कास्कीमा सम्बन्धविच्छेद गर्नेको सङ्ख्या बढ्यो

पोखरा। कास्की जिल्लामा सम्बन्धविच्छेद गर्नेको सङ्ख्या बढेको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा कास्की जिल्ला अदालतमा कुल ६ सय ७२ थान सम्बन्धविच्छेदका मुद्दा दर्ता भएका थिए । सम्बन्धविच्छेद गर्ने पुरुष भन्दा महिलाको सख्या बढी रहेको कास्की जिल्ला अदालतका सूचना अधिकारी निलप्रसाद पनेरुले बताउनुभयो ।

यो सङ्ख्या अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७६–२०७७ को भन्दा ५९ थानले बढी भएको हो । पछिल्लो समय पोखरामा बढ्दो शहरीकरण ,पारिवारिक वेमेल र कानुनमा आएको सहजताले गर्दा सम्बव्धविच्छेदका मुद्दा वढ्दोक्रममा रहेको पनेरुले बताउनुभयो । अदालतमा दर्ता भएका सम्बन्धविच्छेदका मुद्दा मध्ये ४ सय ९० थान फैसला भइसकेका छन् । १ सय ८२ थान सम्बन्धविच्छेदका मुद्दा फर्छ्यौट हुन बाँकी रहेको पनेरुले बताउनुभयो ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षमा लकडाउन तथा कोरोनाका कारण कास्कीमा सम्बन्धविच्छेदका मुद्दा घटेका थिए । आर्थिक वर्ष ०७६–०७७ मा ६ सय १३ थान सम्बन्धविच्छेदका मुद्दा दर्ता भएका थिए । जुन आर्थिक वर्ष ०७५–०७६ को भन्दा २ सय ६८ थानले कम थियो । आर्थिक वर्ष ०७५–०७६ मा भने अदालतमा ८ सय ८१ थान सम्बन्धविच्छेदका मुद्दा दर्ता भएको अदालतको तथ्याकले देखाउँछ ।यसै गरी आर्थिक वर्ष २०७४–०७५ मा ७ सय ५९ थान, आर्थिक वर्ष ०७३–०७४ मा ६ सय ६८ थान सम्बन्धविच्छेदका मुद्दा दर्ता भएको थियो ।

पुरुषहरूलाई समेत सम्बन्धविच्छेदको मुद्दामा सिधै
अदालतमा जान सक्ने बाटो खुलेको छ । पनेरु भन्नु हुन्छ “मलुकी ऐन लागु हुनुभन्दा पहिला स्थानीय निकायको सिफारिस आवश्यक पर्ने लगायत कानुनी रुपमा पुरुषलाई भन्झटीलो थियो तर अहिले पुरुषहरूले पनि मुद्दा हालेको देखिन्छ ।” तर, पनि महिला वादी भएर दर्ता हुने मुद्दाको सङ्ख्या बढी देखिन्छ । आर्थिक वर्ष ०७७–०७८ मा पुरुष वादी भएर दर्ता भएका सम्बन्धविच्छेदका मुद्दाको सङ्ख्या १ सय ३९ रहेको छ ।

आर्थिक वर्ष ०७६–०७७ मा पुरुष वादी भएर दर्ता गराएका सम्बन्धविच्छेद मुद्दाको सङ्ख्या १ सय ४० रहेको थियो । यसै गरी आर्थिक वर्ष ०७५–०७६ मा कास्की जिल्ला अदालतमा १ सय ८३ जना पुरुषले सम्बन्ध विच्छेद मुद्दा दर्ता गराएका थिए ।सम्बन्धविच्छेद मुद्दा बढ्नुको कारण शहरीकरण बढ्नु , जिल्लाको जनसङ्ख्या वृद्धि, शहरीकरण, पारिवारिक बेमेल महिला पुरुषमा कानुनको चेतना वृद्धि जस्ता कुराहरूले सम्बन्धविच्छेद मुद्दाको सङ्ख्या बढेको हुनसक्ने ’ सूचना अधिकारी पनेरुले बताउनु भयो ।अदालतमा आर्थिक वर्ष २०७७–०७८ मा विशेष प्रकृतिका निवेदन समेत गरी २ हजार ४ सय ९३ थान मुद्दा दर्ता भएका थिए ।

‘लक्ष्य अनुसारको मुद्दा दर्ता र फर्छ्यौट हुन नसक्नुमा कोरोना कहरका कारण अदालतले प्रदान गर्ने सेवामा आएको सङ्कुचनले हो, किनकि यो आर्थिक वर्षमा झन्डै ६ महिनासम्म सेवा प्रवाहमा सङ्कुचन आयो, कोरोनाकै कारण अझै पनि पूर्णरुपमा सेवा प्रवाह गर्न सकिएको छैन, बिस्तारै सेवा विस्तार भने गर्दै गएका छौँ’ अदालतका सूचना अधिकारी पनेरुले भन्नुभयो ।

यसै गरी कास्की जिल्ला अदालतको मेलमिलाप केन्द्रमा ४ सय २० थान मुद्दा दर्ता भएका थिए । ७६ थान मुद्दा मिलापत्र हुन सफल भए २ सय ६३ थान मुद्दा मेलमिलापकेन्द्रबाट मिलापत्र हुन असफल रहेकोमा ८१ थान मुद्दा भने छलफलकै क्रममा रहेको पनेरुले बताउनुभयो ।