संविधानको कार्यान्वयनको अन्तर्यः सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहबिचको अन्तरसम्बन्ध

काठमाडौँ । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधानले तीन तहको संरचना कायम गरेको छ । एकात्मक शासन व्यवस्थाबाट नेपाली जनताका अपेक्षा पूरा भएनन् भन्ने निष्कर्षका आधारमा सङ्घीय संरचना अवलम्बन गरिएको कुरामा विवाद छैन । सङ्घ प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहका संरचनाका विचमा संविधानले नै अधिकारको बाँडफाँट गरेको अवस्था छ । तीनै तहका बीचमा समन्वय र अन्तरसम्बन्धका बारेमा पनि संविधान र कानुनी बन्दोबस्त गरिएको छ । यतिका बन्दोबस्तका बाबजुद पनि पर्याप्त समन्वय र अन्तरसम्बन्धका बारेमा प्रश्नहरू उठेका छन् । ती प्रश्नहरूलाई विद्यामान संरचना र तिनको कृयाशीलताले समाधान गर्न सम्भव छ भन्ने सकारात्मक सोचका साथ यो छलफलपत्र तयार गरिएको छ । यस पत्रमा संवैधानिक व्यवस्था, संविधानका आधारमा वनेका कानुनी व्यवस्था र तिनले सिर्जना गरेका विभिन्न संयन्त्रहरू र तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका बारेमा चर्चा गरिएको छ । 

संविधानको भाग ५ को व्यवस्था 

तीन तहको अन्तरसम्बन्धका बारेमा संवैधानिक व्यवस्थाको जानकारीका लागि संविधानको भाग ५ र भाग २० सम्बन्धित छन् । संविधानको भाग ५ मा राज्यको संरचना र राज्य शक्तिको स्रोतका बारेमा स्पष्ट गरिएको छ । संविधानको धारा ५६ मा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको राज्य संरचना सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको हुनेछ । तीनै तहले राज्य शक्तिको प्रयोग यो संविधान र कानुन बमोजिम गर्नेछन् भन्दै राज्य शक्ति भन्नाले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकासम्बन्धी अधिकार सम्झनुपर्छ । यो शब्दले अवशिष्ट अधिकार समेतलाई जनाउनेछ भन्ने संविधानको धारा ३०६ ले स्पष्ट गरेको छ । 

संविधानको धारा ५७ मा राज्य शक्तिको बाँडफाँटको व्यवस्था गरिएको छ । यस अनुसार अनुसूची ५ सङ्घ, छ प्रदेशको एकल अधिकारको व्यवस्था छ भने अनुसूची ७ मा सङ्घ र प्रदेशको साझा अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ । यसै गरी अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको एकल अधिकारको व्यवस्था छ भने अनुसूची ९ मा तिनै तहको साझा अधिकार भनी बाँडफाँट गरिएको छ । एकल र साझा अधिकारको सूचीको विस्तृतीकरण मन्त्रिपरिषद्ले गरेर अझै स्पष्ट पार्ने कोशिस समेत गरेको छ । विगत वर्षका अनुभवका आधारमा यसलाई अझ प्रष्ट गर्न कार्य विस्तृतीकरणको पुनरावलोकन समेत गरेको अवस्था छ ।  

संविधानको भाग २० को व्यवस्था 

सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको अन्तरसम्बन्धका बारेमा संविधानको भाग २० ले सुस्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । यस भागअन्तर्गत धारा २३१ देखि २३७ सम्म विभिन्न व्यवस्थाहरू गरिएको छ । यसमध्ये धारा २३१ व्यवस्थापकीय अन्तरसम्बन्धका बारेमा व्यवस्था गर्दै प्रदेशहरूले एकै प्रकृतिका विषयमा कानुन निर्माण गर्नुपर्दा नेपाल सरकार समक्ष अनुरोध गर्न सक्ने व्यवस्था छ भने धारा २३२ मा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको बीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुनेछ भनिएको छ । यसैगरी सङ्घीय सरकारले सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता वा स्वाधीनताका विषयमा आवश्यक निर्देशन दिन सक्ने र सो निर्देशन पालना गर्न पर्ने व्यवस्थाका अतिरिक्त यिनै आधारमा प्रदेश सरकारलाई सचेत गराउने, निलम्बन गर्ने वा विघटन गर्ने समेतको अधिकारका बारेमा व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी स्थानीय तहलाई पनि निर्देशन दिनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

धारा २३३ मा प्रदेश प्रदेशका बीचको सम्बन्धको व्यवस्था गरिएको छ । यसमा एक प्रदेशले अर्को प्रदेशको कानुनी, न्यायिक वा प्रशासनिक निर्णय वा आदेशको कार्यान्वयनमा सहयोग र समन्वय, परामर्श र सूचना आदानप्रदानका बारेमा उल्लेख छ । यसका साथै सबैलाई समान सुरक्षा, व्यवहार र सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने कुरा पनि व्यवस्था गरिएको छ । 

धारा २३४ अन्तर प्रदेश परिषद्का बारेमा व्यवस्था छ । राजनीतिक विवाद समाधान गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा सङ्घका गृह र अर्थमन्त्रीका साथै प्रदेशका मुख्यमन्त्री समेत रहेको संरचनाको परिकल्पना गरिएको छ । धारा २३५ मा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह बीचको समन्वय कायम गर्न सङ्घीय संसदले आवश्यक कानुन बनाउनेछ भन्ने व्यवस्था बमोजिम सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह अन्तरसम्बन्ध तथा समन्वय० ऐन २०७७ पारित भई कार्यान्वयनमा छ । यसैगरी २३४९२० मा प्रदेश र स्थानीय तहका बीचमा समन्वय र राजनीतिक विवाद समाधान गर्ने जिम्मेवारी भने प्रदेशसभालाई नै सुम्पिएको छ ।

