सर्वोच्चले संसद्का महासचिवसँग पत्र पठाउनुको आधार र कारण माग्यो
काठमाडौँ । संघीय संसद्का महासचिवले सर्वोच्च अदालतका निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथि लागेको महाअभियोग प्रस्ताव निष्प्रभावी भएको पत्र सर्वोच्चमा पठाएपछि सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले केही विषय प्रष्ट हुन आवश्यक भएको भनी संसद्का महासचिवलाई जानकारी गराउन भन्दै पत्र लेखेको छ ।
पत्रमा प्रतिनिधि सभामा मिति २०७८ फाल्गुन १ मा दर्ता भएको महाभियोग प्रस्तावका सम्बन्धमा महाभियोग सिफारिस समितिबाट प्रतिनिधि सभामा पेस भएको भनिएको प्रतिवेदनउपरको कारवाहीको निरन्तरता अहिले कायम छ वा छैन ? भनी सोधिएको छ भने नयाँ प्रतिनिधि सभामा सो प्रस्ताव पेस हुने वा नहुने के हो? भनी उल्लेख छ ।
त्यस्तै उक्त महाभियोग प्रस्ताव तत्कालीन प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल समाप्त भएको मितिले निष्प्रभावी भएको भनिएको हो? वा निर्वाचन भएको मितिले निष्प्रभावी भएको हो? अथवा महाभियोग लागेका सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशले निवेदन दिनुभएको मितिले निष्प्रभावी भएको भनिएको हो? र नवनिर्वाचित प्रतिनिधि सभाले कार्य प्रारम्भ नगर्दैको अवस्थामा कुन संवैधानिक वा कानूनी व्यवस्थाको आधारमा महासचिवले महाभियोगको प्रस्ताव निष्प्रभावी भएको भनी उल्लेख गर्नुभएको हो? भनी पत्रमा प्रश्न गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्