नौ महिनामा कर्णाली प्रदेशको २५ प्रतिशतमात्रै बजेट खर्च 

जुम्ला । कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नौ महिनामा कुल बजेटको २५.६६ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गरेको छ । जसमा चालु तर्फ कुल बजेटको ३४.९८ प्रतिशत र पुँजीगत तर्फ कुल बजेटको १९.०८ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च भएको छ । 

हरेक महिना विकास बजेट न्युन खर्च हुनुले कर्णालीको पूर्वाधार विकासले गति लिन नसकेको स्पष्ट हुन्छ ।  प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय सुर्खेतको चैत मसान्त सम्मको प्रगति विवरणअनुसार हालसम्म विनियोजित कुल बजेटमध्ये ८ अर्ब ५७ करोड ५१ लाख दुई हजार छ सय ९४ रुपैंया अर्थात् २५.६६ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । 

जसमा चालुतर्फ ३४.५८ अर्थात् चार अर्ब ८३ करोड १९ लाख ८५ हजार चार सय र पुँजीगततर्फ १९.०८ प्रतिशत अर्थात् ३ अर्ब ७३ करोड ५१ लाख १७ हजार दुई सय मात्रै खर्च भएको प्रगति विवरणमा उल्लेख छ ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्ष ०८०÷०८१ का लागि ३३ अर्ब ३७ करोड ९७ लाख ७ हजार रुपैयाँ बजेट ल्याएको थियो । आर्थिक वर्ष सकिन अब तीन महिना मात्रै बाँकी रहँदा प्रदेश सरकारसँग २४ अर्ब ८३ करोड ६७ लाख ५७ हजार तीन सय रुपैंया मौज्दात रहेको छ । 

कर्णालीका निवर्तमान मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले बजेट कार्यान्वयन बढाउन एकै वर्षमा १० हजारलाई रोजगारी दिने जस्ता नीति ल्याएपनि राजनीतिक अस्थिरताकै कारण बीचमै सरकार छोड्नु पर्ने बाध्यताले कार्यान्वयन गर्न नसकिएको बताउनु भएको थियो । आफ्नो प्रगति सार्वजनिक गर्दै शर्माले विकास बजेट कार्यान्वयनको बाधक नै भएको उल्लेख गर्नुभयो । 

कुन मन्त्रालयको कति खर्च ?

आठ वटा मन्त्रालय रहेको कर्णालीमा सबै मन्त्रालयको विकास बजेट खर्च निराशाजनक देखिएको छ । कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले चैत मसान्तसम्म पूँजीगत बजेट ४.६९ प्रतिशत अर्थ मन्त्रालयले पुँजीगत बजेट ३६.४३ प्रतिशत।कानुन मन्त्रालयले पुँजीगत बजेट १८.८२ प्रतिशत,उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले पुँजीगत बजेट १४.२९ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन भएको छ । 

त्यस्तै,जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले पुँजीगत बजेट १९.९७ प्रतिशत,सामाजिक विकास मन्त्रालयले पुँजीगत बजेट ३०.५६ प्रतिशत र भूमि,व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी विकास मन्त्रालयले यो अवधिमा पूँजीगत बजेटतर्फ ३७.२७ प्रतिशत बजेट खर्च भएको हो ।

सरकार परिवर्तनले बजेट खर्चमा असर

कर्णाली प्रदेश हरेक वर्ष लक्ष्यअनुसार बजेट कार्यान्वयन गर्ने सवालमा असफल बन्दै गएको छ । प्रदेश स्थापनादेखि हाल सम्म ४ वटा मुख्यमन्त्री पाइसकेकोले कर्णालीले प्रतिबद्धता र लक्ष्यअनुसार काम गर्न नसकेर बजेट कार्यान्वयनमा असफल बन्दै गएको हो ।  

कर्णाली प्रदेशको विकास बजेट शत प्रतिशत कार्यान्वयन नहुने विभिन्न कारण मध्य राजनीतिक अस्थिरता मुख्य कारण बनेको छ । भौगोलिक विकटता,कर्मचारीको अभाव,नीतिगत कठिनाइ, निर्माण व्यवसायीको ढिलासुस्तीसँगै मुख्यतया सत्ता समानीकरणको अस्थित राजनीतिले कर्णालीको विकास बजेट कार्यान्वयनमा प्रत्यक्ष असर परेको देखिन्छ । 

पटक पटक हुने सत्ता समीकरण र सरकार गठनमा हुने ढिलासुस्तीले विकास बजेट कार्यान्वयन न्युन हुने गरेको हो । कर्णालीको चौथो मुख्यमन्त्रीको रुपमा यमलाल कँडेल नियुक्त भएपनि अझै सरकार मन्त्रालय बाँडफाँड हुन सकेको छैन । 

केही समय मुख्यमन्त्रीमा राजकुमार शर्माकै निरन्तरता हुने वा केन्द्रको निर्देशानुसार एमालेका कँडेल हुने विषय निकै गिजोलियो । अन्ततः एमालेका कँडेल माओवादी र समाजवादीको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेपनि मन्त्रालय बाँडफाँड नहुँदा विकास बजेट कार्यान्वयन प्रभावित भएको छ । 

बजेट खर्च नहुँदा विकास निर्माणलगायतका कामहरू समयमै सम्पन्न हुन सकिरहेका छैनन् । हरेक बर्ष बजेट छुट्ट्याइने तर समयमै अख्तियारी नदिने,कर्मचारी भर्ना नगर्ने समस्याका बीच राजनीतिक अस्थिरताले कर्णालीको बजेट कार्यान्वयन सधैँ न्युन हुने गरेको विज्ञहरू बताउँछन् । 

कर्णालीको विकास बजेट लक्ष्यअनुसार कार्यान्वयन नहुनुका विभिन्न कारणहरू मध्य राजनीतिक अस्थिरतालाई मुख्य कारणका रुपमा लिन सकिने कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष योगेन्द्र बहादुर शाहीले बताउनुभयो । 

कर्णालीका प्रथम मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाही,दोस्रो जीवन बहादुर शाही, तेस्रो राज कुमार शर्माले बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन कार्यसम्पादन सम्झौता देखि अन्य विधि अपनाएपनि राजनीतिक किचलोले गर्दा बजेट कार्यान्वयनमा असफल बने । हालका मुख्यमन्त्री यमलाल कँडेलले जनमुखी काम गर्ने बताएपनि सरकार गठनमै ढिलाई गर्नुले लक्ष्यअनुसार काम गर्न नसक्ने देखिन्छ ।