धारा २३६ मा अन्तर प्रदेश व्यापारको व्यवस्था गर्दै अन्तर प्रदेश व्यापारमा कुनै बाधा अवरोध गर्न कर वा दस्तुर लगाउन वा भेदभाव गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ भने धारा २३७ मा धारा १३७ बमोजिम गठित संवैधानिक इजलासको अधिकार क्षेत्रमा कुनै असर नपर्ने गरी स्पष्ट गर्ने समेत काम गरिएको छ ।

सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तह–अन्तरसम्बन्ध तथा समन्वय-ऐन २०७७

सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तह–अन्तरसम्बन्ध तथा समन्वय० ऐन २०७७ ले विभिन्न व्यवस्थाहरू गरेको छ । ऐनको परिच्छेद २ मा अन्तरसम्बन्धका आधार, परिच्छेद ३ मा कानुन तथा नीति बनाउँदा विचार गर्न पर्ने कुरा, परिच्छेद ५ मा एकल अधिकार र परिच्छेद ६ मा साझा अधिकारको कार्यान्वयनका बारेमा उल्लेख गर्दै सङ्घ तथा प्रदेश र स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुने विषयका बारेमा समेत व्यवस्था गरिएको छ । समन्वय र परामर्श गर्न पर्ने आयोजना कार्यान्वयनका बारेमा आवश्यक पर्ने कुराहरू लगायतका सहयोग र समन्वय गर्न पर्ने बारेमा व्यवस्था गरिएको छ । 

समन्वयका लागि उच्चस्तरीय संयन्त्रका रुपमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेश र स्थानीय तहका प्रतिनिधि समेत रहेको राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को व्यवस्था गरिएको छ भने सो परिषद् मातहत विशेष समिति र विषयगत समितिहरूको समेत व्यवस्था गरी विषयगत रुपमा समेत समन्वय गर्न सहज होस् भन्ने हेतुले स्थायी प्रकृतिका संयन्त्रको समेत व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेश स्तरमा समन्वय गर्न प्रदेश समन्वय परिषद् समेतको व्यवस्था तिनको काम कर्तव्य र अधिकारसहित ऐनले गरेको छ । परिच्छेद ५ मा विवाद समाधानका बारेमा विस्तृत रुपमा उल्लेख गरिएको छ ।

अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४

यसरी संविधानको भाग ५, भाग २० र समन्वयसम्बन्धी कानुन समेतका व्यवस्थाले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका बारेमा समन्वय र अन्तरसम्बन्ध कायम गर्नका लागि आवश्यक विषयहरू, संयन्त्रहरू र समन्वय कायम गर्ने तरिका र माध्यमका बारेमा समेत व्यवस्था गरेको पाइन्छ । यसका अतिरिक्त आर्थिक मामलामा समन्वय गर्नका लागि अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ को दफा ३३ मा नेपाल सरकारका अर्थमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेशका अर्थमन्त्री र स्थानीय तहका समेत प्रतिनिधि रहने गरी अन्तरसरकारी वित्त परिषद्को व्यवस्था गरेको छ । सो परिषद्को बैठक प्रत्येक वर्षको चैत्र महिनामा कम्तीमा एकपटक र अरू बेला संयोजकले तोकेको स्थान र मितिमा हुने गरी आर्थिक मामलाको समन्वयको बन्दोबस्त गरेको छ । 

समन्वय र अन्तर सम्बन्धका वारेका संयन्त्रहरू

समन्वय र अन्तर सम्बन्धका बारेमा संविधान र कानुनहरूमा आवश्यक संयन्त्रहरू विभिन्न प्रकारका रहेका छन् । अन्तर प्रदेश परिषद् (राजनैतिक विवाद समाधान गर्न), संवैधानिक इजलास (कानुनी र संवैधानिक विवाद समाधान गर्न), प्रदेश सभा ( स्थानीय तह, प्रदेश र स्थानीय तहका बीचमा समन्वय तथा राजनैतिक विवाद समाधान गर्न), राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहका बीचमा अन्तरसम्बन्ध तथा समन्वय कायम गर्न), अन्तर सरकारी वित्त परिषद् (सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका बीचमा आर्थिक समन्वय कायम राख्न), विषयगत समिति तथा विशेष समितिहरू (समन्वय र अन्तरसम्बन्ध कायम राख्न आवश्यक पर्ने विषय र विशेष कामका लागि गठित तथा गठन हुने समितिहरू) गठन हुने व्यवस्था छ । सो व्यवस्था बमोजिम प्रायः सबै समितिहरू अस्तित्वमा छन् तर तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन त कता हो कता बैठकसम्म बस्न नसकेको नबसेको वा नबसाएको अवस्था छ । 

निष्कर्ष र सुझाव  

उपरोक्त संवैधानिक व्यवस्था, कानुनी बन्दोबस्त र सो बमोजिम गठित संयन्त्रहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन आजको आवश्यकता हो । भइरहेका बन्दोबस्तलाई प्रभावकारी बनाउने र गठित संयन्त्रहरूलाई कृयाशील बनाउँदै सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका बीचमा अन्तरसम्बन्ध र समन्वयलाई कामयाबी बनाउन संविधान कानुन बमोजिम गठित निकाय र तिनका पदाधिकारीहरूमा इमानका साथ काम गर्ने परम्पराको थालनी गर्नसके संविधान कार्यान्वयनमा फड्को मार्न सकिन्छ ।

(लेखक संविधानसभा सदस्य तथा वरिष्ठ अधिवक्ता हुनुहुन्छ) – रासस