तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छः

कर्णाली प्रदेश अस्पताललाई नै शिक्षण अस्पताल बनाउने तयारी   

सुर्खेत – कर्णाली प्रदेश अस्पताललाई नै शिक्षण अस्पताल बनाउन प्रदेश सरकारले सहमति दिएपछि सुर्खेतमा मेडिकल कलेज निर्माणको प्रक्रिया अघि बढेको छ । सुर्खेत मेडिकल कलेज पूर्वाधार निर्माण विकास आयोजनाले शिक्षण अस्पताल र प्राज्ञिक भवन अलग–अलग स्थानमा सञ्चालन गर्न तयारी थालेको छ ।

सङ्घीय सरकारले चालू आवमा सुर्खेतमा मेडिकल कलेज स्थापना गर्न रु १० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । आयोजनाका प्रमुख जीतबहादुर शाहले वीरेन्द्रनगर–११, १२ र १३ का ६ वटा सामुदायिक वन क्षेत्रको अध्ययन भइरहेको बताउनुभयो । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले सामुदायिक वनमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआइए) गर्नका लागि सहमति प्रदान गरिसकेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

“शिक्षण प्रयोजनका लागि प्रदेश अस्पताल कालागाउँ र आवासीय, प्रशासनिक तथा अन्य प्राज्ञिक प्रयोजनका लागि गागे्रताल क्षेत्रमा भवनहरु बनाइनेछ”, आयोजना प्रमुख शाहले भन्नुभयो, “मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि ३०० श्ययाको अस्पताल आवश्यक भएकाले अहिलेलाई प्रदेश अस्पताललाई मेडिकल कलेजका रुपमा उपयोग गर्ने तयारी भएको छ ।”

मेडिकल कलेजको पूर्वाधार निर्माणमा समय लाग्ने हुँदा तत्काल शिक्षण कार्यका लागि प्रदेश अस्पताललाई उपयोग गर्ने टुङ्गोमा आयोजना पुगेको हो । कर्णाली सरकारले मेडिकल कलेज स्थापनामा सङ्घीय सरकारलाई नै सघाउने भएको छ । सामाजिक विकासमन्त्री दल रावलले प्रदेश अस्पताललाई शिक्षण अस्पतालका रुपमा स्तरोन्नति गर्ने प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरिसकेको बताउनुभयो । सङ्घीय सरकारले सुर्खेतमै मेडिकल कलेज स्थापनाको प्रक्रिया शुरु गरिसकेपछि प्रदेशले छुट्टै मेडिकल कलेज बनाउन जरुरी नरहेको उहाँको भनाइ थियो ।

प्रदेश सरकारले पनि बजेट वक्तव्यमै सुर्खेतमा मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने घोषणा गरेको थियो । “मेडिकल कलेजका लागि आवश्यक पर्ने अर्को अस्पताल बनाउन समय लाग्छ”, मन्त्री रावलले भन्नुभयो, “आवश्यक पूर्वाधार थप गरेर तत्कालका लागि प्रदेश अस्पतालमै मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्नुपर्ने हाम्रो मागमा केन्द्र सरकार सहमत भएको छ ।”

सुर्खेत मेडिकल कलेज पूर्वाधार निर्माण विकास आयोजनाका अनुसार तीनवटा वडामा रहेका सामुदायिक वनको कति जग्गा आवश्यक पर्छ भन्ने टुङ्गो लागेको छैन । मेडिकल कलेजका लागि आवश्यक संरचना बनाउन कम्तीमा तीन वर्ष लाग्ने बताइएको छ । सरकारले चालू आवमै डिपिआर, इआइए, माटो जाँच लगायतका काम सकेर भवन निर्माण शुरु गर्नेछ ।  रासस

प्रतिक्रिया राख्नुहोस्

Back to top button