकारको बजेटबाट १३ दशमलव ५० प्रति पूँजीगत खर्च भएको हो । चालु आवका लागि प्रदेश सरकारले रु दुई अर्ब पाँच करोड ९७ लाख ४८ हजार विनियोजन गरिएकामा रु २७ करोड ८० लाख ६३ हजार ८१८ खर्च भएको सो कार्यालयले जनाएको छ ।

योजना छनोट गरेर लागू गरेपछि बोलपत्र प्रक्रिया हुने, बोलपत्र प्रक्रिया पूरा भएर काम सुरु गर्दा करिब दुई महिना लाग्ने भएकाले आवको सुरुआतको समयमा कछुवा गतिमा खर्च हुने गरेको कार्यालयका कोष नियन्त्रक विनोद भट्टराई बताउनुभयो । फागुन–चैतदेखि मात्रै विकास बजेट बढी खर्च हुने गरेको बताइएको छ ।रासस