‘क्षमताको आधारमा महिलाको सहभागिता बढाउनु पर्ने’
काठमाडौं । कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री डा. शिवमाया तुम्वाहाङ्फेले मौलिक हक सम्बन्धी १६ वटा ऐन बनाएको र उक्त ऐनहरु कार्यान्वयनका लागि नियमावली निर्माण गर्ने र कार्यान्वयनमा लैजाने काम भइरहेको बताउनुभयो ।
विनियोजन विधेयक अन्तर्गत मन्त्रालयगत छलफलमा सांसदहरुले उठाएका विषयमा जवाफ दिनुहुँदै मन्त्री तुम्वाहाङ्फेले सबैमा न्यायको पहुँच पुर्याउन मन्त्रालयले मोबाइल एपमार्फत सर्वसाधारणको हात हातमा ऐन कानुनको जानकारी पुर्याउने गरी काम गरिरहेको जानकारी गराउनुभयो ।
कानुन, मन्त्री डा. तुम्बाहाङ्फेले संविधानअनुसार नै महिलाको सहभागिता बढाउँदै जाने भन्दै क्षमताको आधारमा महिलाको सहभागिता बढाउनु पर्ने र समाजमा देखिएका अप्ठ्यारा कुराहरूको समाधानका लागि ऐन कानुन नै एक मात्र विकल्प भएको बताउनुभयो ।
मन्त्री डा. तुम्बाहाङ्फेले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप तथा द्वन्द्वकालीन मुद्दा समाधानका लागि सरकार गम्भीर रूपमा लागिरहेको र बजेटको अभाव नभएको उल्लेख गर्दै पीडितको मागको सम्बोधन र सरोकार वालहरुको चासोलाई समेत ध्यान दिएर बेपत्ता परिएकाहरूको छानबिन, गरी निष्कर्षमा पुर्याइने र बजेटमा कमी हुन नदिने बताउनुभयो ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्