२०७९ साल साउन ३१ गते मंगलबार

तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छः

‘सरकारले सिमा समस्या समाधानका लागि छुट्टाछुट्टै निरीक्षण समिति गठन गर्ने’

केशव ढुंगाना २०७६ मंसिर ५ गते १८:२६

काठमाडौँ – सरकारले भारत र चीनसँगको सिमा समस्या समाधानका लागि सुभाव दिन छुट्टाछुट्टै निरीक्षण समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

यही कार्तिक २९ र मंसिर ३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्न आज सिंहदरवारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले कार्य आरम्भ गरेको तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन दिनेगरी सीमा निरीक्षण समितिको गठन गर्ने निर्णय भएको जनकारी दिनुभयो ।

परराष्ट्र मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, भूमी व्यवस्था सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय तथा अन्य सरोकारवाला निकायहरू सम्मिलित सो समितिलाई भारत र चीन संगको सीमा दुरूस्त रहे/नरहेको तथा सीमा अतिक्रमण भए÷नभएको एकिन गर्ने, सीमा स्तम्भ तथा मार्करहरू ठीक स्थानमा रहे÷नरहेको एकिन गर्ने लगायतको जिम्मेवारी दिईएको मन्त्री बाँस्कोटाले जानकारी दिनुभयो ।

मन्त्री बास्कोटाका अनुसार मन्त्रिपरिषद् बैठकले जवरजस्ती करणी मुद्दाका ४ जना पीडितलाई राज्यले अभिभावकत्व ग्रहण गरी संविधानमा व्यवस्था भएको सामाजिक पुनःस्थापना र क्षतिपूर्तीको हकलाई प्रयोग एवं प्रचलनमा ल्याउन जनही ५/५ लाख रूपैँया क्षतिपूर्ती उपलब्ध गराउने, गुल्मी जिल्लाको दुवीचौरमा भएको दुर्घटनामा परी ज्यान गुमाउने गुल्मीका भुपाल वस्नेत, कृष्णबहादुर थापा र मेघवहादुर थापाका नजिकका हकदारलाई प्रतिव्यक्ति ५/५ लाखका दरले क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गरेको छ ।

यसैगरी बैठकले जर्मनीको ह्यानेभरमा हुने चार दिने डोमोटेक्स मेलामा नेपाली गलैँचाको सहभागिताका लागि नेपाल गलैँचा उत्पादक तथा निकासी कर्ता संघलाई ४० लाख रूपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराउने, बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको वातावरण मुआब्जा वितरण पुनर्वास तथा पुनस्र्थापना इकाईको कार्यावधी २०७६ कार्तिक देखि लागु हुनेगरी एक वर्ष थप गर्ने, चालु आर्थिक वर्षमा १७ जना र आगामी आर्थिक वर्षहरूमा १५/१५ जनाका दरले तीन चरणमा पदपुर्ती हुनेगरी ४७ जना जिल्ला न्यायाधीशको दरवन्दी थप गर्ने निर्णय गरेको मन्त्री बास्कोटाले जानकारी दिनुभयो ।

बैठकले कलंकी–थानकोट–नागढुंगा सुरूङमार्ग निर्माण आयोजनाको सडकमा सडकको केन्द्रदेखी ८/८ मिटर बाहिरको क्षेत्रमा पर्ने ११ दशमलब ०८ रोपनी जग्गा र ४७ वटा घरटहराहरू अधिग्रहण गर्न स्वीकृति दिने, पोखरा क्षेत्रीय अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको लागि अधिग्रहण गर्नुपर्ने प्रस्तावित ५ सय ८५ दशमलव ६४१ रोपनी जग्गा र ६३ वटा घर टहराहरू मध्ये आवश्यकताका आधारमा प्रथम चरणमा १ सय ४७ दशमलव ६९ रोपनी जग्गा र १६ वटा घरटहरा अधिग्रहण गर्न नेपाल नागरिक उड्यन प्राधिकरणलाई स्वीकृति दिने, सहुलियत पूर्ण कर्जाका लागि व्याज अनुदान सम्वन्धी एकिकृत दोस्रो संशोधन कार्यविधी २०७६, रोजगार संयोजकको पदपूर्ति र सेवा सुविधासम्वन्धी मापदण्ड २०७६ स्वीकृत गर्ने, संकटापन्न वन्यजन्तु तथा वनस्पतीको अन्तराष्ट्रिय व्यापार नियन्त्रण नियमावली २०७६ स्वीकृत गर्ने, नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० कार्यक्रम सञ्चालन पहिलो संशोधन कार्यविधि २०७६ स्वीकृत गर्ने, गृह मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायहरूको संगठन संरचना र दरवन्दी तेरिज स्वीकृत गर्ने पनि निर्णय गरेको छ ।

यसैगरी बैठकले नेपाल सरकार र रूसी महासंघ बीच आपतकालीन पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्यको क्षेत्रमा सहकार्य सम्वन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिने, ऋण असुली पुनरावेदन न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन न्यायाधिकरणको पुनरावेदन सुन्ने अधिकारीको पदमा आँधिखोला गाउँपालिका वडा नं. १ का सत्यराज गुरूङलाई नियुक्त गर्ने, दक्षिण कोरियाली नागरिक उम होङ गिल र बेलायती नागरिक कोलिन फिलिप स्मिथ (पुतली बाजे) लाई मानार्थ नेपाली नागरिकता प्रदान गर्ने लगायतका निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले जानकारी दिनुभयो ।

सम्बन्धित