न्याय सम्पादनमा ढिलासुस्ती भएको गुनासो

तुलसीपुर । उच्च अदालत तुलसीपुरमा क्रसर उद्योग विरुद्ध परेका मुद्दाका विषयमा ढिलासुस्ती हुँदा न्याय सम्पादनमाथि नागरिकको आशंका, चासो र चिन्ता बढेको भन्दै सरोकारवाला पक्षले गुनासो गरेका छन् ।

न्यायपालिकामा हुने विकृति, विसंगति, अनियमितताका सम्बन्धमा सुझाव संकलन गर्न सर्वोच्च अदालतबाट दाङको तुलसीपुरमा आएको अध्ययन गर्न गठित समिति समक्ष उनीहरुले सामाजिक चासो र सरोकारका विषयमा पटक–पटक पेशी सर्ने गरेको गुनासो आउने गरेको बताए ।

घोराही उपमहानगरपालिका–१३ निबासी प्रेम बुढाले २०७७ साउन १२ गते दाङका खोलाहरुमा मापदण्ड विपरित क्रसर सञ्चालनमा रहेको भन्दै ८६ क्रसर उद्योगका विरुद्ध रिट हालेका थिए ।

त्यस्तै छलफलमा सहभागी पत्रकार सुरेश श्रेष्ठले बार र बेञ्च बिच हुने हिमचिमले न्याय सम्पादनलाई प्रभाव पार्न सक्नेतर्फ सचेत गराउँदै मुद्दाको परारम्भिक चरणदेखि अन्तिम किनारा नलाग्दासम्म कानून व्यवसायीले मनोमानी ढंगले रकम असुल्ने भएकाले त्यसको पनि मापदण्ड तोक्नुपर्ने बताउनुभयो ।

नागरिक समाजको तर्फबाट अधिकारकर्मी सुशील बस्नेतले अदालतमा नगारिकको विश्वसनीयता र सहज पहुँच हुन नसक्नु नै ढिला सुस्ती र भ्रष्टाचारको कारक तत्व भएको टिप्पणी गर्नुभयो ।

‘सामान्य नागरिकलाई न्यायपालिकामाथि भरोसा जगाउनकै लागि अध्यन गर्न गठित समितिले ७ वटै प्रदेशमा पुगेर सुझाव संकलन गरेको छ,’ समितिका संयोजक हरिकृष्ण कार्कीले भन्नुभयो–‘यहाँहरुको राय, सल्लाह र सुझवका आधारमा तयार भएको प्रतिवेदनले पक्कै पनि सुधार ल्याउने छ ।’

साङ्गोपाङ्गो कुरा आउँदा निश्कर्षमा पुग्न नसकिने बताउँदै संयोजक कार्कीले ठोस रुपमा न्यायाधीश वा बिचौलियाको नाम नभने पनि मुद्दाको प्रकृति मात्रै भने पनि धेरै आधार हुने बताउनुभयो ।

न्यायपालिकामा हुने विकृति, विसंगति, अनियमितता तथा बिचौलियाबाट हुनसक्ने क्रियाकलाप र त्यसको रोकथामका लागि चाल्नु पर्ने प्रभावकारी उपायहरुको सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कार्कीको संयोजकत्वमा १० सदस्यीय अध्यन समिति गठन गरिएको थियो । गत असोज ८ गतेदेखि काम शुरु गरेको समितिको यही कार्तिक २५ गते म्याद सकिदै छ ।

सुझाव संकलन टोलीमा सरकारी वकील महान्यायाधि बक्ताको कार्यालयका नायब महान्यायाधी वक्ता नारायण पौडेल, सर्वोच्च अदालत बार एशोसीयशनका खगेन्द्र अधिकारीको सहभागिता रहेको थियो ।