उच्च रोजगारी लक्षित बजेट

काठमाडौँ  । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७ /०७८ को बजेटलाई उच्च रोजगारी निर्माण गर्ने गरी ल्याएको छ ।

मुलुकमा बढ्दो बेरोजगारी तथा विदेशबाट समेत काम गुमाएर समस्यामा परी नेपाल फर्केका नेपालीहरूलाई मध्यनजर गरी सरकारले विभिन्न क्षेत्रमा रोजगारी निर्माण गर्ने लक्ष्यका साथ आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमा गरेको देखिएको छ ।

बजेट प्रस्तती पछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले बजेटले अघि सारेका नीति तथा कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सबै सम्बद्ध मन्त्रालयहरू स्थानीय सरकारका निकायहरू र जनप्रतिनिधिहरू समेत दत्तचित्त भएर लागेको खण्डमा आगामी वर्षमा बजेटको कार्यान्वयनबाट करिब आठ लाख रोजगारी सृजना हुन सक्ने बताउनुभयो । नेपालको लागि यो उत्साहजनक विषय हो ।

समयमै बजेटले अघि सारेका योजना र कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने गरी आवश्यक कार्य योजना, नीति र निर्देशिका निर्माण गरी समयबद्ध कार्यान्वयनमा अघि बढ्दा यो नसकिने र कठिन एवं जटिल काम हुँदै होइन ।

आगामी बजेटले एक वर्षमा नयाँ दुई लाख रोजगारी सृजना गर्ने लक्ष्य राखेको छ भने अन्य चालु आयोजनाहरू र केही कार्यक्रम र आयोजनाहरूको क्षमता थप विस्तार गरेर र प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गरेर सिप विकास तालिम दिएर रोजगारीको उच्च लक्ष्य हासिल गर्ने गरी विभिन्न कार्यक्रम बजेटले अघि सारेको हो ।

आफ्नो गाउँ आफै बनाऊँ
बजेटले आपनो गाउँ आफै बनाउन भन्ने भावना अन’सार स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने विकास निर्माणका श्रममूलक सामाजिक तथा भौतिक विकास योजनामा विपन्न परिवार लक्षित कामको लागि खाद्यान्न कार्यक्रमबाट केही रोजगारी श्रजना हुनेछ । यस कार्यक्रमको मातहतमा स्थानीय निकायहरूले पनि थप रोजगारी सृजना गर्न सक्ने छन् । कोरोनाका कारण रोजगारी गुमेका र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकाहरूलाई पारिश्रमिक सहितको जनसहभागितामुलक र प्रविधि सहितको श्रममूलक विकास निर्माणमा परिचालन गर्न बजेटले आवश्यक रकम विनियोजन गरेकोले त्यस कार्यक्रमबाट पनि प्रशस्त रोजगारीका अवसर सृजना हुने देखिएको छ ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको दायरा विस्तार
बजेटले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको दायरा विस्तार गरी सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सञ्चालित सार्वजनिक विकास निर्माणका कार्य श्रममूलक प्रविधिबाट कार्यान्वयन गरिने भनेको छ । त्यसबाट मात्र करिब दुई लाख जनाले रोजगारी पाउने गरी ११ अर्व ६० करोड बजेटको व्यवस्था गरिएको छ ।

कोरोनाका कारण रोजगारी गुमेका र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकाहरूलाई पारिश्रमिक सहितको जनसहभागितामुलक र प्रविधि सहितको श्रममूलक विकास निर्माणमा परिचालन गर्न बजेटले आवश्यक रकम विनियोजन गरेकोले त्यस कार्यक्रमबाट पनि प्रशस्त रोजगारीका अवसर सृजना हुने देखिएको छ ।

अलिकति परिमार्जन गरी ठोस काम गर्ने तथा १०० दिन नै काम गर्ने परिस्थिति सिर्जना गर्ने,स्थानीय विकास निर्माणमा ठुला हुन् या साना सबै प्रकारका आयोजनाहरूमार्फत र आफ्नो गाउँ आफैँ बनाऔँ को मोडलमा जनपरिचालन र श्रम शक्ति दुई वटै परिचालन गरेर जनप्रतिनिधिहरू समेत लागेर विकासको प्रक्रियालाई अघि लैजाने हो भने सरकारले दुई लाख नयाँ रोजगारी श्रजना गर्न सकिने अपेक्षा अर्थ मन्त्रीको छ ।

सीप विकास तालिम तथा प्रशिक्षण
प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षा तालिममार्फत सीप सिकेका व्यक्तिहरू श्रम बजारमा आउने र त्यसबाट ५० हजार थप रोजगारी सिर्जना हुने बजेटले अपेक्षा गरेको छ ।

