गैरसरकारी संस्थाहरूले नागरिकलाई उत्पादनमा जोड्नुपर्छ : मुख्यमन्त्री कँडेल 

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले गैरसरकारी संघसंस्थाहरुले नागरिकलाई अधिकार माग्न सिकाउने भन्दा उत्पादन कार्यमा जोड्न आग्रह गर्नु भएको छ । 

गैरसरकारी महासङ्घ नेपालले आज सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरेको ‘सङ्घसंस्थाका चुनौती र नागरिक स्वतन्त्रताका सवाल’ विषयक प्रदेश स्तरीय नीति संवाद कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री कँडेलले नागरिकलाई राजनीतिक अधिकार पुगिसकेकाले अब उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गरी देशलाई समृद्ध बनाउने तर्फ सबै जुट्न आवश्यक रहेको औँल्याउनु भएको हो । 

उहाँले गैरसरकारी सङ्घसंस्थालाई प्रदेश सरकारले सम्पादन गर्ने कार्यका त्रुटिहरूलाई औँल्याएर रचनात्मक साझेदार बन्न सुझाव दिनुभयो । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घसंस्थालाई विकास निर्माणका लागि चाहिने सूचकमा कर्णाली पहिलो नम्बरमै भएपनि अपेक्षित पूँजी आउन अझै आउन नसकेको बताउँदै उहाँले कर्णालीमा लगानी बढाउन गैरसरकारी सङ्घसंस्थालाई आग्रह गर्नु भयो । उहाँले देशभरी ६ हजार बढी गैरसरकारी सङ्घसंस्थाहरू रहेपनि अधिकांशले कर्णालीको गरिबी, अभाव र विकटतालाई देखाएर भजाउने चलन अब सदाका लागि अन्त्य गरिएको जिकिर गर्नु भयो । 

गैरसरकारी संघसंस्थासँग हातेमालो गर्न प्रदेश सरकारले ‘सङ्घसंस्था ऐन’ निर्माण गरि प्रदेश सभामा टेबुल गर्ने तयारी गरेपनि सङ्घकै कानून संशोधन नभएकाले कार्यान्वयनमा जटिलता आउने होकी भन्ने आशङ्का उत्पन्न भएको उहाँको भनाइ थियो । कार्यक्रममा प्रदेश सरकारका सामाजिक विकास मन्त्री घनश्याम भण्डारीले समाज परिवर्तनका लागि गैरसरकारी संघसंस्थाहरुको भूमिका महत्वपूर्ण रहेकाले प्रदेशको समृद्धिका लागि सबै पक्ष हातेमालो गरेर अगाडि बढ्नु पर्नेमा जोड दिनु भयो । उहाँले स्थानीय स्तरमा रोजगारी सृजनामा गैरसरकारी संघसंस्थाहरुले राम्रो काम गरेपनि अझै पर्याप्त नभएकाले प्रदेशमा थप लगानी बढाउन आग्रह गर्नु भयो । 

कार्यक्रममा  गैरसरकारी महासङ्घ नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष रामप्रसाद सुवेदीले शुरुदेखि नै देश विकासका लागि सरकारको साझेदारका रुपमा गैरसरकारी संघसंस्थाहरुको महत्वपूर्ण भूमिका निभाउँदै आएको बताउनु भयो । उहाँले सङ्घसंस्था सम्बन्धि ऐन नियम र कानून धेरै पुराना भएकाले अब समय सापेक्ष सरकारहरूले बदल्न आवश्यक रहेको औँल्याउनु भयो । 

नागरिक समाजका अगुवा पीताम्बर ढकालले अन्य देशको तुलनामा नागरिक समाजलाई दिनु पर्ने मान, सम्मान र मर्यादा नेपालमा अझै मिल्न नसकेको गुनासो गर्नु भयो । उहाँले नागरिक समाजमैत्री कानूनको अभावमा अहिले पनि सङ्घसंस्था दर्ताका लागि काठमाडौँ नै जानुपर्ने चलनको अन्त्य गर्नका लागि सरकारले पहलकदमी लिन आवश्यक रहेको जनाउनु भयो । सङ्घसंस्था दर्ता ऐन २०३३ लाई परिमार्जन गरि अब स्थानीय तहबाटै सङ्घसंस्थालाई दर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाउन जरुरी भइसकेको उहाँको भनाइ थियो ।