२०७८ साल साउन १५ गते शुक्रबार

तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छः

लेखा समितिबाट विद्युत बक्यौता अध्ययन गर्न उपसमिति गठन

तुलसी सापकोटा, रेडियो नेपाल २०७६ साउन ५ गते १५:४४

काठमाडौं । संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले वितरण गरेको डेडिकेटेड तथा ट्रक लाइनवापत उठ्न बाँकी रकमका सम्बन्धमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गर्न एक उपसमिति गठन गरेको छ ।
समितिको आज बसेको बैठकले डेडिकेटेड तथा ट्रक लाइनवापत उठ्न बाँकी रकमको अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गर्न डा. मिनेन्द्र रिजालको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेको हो ।
उपसमितिका सदस्यहरुमा सूर्य पाठक, तेजुलाल चौधरी, पार्वती कुमारी विशंखे र प्रदिप यादब रहनुभएको छ ।
तत्कालीन अवस्थामा लोडसेडिङको अवधिमा विभिन्न उद्योगहरुलाई वितरण गरिएको डेडिकेटेड तथा ट्रक लाइनवापत करिब ९ अर्व रुपैयाँ बक्यौता रहेको देखिएको समितिले जनाएको छ ।
यसैगरी, समितिको आजको बैठकमा कर्मचारी सञ्चय कोषको घरभाडा र टेन्डर प्रक्रियामा भइरहेको ढिलाइका सम्बन्धमा कोषका पदाधिकारीहरुसँग छलफल गरेको छ ।
छलफलमा कर्मचारी सञ्चय कोषका अध्यक्ष शिशिरकुमार ढुङ्गानाले कर्मचारीहरुको पैसा लगानी गर्ने विषयमा स्पष्ट खाका वनाएर अघि बढ्नुपर्ने र त्यसका लागि कोष तयार रहेको बताउनुभयो ।
अध्यक्ष ढुङगानाले कुनै पनि कर्मचारीको एकपैसा पनि तलमाथि नहोस् र भ्रष्टाचार नहोस् भनेर आफु सचेत रहेको बताउनुभयो ।
कर्मचारी सञ्चय कोषका प्रशासक तुलसीप्रसाद गौतमले सुन्धारामा रहेको कर्मचारी सञ्चय कोषको भवन भाडामा देखिएको समस्या समाधान गर्न पहल भइरहेको र धरहरा निर्माणका लागि भवन भत्काउनु पर्ने भएका कारण भाडाका लागि टेण्डर खुला गर्न केही ढिलाई भएको स्पष्ट गर्नुभयो ।
बैठकमा सांसदहरुले सुन्धारामा रहेको सञ्चय कोषको घर भाडावापत मासिक रु. २ करोड ७१ लाख बरावर रकम घाटा भइरहेको, यसअघि ठेक्कामा दिइएको रकम उठाउन नसकेको र नयाँ ठेक्का टेण्डर गर्न कोषले ढिलाई गरेको विषय उठाउनुभएको थियो ।
सांसदहरुले कोषले चलेको दरभन्दा निक्कै कममा घर भाडामा दिने गरेकोले चलनचल्तीको भाडा दर कायम गर्नु पर्ने, लगानी गर्दा रकम नडुव्नेतर्फ ध्यान दिनु पर्ने, लगानीका लागि नयाँ मापदण्ड तयार पार्नु पर्ने लगायतका सुझाव सञ्चय कोषलाई दिनुभएको थियो ।
यस्तै, बैठकमा वेनिघाट रोराङ् गाउँपालिकास्थित ह्वासिङ् सिमेन्ट नारायणी उद्योग र मलेखु खोला किनारमा निर्माणधीन सडकको विषयमा उपसमतिले तयार गरेको अध्ययन प्रतिवेदन आज समितिलाई बुझाएको छ ।

सम्बन्धित