नेपाली कांग्रेस महासमिति बैठक : निर्वाचित वडाध्यक्षदेखि संघीय मन्त्रीसम्मको सम्पत्ति छानविन गर्नुपर्नेमा जोड

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङले काँग्रेसबाट निर्वाचित वडाध्यक्षदेखि संघीय मन्त्रीसम्मको सम्पत्ति छानविन गर्ने विषय महासमिति बैठकबाट पारित गरिनुपर्ने बताउनुभयो ।

ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज सम्मेलन केन्द्रमा आजदेखि सुरु महासमिति बैठकमा उपसभापति गुरुङले चार दिनसम्म चल्ने महाधिवेशन नियमित महाधिवेशनमात्र नभई पार्टीले लिएको सङ्कल्प अनुसारको नीति तय गर्ने विशेष बैठक भएको बताउनुभयो ।

उपसभापति गुरुङले पार्टीलाई सच्याएर अघि बढाउन नीति अधिवेशन विशेष हुने बताउँदै जनता र भुइमान्छेको पार्टी बनाउने बताउनुभयो ।

महासमिति बैठकमा उपसभापति पूर्ण बहादुर खड्काले नीति सम्बन्धी प्रस्ताव, महामन्त्री गगन कुमार थापाले सांगठानिक प्रस्ताव र विश्वप्रकाश शर्माले समसामयिक प्रस्ताव पेश गर्ने जानकारी दिनुभयो ।

सहमहामन्त्री डिना उपाध्यायले अबको नीतिले मुलुक र जनताको विकास गर्दै आगामी बाटो तय गर्ने बताउनुभयो । केन्द्रिय समितिका तर्फबाट स्वागत मन्तव्य राख्दै सहमहामन्त्री उपाध्यायले नीति महाधिवेशनमार्फत काँग्रेसले संविधानको अपनत्व लिँदै यसको संरक्षणका लागि बढ्ने बताउनुभयो ।

स्वागत मन्तव्य राख्दै नेपाली कांग्रेस ललितपुर जिल्ला सभापति जितेन्द्र कुमार श्रेष्ठले काँग्रेसले एकताको सन्देश दिन नसक्दा औला उठाउने मौका पाएको बताउँदै कांग्रेस सधैँ नेतृत्वमा रहने बताउनुभयो ।

आजदेखि चार दिनसम्म ललितपुरको गोदावरीमा चल्ने महासमितिको बैठकले पार्टीको नीति निर्माण गर्ने काँग्रेसले जनाएको छ ।

बैठकमा पार्टीको फागुन ४ गतेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकबाट अनुमोदित नीति, साङ्गठनिक, समसामयिक राजनीतिक, नेपालको वर्तमान आर्थिक अवस्था, सम्भावना र भावी दिशा र लेखा परीक्षण प्रतिवेदन पेस हुने जनाइएको छ ।महासमिति बैठक प्रस्तुत प्रतिवेदनहरू तराई, मधेस, हिमाल, पहाड सबै क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व रहने गरी चार वटा हलमा छुट्टा छुटै रूपमा छलफल गर्ने काँग्रेसले जनाएको छ ।

बैठकमा केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी तथा केन्द्रीय सदस्य, प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व हुने महासमिति सदस्यहरूको सहभागिता रहेको छ । यसैगरी नेपाली जनसम्पर्क समिति, भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्था र महासमितिका सदस्य नरहेका प्रदेश कार्यसमितिका सभापति, जिल्ला कार्यसमितिका सभापति र भातृ सङ्घ तथा शुभेच्छुक संस्थाका केन्द्रीय अध्यक्षहरूलाई महासमिति बैठकमा आमन्त्रित सदस्यका रूपमा सहभागी गराइएको छ।