संसदको गतिरोध अन्त्य, सात सदस्यीय विशेष समिति गठन

काठमाण्डौ । संसदमा केही दिनदेखि जारी अवरोध हटाउने विषयमा दलहरुबीच सात सदस्यीय अध्ययन तथा सुझाव संसदीय विशेष समिति गठन भएको छ । दलहरुबीच सहमति भएपछि सोमबार प्रतिनिधि सभाको बैठक सुचारु भयो ।
दलहरुबीच भएको सहमति अनुसार बैठकमा सभामुख कृष्णबहादुर महराले सात सदस्यीय अध्ययन तथा सुझाव संसदीय विशेष समिति गठनको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नु भएको थियो भने उक्त प्रस्तावलाई बैठकको सर्वसम्मतीले स्विकृत गरेको थियो ।
पूर्व सभामुख एंव नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवाषचन्द्र नेम्वाङको संयोजकमा गठन गरिएको उक्त विशेष समितिको सदस्यहरुमा नेकपाका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ, सांसद विन्दा पाण्डे, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट सचेतक पुष्पा भुषाल र सांसद मिनेन्द्र रिजाल, राजपा नेपालका तर्फबाट लक्ष्मणलाल कर्ण र समाजवादी पार्टीका तर्फबाट उमाशंकर अरगरीया रहनुभएको छ ।
बैठकमा सभामुख कृष्णबहादुर महराले मधेश आन्दोलनको विषयमा छानविन गर्न विगतमा सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधिस गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा गठित आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सरकारलाई निर्देशन दिनुभयो ।
बैठकको शुरुमा सभामुखसँग समय माग गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सचेतक पुष्पा भुषालले मानव अधिकार रक्षा, भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासन स्थापनाका लागि प्रतिपक्षीले सदनमा विषय उठाउदै आएको बताउनुभयो ।
सचेतक भुषालले सरकारलाई संसदप्रति उत्तरदयी र जिम्मेवार बनाउन कांग्रेसले पहल गरिरहेको र समस्या समाधानका लागि सभामुखको प्रभावकारी भुमिका र नेतृत्वको अपेक्षा गरेको बताउनुभयो ।
राजपा नेपालका सासद राजकिशोर यादवले सभामुखको सक्रियता र पहलकदमीका कारण समस्या समाधान भई निश्कर्षमा पुगेको भन्दै लोकतान्त्रिक पद्धतिमा वार्ता र संवादबाट समस्या समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने नजिर स्थापित भएको बताउनुभयो ।
नेकपाका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले सभामुखको निरन्तर प्रयासले वार्ता र संवाद मार्फत् बैठक सुचारु गर्ने अवस्थामा पुगेको बताउनुभयो ।
प्रमुख सचेतक गुरुङले वार्ता र संवादबाट समस्या समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने पुष्टि भएको भन्दै यस्ता अवरोध नआवोस् र समस्या नदोहोरियोस भन्नका लागि संसदमा विशेष समितिले महत्वापूर्ण भुमिका खेल्ने बताउनुभयो ।
यसअघि आजै सभामुख कृष्णबहादुर महराले बोलाउनु भएको सर्वदलीय बैठकमा दलहरुबीच संसदमा फेरि यस्तो गतिरोध नआवोस भन्नका लागि संविधान, नियम र स्थापित परम्परा अनुसार आवश्यक अध्ययन गरी सुझाव दिन ७ सदस्यीय विशेष समिति गठन गर्ने सहमति भएको थियो ।
विहान ११ बजेका लागि वोलाइएको संसद बैठक दलहरुबीच सहमतिका लागि भन्दै सूचना टाँस गरेर १ बजेसम्मलाई सारिएको थियो ।