राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण तथा सङ्कलनका लागि मोरङमा विशेष अभियान सञ्चालन हुँदै
विराटनगर । मोरङ जिल्लामा राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण तथा परिचयपत्र बनाउन छुटेकाहरूको विवरण सङ्कलनका लागि विशेष अभियान शुरु हुने भएको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङमा आज आयोजित अभिमुखीकरण कार्यक्रममा विवरण सङ्कलन भएकालाई परिचयपत्र कार्ड वितरण गर्ने तथा छुटेकाहरूको विवरण सङ्कलनका लागि पालिकाका वडास्तरमा विशेष अभियान सञ्चालन गर्न लागिएको मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रसाद भट्टराइले बताउनुभयो ।
अभियानमा अन्तर्गत सहभागी अपरेटरहरूलाई तालिम दिँदै आउँदो आइतबारदेखि वडास्तरमा टोली पुगेर परिचयपत्र वितरण र विवरण सङ्कलन कार्य शुरु गर्न लागिएका उहाँले बताउनुभयो ।
अहिले जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङ तथा ईलाका प्रशासन कार्यालय उर्लाबारी र रंगेलीमा परिचयपत्र बनाउनका लागि विवरण सङ्कलन हुँदै आएको छ ।
तीन महिनासम्म सञ्चालन हुने अभियान अन्तर्गत पहिलो चरणमा मोरङ जिल्लामा ४ लाख ६० हजार परिचय पत्र कार्ड वितरण गर्न लागिएको हो ।
नेपाल सरकारको राष्ट्रिय अभियान अन्तर्गत राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउनका लागि २०७८ साल असोजदेखि जिल्लामा विवरण सङ्कलन कार्य शुरु भएका थियो । त्यतिखेर टोलीले १७ वटै पालिकाका सबै वडामा पुगेर विवरण सङ्कलन गरेको थियो । सो अवधिमा ६ लाख ३० हजार विवरण सङ्कलन भएको थियो ।
विवरण सङ्कलन भइसकेकाहरूको वाकी कार्ड छाप्ने कार्य भइरहेकाले केही महिना भित्रै विवरण सङ्कलन भएका सबै व्यक्तिले परिचयपत्र कार्ड पाउने सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी टेककुमार रेग्मीले बताउनुभयो ।
मोरङको कुल १० लाख जनसङ्ख्यामध्ये अझै २ लाखको विवरण सङ्कलन गर्न बाँकी रहेको अनुमान गरिएको छ । त्यसका लागी पनि विवरण सङ्कलन कार्य पुन सञ्चालनमा ल्याउन लागिएको हो ।
जिल्लाका उत्तर र दक्षिण भेगका दुई दुई वटा पालिकामा एकैेचोटी क्रमशः सञ्चालन हुँदै १७ वटै पालिकामा अभियान सञ्चालन हुने सो अवसरमा जानकारी गराइयो ।
कार्यक्रममा बोल्नु हुँदै राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पन्जिकरण विभागका निर्देशक मुकेशकुमार केशरीले नेपाल सरकारले आगामी साउन–१ गते देखि सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण प्रयोजनमा राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य गर्न लागेकाले परिचयपत्र बनाउन सहज होस भन्ने उद्देश्यले मोरङ जिल्लामा पनि विवरण सङ्कलन तथा छापिएका कार्ड वितरणका लागि वडास्तरमै विशेष शिविर सञ्चालन गर्न लागेको बताउनुभयो ।
उहाँले सामाजिक सुरक्षा भत्ता भत्ता वितरणमा यो प्रणाली लागु भएपछि राज्यको एक अर्ब रुपैयाँ जोगिने उहाँको दाबी थियो । कतिपय अवस्थामा सामाजिक सुरक्षा भत्तामा दोहरो सुविधा लिइरहेकाले पनि परिचयपत्र अनिवार्य गर्न लागेको उहाँको भनाई थियो ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पन्जीकरण विभागको आयोजनामा भएको कार्यक्रममा स्थानीयतहका प्रमुख, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, सुरक्षा प्रमुख, विभिन्न सङ्घसंस्थाका प्रतिनिधि तथा राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग आबद्ध कर्मचारीको सहभागिता थियो ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्