लुम्बिनी प्रदेश सरकारको बजेट बहुमतले पारित 

दाङ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेट बहुमतले पारित भएको छ । 

प्रदेश सभाको बुधबार बसेको प्रदेश सभाको तेइशौं बैठकले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पारित गरेको हो । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री चेतनारायण प्रदेश सरकारको अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रदेश सभाको बैठकमा प्रस्तुत गरेका थिए । 

उक्त प्रस्ताव ध्वनि मतको आधारमा बहुमतले पारित भएको सभामुख तुलाराम घर्तीले घोषणा गर्नु भएको हो । आगामी आवका लागि प्रदेश सभामा सरकारका तर्फबाट आर्थिक मामिलामन्त्री आचार्यले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि ३८ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेका थिए । जसमध्ये चालुतर्फ ११ अर्ब २४ करोड २७ लाख ८४ हजार अर्थात् २८ दशमलव ८७ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ २४ अर्ब ५८ करोड ५९ लाख अर्थात् ६३ दशमलव ०९ प्रतिशत विनियोजित गरिएको थियो ।

प्रदेशसभाको चौँथो अधिवेशनको तेह्रौँ बैठकमा प्रस्तुत भएको बजेटमा वित्तीय हस्तान्तरणका लागि ३ अर्ब १४ करोड १३ लाख १६ हजार अर्थात् ८ दशमलव ०६ प्रतिशत अनुमान गरिएको थियो । लुम्बिनी प्रदेशको समग्र आर्थिक क्षेत्रलाई चलायमान बनाउँदै उच्च, दिगो आर्थिक वृद्धि सहितको आर्थिक स्थायित्व कायम गर्दै आर्थिक विकासमा जोड दिइएको मन्त्री आचार्यको भनाइ छ ।

त्यस्तै गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा सहज पहुँच, भौतिक पूर्वाधारको परिमाण र गुणस्तर अभिवृद्धि गर्दै समृद्धिका सम्भाव्यता क्षेत्रहरू पहिचान गर्ने उल्लेख गर्दै बजेट प्रस्तुत भएको थियो । कृषि, पर्यटन विकासको प्रवर्द्धन गर्दै रोजगारीका अवसरहरू सृजना गर्ने स्वरोजगार बनाउने लक्ष्य रहेको मन्त्री आचार्यको भनाइ छ ।

बजेटमा असहमति जनाउँदै प्रमुख प्रतिपक्ष दल काँग्रेसले विरोध गर्दै आएको थियो । यही कारण केही समय सदन अवरुद्ध हुन पुगेको थियो । मुख्यमन्त्री जोखबहादुर महरा र एमालेका संसदीय दलका नेता, प्रमुख विपक्षी र मन्त्रीहरुलागायतका बीचमा विभिन्न चरणमा भएका छलफल र वार्तापछि प्रदेश सभाका बैठक सुचारु भएका थिए । बुधबार बजेट पारित हुने कांग्रेस विपक्षमा उभिए पनि जनमत, राप्रपा, लोसपा तटस्थ बसेको एमालेका प्रमुख सचेतक तुलसीप्रसाद चौधरीले बताउनु भयो  ।

आगामी वर्षमा अनुमान गरिएको खर्च बेहोर्ने स्रोत आन्तरिक राजस्वमार्फत ७ अर्ब ५१ करोड र संघबाट प्राप्त हुने राजस्वमार्फत १२ अर्ब १ करोड र सङ्घबाट प्राप्त हुने रोयल्टी ५० करोड र स्थानीय तहबाट प्राप्त हुने राजस्व २ अर्ब ९२ करोड हुने अनुमान छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ बजेटको यो आकार चालु आर्थिक वर्षको भन्दा १ अर्ब ५१ करोडले घटेको थियो । लुम्बिनी प्रदेशले नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरेअनुसार नै विगतका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै कार्यक्रमलाई विस्तार गर्ने योजनाका साथ बजेट विनियोजन गरेको छ ।

बजेटको प्राथमिकता, सिद्धान्तमा कृषि क्षेत्रलाई जोड दिएको कार्यक्रमलाई बजेटबाट सम्बोधन गर्ने प्रयास भएको छ । किसानको हात प्रदेशको साथ रहेको भन्दै कृषि क्षेत्रका लागि १० करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । यस्तै ५ करोड १६ लाख, माटो व्यवस्थापन कार्यक्रम, प्राङगारिक मलको लागि १४ करोड विनियोजन गरिएको थियो ।

यस्तै, पहाडी जिल्ला अर्घाखाँचीमा पशुमा लाग्ने खोरत रोग उन्मुलन गर्ने अन्य पशुरोग उपचारका लागि १२ करोड ४० लाख बजेट विनियोजन गरिएको थियो । यसैगरी ४० वर्ष माथिका मधुमेह, रक्तचाप रोगको निःशुल्क चेकजाँच गरिने भएको छ । प्रादेशिक अस्पतालमा सेवा विस्तार गर्दै अन्य स्वास्थ्यसम्बन्धी विगतका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । सामुदायिक विद्यालय र क्याम्पसको भौतिक पूर्वाधारका लागि एक अर्ब १० करोड रकम विनियोजन गरिएको थियो ।

खानेपानीका क्षेत्रमा एक अर्ब ३० करोड रकम विनियोजन गरिएको छ । जल उत्पन्न प्रकोप अन्तर्गत तटबन्ध लगायतको कामका लागि ६१ करोड विनियोजन गरिएको थियो । यसपटक सरकारले खानेपानीका विगतदेखिका अधुरा योजनालाई साकार पार्ने कामलाई प्राथमिकतामा राखेको मन्त्री आचार्यको भनाइ छ ।