स्वास्थ्य कार्यालय जुम्लाका तत्कालीन प्रमुखसहित तीन जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

जुम्ला  । जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय जुम्लाका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख अंगदबहादुर शाहीसहित तीन जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार अभियोगमा मुद्दा दायर भएको छ । 

कार्यालय प्रमुख शाही र तत्कालीन स्टोर किपरसहित तीन जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार अभियोगमा मुद्दा दायर भएको हो । 

बिहीबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले औषधी खरिदमा झुटा बिल बनाएर भ्रष्टाचार गरेको भन्दै विशेष अदालतमा तीन जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो । 

तत्कालीन प्रमुख शाहीसहित जिल्लाका अन्य कार्यक्रममा सुपरभाइजर, लेखा प्रमुख, स्टोर प्रमुखको मिलेमतोमा कार्यालयमा सामान नल्याएर फर्जी खरिद तथा दाखिला आदेश तयार गरी विल मात्र खरिद गरी कार्यालयको सञ्चालन बजेट खर्च गरेको भन्ने उजुरी निवेदन परेको थियो । 

सो उजुरी निवेदन सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, जुम्लाका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख शाही र स्टोर किपर गोविन्द खनालले फार्मेसीबाट युटुलिटी ग्लोभ्स समेतका मेडिकल सामग्रीहरु खरिद नै नगरेको पाइएको अख्तियारले जनाएको छ । 

मेडिकल सामग्रीहरु खरिद गरेको झुट्टा बिल भरपाई कागजातहरू तयार गरी भुक्तानी लिने दिने कार्य गरेको पुष्टि हुन गएको अख्तियारले विशेष अदालतमा दायर गरेको मुद्दामा उल्लेख छ । आरोप दायर पत्रमा भनिएको छ, ‘निजहरू कार्यालय प्रमुख शाही र स्टोर किपर खनालको उल्लिखित कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) को देहाय (ङ) बमोजिमको कसुर भएको देखिएको छ । 

निजहरूलाई उल्लेखित कसुरमा बिगो ८१ हजार ८२२ कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम सजाय गरी ऐ।ऐनको दफा ड (ज्ञ) बमोजिम नै उल्लिखित बिगोसमेत निजहरूबाट असुल उपर हुन माग दाबी लिइएको छ । 

तत्कालीन कार्यालय प्रमुख शाहीले खरिद नगरेको उक्त औषधी स्टोरमा दाखिला समेत गरेको देखिएपछि स्टोर किपर खनाललाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिमको कसूरमा ऐ ऐनको दफा २२ बमोजिम मतियारको भूमिका निर्वाह गरेको अख्तियारले जनाएको छ । 

बाँके, डुडुवा गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालयमा सिअहेव छैटौँ पदमा कार्यरत सिताराम चौधरीले सञ्चालनमा नै नरहेको फार्मेसी सञ्चालनमा रहेको भनी अनाधिकार तरिकाले अरू व्यक्तिले नै अन्यत्र सञ्चालन गरेको फार्मेसीबाट औषधि खरिद गरेको झुट्टा बिल उपलब्ध गराएको अख्तियारको अनुसन्धानबाट खुलेको छ । 

बिल बमोजिमकै औषधि उपलब्ध नगराई बिल मात्र उपलब्ध गराएर चौधरीले प्रतिवादीहरू तत्कालीन कार्यालय प्रमुख शाही र खनालले गरेको भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) को देहाय (ङ) बमोजिमको कसूरमा ऐनको दफा २२ बमोजिम मतियारको भूमिका निर्वाह गरेको अख्तियारको दाबी छ ।