मधेश सरकारको बहुचर्चित “बेटी पढाऊँ बेटी बचाऊँ” कार्यक्रममा बजेट परेन

जनकपुरधाम । मधेश प्रदेश सरकारको बहुचर्चित “बेटी पढाऊँ बेटी बचाऊँ” कार्यक्रमका लागि प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/२०८२ का लागि प्रदेश सभामा पेश गरेको बजेट तथा कार्यक्रममा बजेट विनियोजन गरेको छैन ।  

मधेश प्रदेशको गौरवको कार्यक्रमको रुपमा रहेका कारणले यस कार्यक्रमको  देश भित्र तथा बाहिर व्यापक चर्चा रहेको छ । महिलालाई आर्थिक तथा सामाजिक रुपमा सशक्त बनाउने उद्देश्यले तत्कालीन लालबाबु राउत नेतृत्वको सरकारले बेटी पढाऊँ बेटी बचाऊँ कार्यक्रम ल्याएका थिए ।  

नीति तथा कार्यक्रममा बेटी पढाऊँ बेटी बचाउको चर्चा भएपनि अर्थमन्त्री भरत प्रसाद साहले गत असार १ गते प्रदेश सभामा पेश गर्नु भएको बजेट तथा कार्यक्रममा उक्त कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन नगरेको गुनासो पूर्व मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले गर्नु भएको छ । 

यस कार्यक्रम अन्तर्गत छोरी जन्म लिने बित्तिकै ३ लाखको छोरी शिक्षा बिमा गर्ने, सामुदायिक विद्यालयका कक्षा ८ मा अध्ययनरत रहेका छात्राहरूलाई साइकल वितरण गर्ने तथा कक्षा १२ का छात्राहरूलाई ल्यापटप वितरण गर्ने कार्यक्रम रहेका थिए । 

विगतमा छोरी शिक्षा बिमा तथा साइकल वितरण कार्यक्रम प्रभावकारी भएपनि ल्यापटप वितरण भएका थिएन । मधेशका महिलाहरूलाई शिक्षा प्रति आकर्षित गर्न तथा वाल विवाह न्यूनीकरणका लागि छोरी शिक्षा बिमा निक्कै उपयोगी रहेका थिए । छोरी २० वर्ष भएपछि ३ लाख रकम बिमा बापत पाउने प्रावधान रहेका थिए ।  

मधेशमा छोरीको सुरक्षा र छोरीलाई पढाएर मात्र विवाह गर्नु पर्ने उद्देश्य बेटी पढाऊँ बेटी बचाऊँ कार्यक्रमका रहेका थिए । पुरुषको तुलनामा मधेशमा छोरीको शिक्षाको अवस्था कमजोर रहनुका साथै छोरीलाई चाढो विवाह गर्ने मान्यतालाई तोड्नका लागि छोरी शिक्षा बिमा उपयुक्त रहेका थिए । 

छोरी शिक्षा बिमा कार्यक्रम कोरोनाका कारणले दुई वर्ष प्रभावित भएपनि त्यसपछि तत्कालीन सरकारले निरन्तरता दिने काम गरेकोमा वर्तमान सरकारले त्यसका लागि बजेट विनियोजन नगर्नु दुःखद भएको पूर्व मुख्यमन्त्री राउतको रहेको छ ।