२०७९ साल असोज १९ गते बुधबार

तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छः

चिसापानी–जंगलघाट–मङ्गलसेन सडकको अछाम खण्ड कालोपत्रे हुँदै 

टेकराज भण्डारी २०७९ साउन २८ गते १६:१०

अछाम । चिसापानी–जंगलघाट–मङ्गलसेन सडकखण्ड अन्तर्गत अछाम जिल्लामा २५ किलोमिटर सडक कालोपत्रे हुने भएपछि यस क्षेत्रका स्थानीय खुसी भएका छन् ।

२०२४ सालमा पञ्चायतकालीन नेता स्वर्गीय हरिप्रसाद भण्डारीले चिसापानीबाट बाटो खन्दै सदरमुकाम मङ्गलसेनसम्म जीप पुर्‍याए पनि त्यसले निरन्तरता नपाउँदा जिल्ला सडक सञ्जालबाट विमुख भएको थियो । २०५९ सालमा धनगढी –साँफेबगर–मङ्गलसेनमा बस सेवा सञ्चालन भएपनि उक्त सडक बढी घुमाउरो छ ।

केन्द्र तथा प्रदेशमा निरन्तरको दबाबपछि सडक कालोपत्रे हुने चरणमा पुगेको अछाम क्षेत्र नम्बर २ का सांसद यज्ञ बोगटीले बताउनुभयो ।

प्रदेश तथा संघीय सरकारको बजेटबाट सडकखण्डको ५३ किलोमिटर तथा अछाम खण्डमा २५ किलोमिटर कालोपत्रे हुने भएपछि सडकको चौडाइ नपुगेको बजार तथा बस्ती क्षेत्रमा सडकको चौडाइ ९ मिटर कायम गरिएको छ । 

जिल्लाको तुर्माखाँद बजार क्षेत्रमा पनि सडकको चौडाइ ९ मिटर कायम गरिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष डम्बर बिसीले बताउनुभयो ।

तुर्माखाँद गाउँपालिकाले जङ्गलघाट, गैरिटाड, बडिमालिका सडक खण्ड अन्तर्गत तुर्माखाँद बजार क्षेत्र सडकको मापदण्ड बमोजिम ९ मिटर हुने गरि २०७२ सालको नापीलाई आधार मानी ४.५ मिटर दायाँ र ४.५ मिटर बायाँ सडक कायम गरेको हो ।

गाउँपालिकाको सहजीकरणमा जिल्ला नापी कार्यालयको प्राविधिक सहयोग तथा बजार व्यवस्थापन समितिको सहयोगमा रेखाङ्कन गरिएको अध्यक्ष बिसीको भनाइ छ ।

अछाममा सडक सीमा अतिक्रमण गर्ने क्रम बढेको समेत पाइएको छ । जिल्लामा सार्वजनिक सडकमा नियम विपरीत घर, टहरा र अन्य निजी सम्पत्ति थुपार्ने क्रम बढेको हो ।

अछाम जिल्लाको जङ्गलघाट, गैरिटाड, बडिमालिका सडक खण्डसहित अन्य मुख्य सडकमा नियम विपरीत संरचना निर्माण गर्ने क्रम बढ्दो रहेको तुर्माखाँद गाउँपालिका अध्यक्ष बिसीले बताउनुभयो  

उहाँका अनुसार गाउँपालिले सार्वजनिक सडकमा नियम विपरीत निर्माण गरिएका घर, टहरा हटाउन निर्देशन समेत दिएको छ ।

सडक विभागको स्वीकृत प्राप्त नगरी सडक सीमा भित्र सडक प्रयोगकर्ताको आवागमन वा सार्वजनिक संस्थालाई बाधा पुग्ने र सार्वजनिक हित प्रतिकुल हुने गरी घर टहरा बनाइएको भन्दै पक्की टहरा चार महिना र अस्थायी टहरा एक महिनाभित्र हटाई सहयोग गरिदिन आग्रह गरिएको छ । दिइएको निर्देशन कार्यान्वयन नगरे सार्वजनिक सडक ऐनअनुसार कारबाही गर्ने उहाँले चेतावनी दिनुभयो ।

राज्यको कानुनी मापदण्ड बमोजिम सडक निर्माण पूर्व बनाइएका घर टहराहरू हटाउँदा हुने क्षतिपूर्तिका लागि सम्बन्धित निकायमा समन्वय गरिने अध्यक्ष बिसीको भनाइ छ ।

सम्बन्धित