मन्त्रिपरिषद् निर्णयः भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज

काठमाडौँ । सरकारले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग विघटन गर्ने निर्णय गरेको कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री समेत रहनु भएका नेपाल सरकारका प्रवक्ता कार्कीले जानकारी दिनुभयो । 

सरकारले शिक्षक सेवा आयोगको अध्यक्षमा मधुप्रसाद रेग्मीलाई नियुक्त गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को आजको बैठकले आयोगको सदस्यमा डिल्लीराम रिमाल र नन्दकुमारी महर्जनलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो । 

आयोगको पदाधिकारी नियुक्तिका लागि एक वर्ष पहिल्यै सिफारिस भएको थियो । विभिन्न कारणले लामो समयसम्म पदाधिकारी नियुक्त हुन नसक्दा आयोगले गर्नुपर्ने काम प्रभावित हुँदै आएको थियो । देशभरका सामुदायिक विद्यालयका लागि नयाँ शिक्षक भर्ना, बढुवालगायतका काम प्रभावित भएको थियो । आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिसँगै अब ती कामले गति लिनेछ ।

यस्तै, कोरोनाविरुद्धको खोप खरिदका लागि एसियाली विकास बैङ्कबाट प्राप्त हुने १६५ मिलियन अमेरिकी डलर (करिब रु १९ अर्ब ५८ करोड) सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो ।  

त्यसै गरी, गत वैशाख १६ गतेदेखि निषेधाज्ञा अवधिभर व्यक्तिगत घटना दर्तामा लाग्ने विलम्ब शुल्क मिनाहा गर्ने निर्णय भएको छ । निषेधाज्ञाका कारण व्यक्तिगत घटना दर्ता हुन पाएको थिएन । सोही कारण स्थानीय निकायले विलम्ब शुल्क लिन थालेका थिए । सरकारको निर्णयपछि कुनै पनि विलम्ब शुल्क लिन नपाइने भएको छ । 

विभूषण समितिको सदस्यमा प्रा भूषण श्रेष्ठ, गोविन्दप्रसाद शर्मा, मदनदास श्रेष्ठ, कुशप्रसाद मल्ली, ओमप्रकाश महतो, नरबहादुर कँडेललाई  नियुक्त गरिएको छ । राष्ट्रिय जीवनमा आ–आफ्नो क्षेत्रमा ख्याति प्राप्त व्यक्तिलाई समितिको सदस्यमा नियुक्त गरिएको हो । 

आचरण विपरीत काम गरेको पाइएपछि नेपाल रेल्वे कम्पनीका महाप्रबन्धक गुरुप्रसाद भट्टराईलाई स्पष्टीकरण सोध्ने तथा गोरखापत्र संस्थानका कार्यकारी अध्यक्ष कृष्णमुरारी भण्डारी र सल्लाहकार सम्पादक गोपाल खनालले दिनुभएको राजीनामा स्वीकृत गरिएको छ ।  

सरकारले ‘राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा पहिलो संशोधन नियमावली, २०७८’ स्वीकृत गरेको छ । निजामती सेवा ऐनअनुसार नेपाल प्रशासन सेवाका सहसचिव हरिप्रसाद मैनालीलाई सचिवमा बढुवा गरी अतिरिक्त समूहमा पदस्थापन गर्ने निर्णय भएको मन्त्री कार्कीले जानकारी दिनुभयो । रासस