सरकारले विभिन्न निकायहरूबाट सञ्चालन गर्ने छोटो अवधिका सीपमूलक तालिमहरू मध्ये उद्योगबाट हुने,श्रमबाट हुने,सीटीईभीटीबाट हुने गरी सबै जोड्दा घटीमा ५० हजार रोजगारी श्रजना हुने र ५० करोड पुँजीको नवप्रवर्तन सुरुवाती पुँजी भनेर च्यालेन्ज फन्डको पुँजी परिचालनबाट करिब दुई हजार रोजगारी सिर्जना हुने बजेटले उल्लेख गरेको छ ।

स्थानीय श्रम बजारमा विदेशीलाई नेपालीद्वारा प्रतिस्थापनका लागि बिजुली मर्मत इलेक्ट्रोनिक्स, कुक, कालिगढ, सिकर्मी, डकर्मी, कपाल काट्ने, सिलाई कटाई, ब्युटिसियन, प्लम्बिङ र पेन्टिङ लगायत विभिन्न सीपमूलक तालिम दिनका लागि बजेटमा एक अर्व रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । यसबाट कम्तीमा ५० हजार जनाले रोजगारी पाउने अपेक्षा सरकारले गरेको छ ।

त्यस्तै युवा स्वरोजगार कर्जाको थप प्रवाहबाट १२ हजारलाई रोजगारी दिने,गरिबका लागि लघु उद्यम लगायत उद्योग क्षेत्रका उद्योग मन्त्रालयले सञ्चालन गर्ने र कार्यक्रममार्फत करिब एक लाख ३० हजार मानिसले रोजगारी पाउने अनुमान बजेट गरेको छ ।

साना किसान कर्जा कार्यक्रममा एसियाली विकास बैङ्कले दिएको ऋणलाई अनलेन्डिंग गर्दा त्यहाँ हुने करिब करिब तीन अर्व ६० करोड बजेट परिचालन हुने र करिब ४० हजारले थप रोजगारी पाउने बजेटले उल्लेख गरेको छ ।

वन पैदावार, लघु वित्त र घुम्ती कोष
त्यसतै वन पैदावारमा आधारित रोजगारी कार्यक्रमबाट अर्को ३० हजारले,गरिबी निवारण कोषको करिब १९ अर्व रुपैयाँ निष्क्रिय बसेको रकम सामुदायिक संस्थाले सहकारीको माध्यमबाट परिचालन गरेर स्थानीय विकास निर्माण र स्थानीय उत्पादन कार्यमा लगाउँदा करिब डेढ लाख रोजगारी सिर्जना हुने बजेटले उल्लेख गरेको छ ।

लघु वित्तमार्फत सञ्चालित साना किसान कर्जा कार्यक्रमबाट थप ४० हजार, युवा स्वरोजगार कार्यक्रमबाट १२ हजार, गरिबका लागि लघु उद्यम लगायतका कार्यक्रमबाट एक लाख २७ हजार, वन पैदावारमा आधारित विभिन्न उद्यमबाट थप ३० हजार रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य बजेटको छ ।

प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र विभिन्न तालिम प्रदायक संस्था सुदृढीकरण गरेर अर्को ७५ हजार जनालाई सीपमूलक तालिम दिनका बजेटमा चार अर्व ३४ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । यसबाट श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने नयाँ श्रमिक, कोरोनाका कारण रोजगारी गुमाएका असङ्गठित क्षेत्रका श्रमिक र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवालाई रोजगारी दिने लक्ष्य राखिएको छ ।

रोजगार दातालाई सिधै रकम
रोजगार सेवा केन्द्रलाई श्रम सूचना केन्द्रका रूपमा उपयोग गर्ने व्यवस्था बजेटले गरेको छ । त्यस केन्द्रले सिफारिस गरेका र आफूलाई आवश्यक पर्ने जनशक्ति उत्पादनशील उद्योगले कार्यस्थलमै तालिम (ओजेटी) सहित कम्तीमा दुई वर्षको रोजगारी सुनिश्चित गरे तीन महिनाको पारिश्रमिकको ५० प्रतिशत अनुदानस्वरुप त्यस्ता रोजगार दातालाई सोझै रकम सरकारले उपलब्ध गराउने भनिएको छ । आउँदो वर्ष ५० हजारलाई रोजगारी दिने अपेक्षा राखिएको यो कार्यक्रमका लागि एक अर्व रुपैयाँ छुट्ट्याइएको छ ।

यस्तै, स्वरोजगार सिर्जनाका लागि वाणिज्य बैङ्कले प्रति शाखा १० तथा विकास बैङ्कले ५ जनाका दरले सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने योजना बजेटले अघि सारेको छ । राष्ट्र बैङ्कले आगामी मौद्रिक नीतिबाट यससम्बन्धी निर्देशन ल्याउने सङ्केत बजेटले गरेको छ । यसबाट पनि रोजगारी निर्माणमा सहयोग पुग्ने देखिएको छ ।

यसरी विभिन्न शीर्षकबाट रोजगारी सृजनाका लागि बजेटले समग्रमा १८ अर्व रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।