गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाअनुसार कानुनमा समयसापेक्ष सुधार आवश्यक : मन्त्री गुरुङ

ललितपुर । सञ्चार, सूचना तथा प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाअनुसार कानुनमा पनि समयसापेक्ष विकास हुन आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ । उहाँले बहुदलीय व्यवस्थादेखि गणतन्त्रमा आइसक्दा पनि पञ्चायतकालीन कानुनकै भरमा काम गर्नुपर्दा समस्या भइरहेको धारणा राख्नुभयो ।

सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घ (अकोराब)को १८औँ साधारणसभा तथा आठौँ अधिवेशनको उद्घाटन समारोहमा उहाँले अहिले पनि विसं २०१३, २०१९ सालको सञ्चारसम्बन्धी कानुनकै भरमा काम गर्नुपर्ने अवस्था रहेको र एक वर्षभित्र त्यसलाई प्रतिस्थापन गरी समस्या समाधान गर्न लाग्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । “यसवर्ष सञ्चार क्षेत्रमा देखिएका विकृति विसङ्गतिको अन्त्य गर्न लाग्नेछु । गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा पनि सञ्चारसम्बन्धी पुरानै कानुन हुँदा प्रभावकारी काम हुन सकेको छैन । प्रेस स्वतन्त्रता मर्मअनुसार इमानदारीपूर्वक समस्या समाधानमा लाग्नेछु”, उहाँले भन्नुभयो ।

मन्त्री गुरुङले हरेक क्षेत्रमा हचुवाको भरमा लगानी गर्दा धेरै चुनौती धेरै सामना गर्नुपरेकाले अब त्यही समस्या सामुदायिक रेडियोले पनि सामना गर्नु परिरहेको धारणा राख्नुभयो । “विगतमा अध्ययन अनुसन्धान नगरी धेरै सामुदायिक रेडियो खोल्दा अहिले बढी चुनौती देखापरेको छ । अब एक वर्षभित्र धेरै कानुन बन्छन्, आमसञ्चार विधेयकको मस्यौदा तयार गरिसकेका छौँ, अरू कानुनको मस्यौदा तयार हुँदै छन्, केही मन्त्रिपरिषद्मा जाँदै छन् । साइवर सुरक्षा अहिलेको ठूलो चुनौती हो, त्यस विषयमा पनि कानुन बन्दैछ । सामुदायिक रेडियोको पनि समस्या समाधान गर्छौं” मन्त्री गुरुङले भन्नुभयो ।

नेपाली कांग्रेस सूचना तथा प्रचारप्रसार विभागका प्रमुख मीनबहादुर विश्वकर्माले प्रेसविना लोकतन्त्रको संरक्षण नहुने भन्नुहुँदै प्रेसलाई बलियो बनाउने गरी लाग्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । “प्रेसलाई झन्झटिलो माध्यमबाट हिँडाएर न लोकतन्त्र बच्छ, न वाक स्वतन्त्रता । त्यसैले यस विषयमा गम्भीर भएर लाग्नुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो,“स्थानीय प्रदेश र सङ्घको छुट्टाछुट्टै कानुन हुँदा प्रेसलाई समस्या भएकाले एउटै कानुनले एकद्वार प्रणालीमार्फत काम गर्ने गरी आवश्यक समन्वय, सहकार्य र सहजीकरण आवश्यक छ ।”

विश्वकर्माले सामुदायिक रेडियोलाई राज्यले फरक ढङ्गले संरक्षण गर्दै सञ्चार क्षेत्रमा भएका विकृति, विसङ्गति र चुनौतीलाई समाधान गर्न राज्यले ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले सामुदायिक रेडियोले वर्तमान समयमा भोग्नुपरेका समस्या समाधान गर्न सक्ने नेतृत्व अधिवेशनबाट चयन हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

अकोराबका निवर्तमान अध्यक्ष सुवास खतिवडाले नेपालका सामुदायिक रेडियोले तीन तहको सरकारले बनाएका कडा कानुनले सिर्जना गरेका समस्या झेल्नुपरेको गुनासो गर्नुभयो । उहाँले सञ्चारसम्बन्धी धेरै कानुन बनाएर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रण गर्न खोजिएको बताउनुभयो ।

नेपाल प्रेस युनियनका अध्यक्ष शिव लम्सालले रेडियो बचाउने अभियानमा नेपाल प्रेस युनियन सधैँ क्रियाशील रहने बताउनुभयो । रेडियोको नवीकरणमा सरकारले दिएको अनावश्यक झन्झटलाई समाधान गर्न सञ्चार मन्त्रालयलाई दबाब दिइएको उल्लेख गर्नुहुँदै उहाँले बन्द रहेका ६२ वटा रेडियो सञ्चालनका लागि सरकारले आवश्यक सहयोग गरिदिनुपर्ने बताउनुभयो ।

प्रेस चौतारी नेपालका अध्यक्ष गणेश बस्नेतले अकोराबको अधिवेशनले रेडियोको चाहनाअनुसारको नेतृत्व स्थापित हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । दक्षिण एसियामा रेडियो सगरमाथाबाट सुरु भएको सामुदायिक रेडियो अभियान हाल समस्या रहेकाले एकताबद्ध भएर समाधानमा लाग्नुपर्नेमा उहाँको जोड थियो ।

प्रेस सेन्टर नेपालका अध्यक्ष विष्णु सापकोटा जुगलले अकोराबले नेपालका सामुदायिक रेडियोलाई सकारात्मक दिशामा अगाडि बढाउन, आवाजविहीनका आवाज मुखरित गर्न भूमिका खेलेको बताउनुभयो । उहाँले हिजोको समस्या र कमजोरीलाई सुधार गरेर जनताका आशा र अपेक्षालाई सम्बोधन गर्न लाग्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।

समाजवादी पत्रकार समाजका अध्यक्ष विश्वमणि सुवेदी, मधेसी पत्रकार समाजका अध्यक्ष मोहन सिंह, सञ्चारिका समूहका अध्यक्ष विमला तुम्खेवा, ब्रोडकास्टिङ एसोसिएसन अफ नेपाल (बान) का अध्यक्षकुमार भट्टराईले शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको थियो ।

अकोराबका अध्यक्ष अर्जुन गिरीले पछिल्लो समय सामुदायिक रेडियो सरकारको उपेक्षामा परेको गुनासो गर्नुहुँदै सदस्य रहेकामध्ये तीन सय १६ रेडियो सञ्चालनमा र ६२ रेडियो बन्द अवस्था रहेकाले दिगो व्यवस्थापनका लागि सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।