दिवा खाजा कार्यक्रममा दुग्धजन्य परिकार समावेश गर्न सहजीकरण गरिने

रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले कृषि र पशुपालनमैत्री नीति सरकारले अवलम्बन गरेको बताउनु भएको छ । 

दुग्ध उद्योगको सोमवार अवलोकनको क्रममा किसानहरूसँग छलफल गर्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले स्थानीय उत्पादित दूध र दुग्धजन्य पदार्थको खपतका लागि विद्यालय तहको दिवा खाजा कार्यक्रममा दुग्धजन्य उत्पादनलाई समेट्नेगरी प्रदेश सरकारले सहजीकरण गर्ने बताउनुभएको हो । 

‘समृद्धिको आधार कृषि र पशुपालनलाई लिएका छौँ । जस अन्तरगत दुग्धजन्य उत्पादनको बजारीकरणको लागि पनि सरकारले सहजीकरण गर्छ । विद्यालय तहको दिवा खाजा कार्यक्रममा दुग्धजन्य उत्पादनका परिकार हप्ताको एक दिन दिने गरी कार्यक्रम बनाउन सकिन्छ’उहाँले भन्नुभयो,‘त्यसको सुरुवात अर्घाखाँचीबाट गरेर प्रदेशका १०९ पालिकामा पुर्याउछौं ।’ 

यसका साथै खुला सिमानाबाट अवैध रुपमा भित्रिने दूध र दुग्धजन्य पदार्थमा कडाइ गरिएको जानकारी गराउँदै मुख्यमन्त्री आचार्यले किसानहरूको गुनासोको आधारमा प्रदेश सरकारले सीमा क्षेत्रमा कडाइ गरेको र अहिले स्थानीय उत्पादित दूध र दुग्धजन्य पदार्थको विक्रिवितरणको वातावरण सहज बन्दै गएको बताउनुभयो। उहाँले जाडो सिजनमा दूध उत्पादन बढ्ने तर बजार नपाउने समस्या रहेको बताउँदै दुग्ध र दुग्धजन्य पदार्थको उत्पादनमा विविधीकरण गरेर बजारीकरणको समस्या समाधान गर्न सकिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

दुग्ध जन्य पदार्थमा विविधीकरण गर्दा बटर, घ्यू, खुवा्कुराउनी, गुलाबजामुन, कालाजामुन, लालमोहन, बर्फी, पुष्टकारी, गुदपाक, रसबरी, दही, मोही, लस्सी, चीज, छुर्पी, पनिर, आइसक्रिम लगायत उत्पादन हुने र जसबाट दूधको बजारीकरणमा सहजता आउने देखिएको हो । यस्तै स्वच्छ दूध उत्पादन, दूध सङ्कलन र चिस्यान, दुग्ध उद्योगको स्थापना, दूध प्रशोधन, दूधको गुणस्तरीय परिक्षण, प्रशोधित दूध र दुग्ध जन्य पदार्थको विक्रिवितरण लगायतका काममा प्रदेश सरकारले सहकार्यको योजना बनाएको छ । 

‘किसानले दूधको भुक्तानी नपाएको अवस्थाको अन्त्य भएको जानकारी दिँदै उहाँले अव मिल्क होली डे हुन नदिने गरी दूधको बिक्री वितरणलाई सहज बनाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।  किसानले उत्पादन गरेको दूधलाई देशका ठूला शहरमा पु¥याउने, दूधजन्य परिकारहरूको उत्पादन र बजारीकरणमा सहयोग गर्ने कार्यक्रम बनाउने बताउँदै उहाँले दुग्ध विकास संस्थान लगायत दूध सँग जोडिएका नीजि डेरी उद्योगहरू सँग पनि बजारीकरणका लागि प्रदेश सरकारले  पहल गरिरहेको जानकारी दिनुभयो 

पाउडर दूधका लागि नेपालगञ्जमा उद्योग स्थापनाको लागि दुग्ध विकास संस्थानले योजना बनाएको र त्यो योजनालाई अघि बढाउन संघीय सरकारलाई आग्रह गरेको छ । दुग्ध उत्पादक किसानलाई लक्षित गरेर सरकारले प्रतिफलमा आधारित अनुदान दिँदै आएको छ । प्रति लिटर २ रुपैयाँ अनुदान दिँदै आएको सरकारलाई अनुदान रकम बढाउन किसानले ध्यानाकर्षण गराएका छन् । 

दुग्ध उत्पादन तथा विक्रिवितरण सहकारी संस्था अर्घाखाँचीले दुग्ध उद्योग सञ्चालन गरेको छ । जहाँ एक सय ५४ किसान आवद्ध छन् । दैनिक एक हजार पाँच सय देखी दुई हजार लिटर दूध सङ्कलन हुँदै आएको छ । उद्योगबाट दूधको प्रशोधन र बिक्री वितरण गरिँदै आएको, हाल दूधको बिक्री वितरणमा समस्या परेको सहकारी संस्थाका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद बन्जाडेले बताउनुभयो ।

 किसानले उत्पादन गर्ने दूधको सहज बजारीकरणमा तीन तहकै सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने माग उहाँको छ ।‘विद्यालयको दिवा खाजा कार्यक्रममा दुग्धजन्य पदार्थ अनिवार्य समावेश गर्ने नीति सरकारले लिएको खण्डमा बजारीकरणमा देखिएको समस्या केही हद सम्म पनि समाधान हुने थियो’उहाँले भन्नुभयो,‘यसो गर्न सकिएको खण्डमा स्थानीय उत्पादनले बजार पाउने, विद्यार्थीको पोषणमा पनि सुधार आउने थियो ।’ यस्तै उहाँले दुग्ध उद्योगको भवन पुरानो भएकाले प्रदेश सरकारले नयाँ भवन निर्माणका लागि सहयोग गर्नुपर्ने माग राख्नु भएको थियो ।