तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छः

बैङ्कले बढाए ब्याजदर : कसको कति ?

काठमाडौँ । कोरोनाको प्रभाव घटेसँगै बजारमा लगानीयोग्य रकमको अभाव देखिन थालेपछि बैङ्कहरूले ब्याजदर बढाएका छन् । 

आजदेखि लागू हुने गरी अधिकांश बैङ्कले ब्याजदर वृद्धि गरेका हुन् ।  

बैङ्कहरूले निक्षेपमा अधिकतम १० प्रतिशतसम्म ब्याज दिने गरी नयाँ ब्याजदर सार्वजनिक गरेका छन् । 

बैङ्कहरूले सार्वजनिक गरेका तथ्याङ्कअनुसार सनराइज बैङ्कले मुद्दती निक्षेपमा सबैभन्दा बढी १० दशमलव ७ प्रतिशत ब्याज दिने भएको छ । सबैभन्दा कम ब्याजदर स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैङ्क(७.५०)को छ ।

बैङ्कहरूले सार्वजनिक गरेका सूचनाअनुसार प्राइम कमर्सियल बैङ्कले संस्थागत मुद्दती निक्षेपतर्फ अधिकतम नौ दशमलव ७५ प्रतिशत तथा मेगा बैङ्कले नौ दशमलव ५५ प्रतिशतसम्म व्याज दिने उल्लेख गरेका छन्  । 

त्यसैगरी एनएमबी बैङ्कले नौ दशमलव ५२, सानिमा बैङ्कले नौ दशमलव ५१, ग्लोबल आईएमई बैङ्कले नौ दशमलव ५० प्रतिशत नबिलले साधारणमा नौ दशमलव २६ प्रतिशत, एनसिसी बैङ्कले नौ दशमलव २६ प्रतिशत, सेञ्चुरी बैङ्कले नौ दशमलव २५, हिमालयन बैङ्कले नौ प्रतिशत, सिद्धार्थ बैङ्कले नौ दशमलव ०५ प्रतिशत, इन्भेष्टमेन्ट बैङ्कले नौ दशमलव ०२ प्रतिशत र  लक्ष्मी बैङ्कले नौ प्रतिशत ब्याज दिने बताएका छन् । 

त्यस्तै बैङ्क अफ काठमाडौँले आठ दशमलव ७७ प्रतिशत, नेपाल बङ्गलादेश बैङ्कले आठ दशमलव ७६ प्रतिशत, माछापुच्छ्रे«े बैङ्कले आठ दशमलव ७५ प्रतिशत, एभरेष्ट बैङ्कले आठ दशमलव ६१ प्रतिशत, एनआईसी एसिया बैकले आठ दशमलव ६ प्रतिशत, नेपाल एसबीआई बैङ्कले आठ दशमलव ५५ प्रतिशत, सिभिल बैङ्कले आठ दशमलव ५५, कुमारी बैङ्कले आठ दशमलव ५१ प्रतिशत, कृषि विकास बैङ्कले आठ दशमलव ५ प्रतिशत, प्रभु बैङ्कले आठ दशमलव २५ प्रतिशत, राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कले आठ दशमलव ०६ प्रतिशत, नेपाल बैङ्कले आठ दशमलव ०५ प्रतिशत, सिटिजन्स बैङ्कले आठ प्रतिशत र स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैङ्कले सात दशमलव ५५ प्रतिशत ब्याजदर कायम गरिएको जनाएका छन् ।

बैङ्कहरूले साधारण निक्षेपमा न्यूनतम चार दशमलव २६ देखि अधिकतम छ दशमलव २६ प्रतिशतसम्म ब्याज दिने गरी ब्याजदर सार्वजनिक गरेका छन् । यसैगरी बैङ्कहरूले कर्जातर्फ आधार दरमा प्रिमियम थपेर ब्याज लिने उल्लेख गरेका छन् । 

बजारमा लगानीयोग्य रकम अभाव देखिएको अवस्था देखिएपछि आफ्नो निक्षेपबाहिर जान नदिन पनि बैङ्कहरूले ब्याजदर बढाउन परेको बैंकर बताउँछन् । 

नेपाल राष्ट्र बैङ्कको तथ्याङ्क हेर्दा पनि वित्तीय प्रणालीमा तरलता अभाव देखिन थालेको देखिन्छ ।  तरलता अभावमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले अन्तर बैङ्क सापटी पाउन छाडेको अवस्था देखिन्छ । बैङ्कहरूले राष्ट्र बैङ्कबाट स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ) र रिपो जस्ता सुविधाको प्रयोग गरेका छन् । 

राष्ट्र बैङ्कको तथ्याङ्कअनुसार बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले चालु आर्थिक वर्षको बिहीबारसम्म रु तीन खर्ब ५२ अर्ब २९ करोड एसएलएफमार्फत उठाएको देखिन्छ । 

राष्ट्र बैङ्कले गत भदौ १७ मा सात दिनका अवधिको रु  २० अर्ब, भदौ २४ मा १४ दिन अवधिको रु ३० अर्ब र भदौ ३१ मा रु २० अर्ब बराबरको रिपोसमेत जारी गरिसकेको छ ।रासस 

प्रतिक्रिया राख्नुहोस्

Back to top button