भूकम्पपीडितको जग्गा व्यवस्थापन नहुँदा पुनःनिर्माणमा ढिलाइ

जिल्लाको समग्र पुनःनिर्माण ७५ प्रतिशत पूरा हुँदा जग्गा अभावका कारण सुकुम्वासी र भूमिहीनको समस्या अझै कायमै रहेको एकाइ कार्यालयका सूचना अधिकारी विशाल सापकोटाले बताउनुभयो । भूकम्पबाट जिल्लामा विस्थापित भएका ४१७ परिवारमध्ये हालसम्म २७१ परिवारले सरकारी अनुदानमा जग्गा खरीद गरी नयाँ घर बनाएका छन् ।

यस्तै २५२ भूमिहीन परिवारमध्ये ७७ परिवारले जग्गा खरीद गरी घर पुनःनिर्माण गरेका छन् । भूकम्पका कारण घरमा क्षति र सुख्खा पहिराले बस्ती बगाएपछि विस्थापित भएका तथा आफ्नो नाममा कहीँकतै जग्गा नभएका (भूमिहीन)लाई राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले सुरक्षित स्थानमा घडेरी खरीदका लागि रु दुई लाखसम्म अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको छ । “घडेरी खरीदका लागि सरकारी अनुदान वितरण प्रक्रिया ढिला हुँदा आवास निर्माणमा ढिलाइ भएको छ”, सापकोटाले भन्नुभयो, “समयमै जग्गा र अनुदान वितरण नहुँदा विस्थापित परिवारले घर बनाएका छन् ।”

बस्ती जोखिम भएका कारण विस्थापितलाई जग्गा उपलब्ध गराउन र भूमिहीनलाई जग्गा दिने भनेर प्राधिकरणले निर्णय नगर्दा पुनःनिर्माण प्रभावित भएको हो । विस्थापितमध्ये २६ परिवारले जोखिम स्थानमै घर बनाएका छन् भने २१ परिवारले अर्काको जग्गामा घर बनाएका कारण उनीहरुका लागि जग्गा खरीद गर्न दिइने रु दुई लाख तथा आवास निर्माणका लागि दिने थप रु तीन लाख अनुदान रोकिएको छ ।

विस्थापितलाई पुनस्र्थापना एवम् भूमिहीनलाई जग्गा उपलब्ध गराउन पहल गर्दै आएको ‘पिपुल इन निड’ र आत्मनिर्भर सेवा केन्द्रबाट सञ्चालित ‘दिगो कार्यक्रम’का पैरवी अधिकृत कल्पना न्यौपानेका अनुसार जिल्लाबाट सिफारिस भएकामध्ये १४० भूमिहीन परिवारको प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालयबाट निर्णय नहँुदा उनीहरु अस्थायी टहरामै बस्न बाध्य भएको बताउनुभयो ।

भूकम्पका कारण जिल्लामा ७६ हजार ८०९ परिवारको घर पूर्णरुपमा क्षति भएको तथ्याङ्क छ । हालसम्म तोकिएको मापदण्डअनुसार भूकम्प प्रतिरोधी नयाँ घर निर्माणको सम्झौता गरेर ७३ हजार ३७ परिवारले पहिलो किस्ताबापत रु ५० हजार रकम लिइसकेको एकाइ कार्यालय विदुरले जनाएको छ । त्यसमध्ये ६७ हजार ६१२ परिवारले घरको जग हालेर दोस्रो किस्ताबापत रु दुई लाख तथा ५५ हजार १५ परिवारले नयाँ घरको पुनःनिर्माण सम्पन्न गरेर तेस्रो किस्ताबापत रु तीन लाख बुझिसकेका छन् । रासस