‘पुस्तकालयसम्बन्धी ऐन, कानुन बनाउन सरकारले सहयोग गर्ने’

काठमाडौँ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री पदम गिरिले पुस्तकालयसम्बन्धी ऐन, कानुन निर्माणका लागि सरकारले सहयोग गर्ने बताउनुभएको छ ।

‘पुस्तौँ पुस्ताका लागि पुस्तकालय’ भन्ने मूल नाराका साथ आजदेखि सुरु भएको सार्वजनिक तथा सामुदायिक पुस्तकालयको प्रथम बागमती प्रदेश सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै उहाँले पुस्तकालय व्यवस्थापनका क्षेत्रमा आवश्यक ऐन, कानुन निर्माणका लागि सरकारले सहयोग गर्ने बताउनुभएको हो ।

“देशभरका पुस्तकालयलाई एकैलयमा सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने ऐन, कानुनको ड्राफ्ट शिक्षा मन्त्रालयले निर्माण गर्छ, त्यसलाई अन्तिम रूप दिन कानून मन्त्रालयले सहयोग गर्छ”, मन्त्री गिरिले भन्नुभयो । पुस्तकालयलाई समयसापेक्ष रुपमा प्रविधिमैत्री बनाएर अगाडि लैजानुपर्ने उहाँको धारणा थियो । पछिल्लो समय पुस्तकालय गएर पढ्ने संस्कृति हराउँदै गएकोमा उहाँले चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । सामाजिक सञ्जालमा लेखेको भरमा धारणा र दृष्टिकोण बनाउने परिपाटी हुनु दुःखद भएको उहाँको भनाइ थियो ।

नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा गोविन्दराज पोखरेलले पुस्तकालय किताब राख्ने र पढ्ने थलो मात्र नभएर सभ्यतासमेत भएको उल्लेख गर्नुभयो । “पुस्तकालय पढ्ने संस्कृतिको विकास हो, यसले संस्कृति र सम्पदाको संरक्षणसमेत गरेको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका उपसचिव यादवचन्द्र निरौलाले नेपालको पुस्तकालयको इतिहास दुई सय १३ वर्ष पुरानो भए पनि पुस्तकालयको जुन हिसाबले विकास हुनुपर्ने त्यो नभएको बताउनुभयो ।

नेपाल सामुदायिक पुस्तकालय सङ्घका अध्यक्ष सन्तोष रावल, संस्थापक अध्यक्ष बासु ढुङ्गानालगायतले देशभरका पुस्तकालयलाई व्यवस्थित रुपमा सञ्चालन गर्न पुस्तकालयसम्बन्धी ऐन, कानुनको आवश्यकता रहेकोमा जोड दिनुभयो ।

गीवार्ण विक्रम शाहको पालादेखि नेपालमा पुस्तकालयको सुरुवात भएको मानिन्छ । राज्यले एक स्थानीय तह, एक पुस्तकालय अभियान घोषणा गरेपनि उक्त अभियान कार्यान्वयन हुन नसकेको नेपाल सामुदायिक पुस्तकालय सङ्घका महासचिव राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेयको भनाइ छ । उहाँले केही पुस्तकालयका कारण सदियौँदेखि सञ्चालन हुँदै आएका पुस्तकालय ओझेलमा पर्दै गएको बताउनुभयो ।